हमारे-आपके जीवन के बारे में न जाने कितनी
जानकारियों, जिन्हें आजकल
डाटा कहा जाता है, के दम पर अनगिनत लोगों और
कम्पनियों का धंधा फल फूल रहा है. इस तरह का अध्ययन कर रही एक कम्पनी प्राइवेसी
इण्टरनेशनल के एक उच्च अधिकारी का कहना है कि आज हज़ारों कम्पनियां आपका डाटा
बटोरने और आपके ऑनलाइन बर्ताव की पड़ताल करने के काम में लगी हुई हैं. यह धंधा सारी दुनिया में फैला हुआ है.
हाल में एक
टैक्नोलॉजी पत्रकार कश्मीर हिल ने एक
अभिनव लेकिन दिलचस्प प्रयोग किया. उन्होंने अपने एक बेडरूम वाले अपार्टमेण्ट को
स्मार्ट होम में तब्दील किया और उसके बाद विभिन्न साधनों की मदद से यह पड़ताल की कि उनके घर में लगे
विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उनकी निर्माता कम्पनियों ने उनके बारे में कितना
डाटा संग्रहित किया है. वे यह जानकर आशचर्यचकित रह गईं कि उनका स्मार्ट टूथ ब्रश
अपनी निर्माता कम्पनी को यह खबर दे रहा था
कि उन्होंने कब ब्रश किया और कब नहीं किया, उनका स्मार्ट टीवी अपने
निर्माता को हर पल यह बता रहा था कि वे कौन-सा प्रोग्राम देख रही हैं, और उनका स्मार्ट
स्पीकर दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा व्यापारी को (जो कि उस स्पीकर का निर्माता
भी है) हर तीसरे मिनिट उनके बारे में जानकारियां मुहैया करवा रहा था. पत्रकार
कश्मीर हिल ने यह पड़ताल करने के लिए अपनी एक दोस्त सूर्या मट्टू की मदद ली
जिन्होंने एक विशेष रूप से बनाए गए वाई फाई राउटर की मदद से इन जासूसों की जासूसी
की. इन जानकारियों के बाद कश्मीर हिल यह सोचकर और ज़्यादा चिंतित हुईं कि अगर उनके
यहां से भेजी जा रही ज्ञात जानकारियां इतनी ज़्यादा हैं तो वे जानकारियां कितनी
अधिक होंगी जिनके बारे में उन्हें भी अभी पता नहीं चल सका है. उन्होंने बहुत
व्यथित होकर कहा कि मुझे लगता है कि हम एक निहायत ही व्यावसायिक निज़ाम में रह रहे
हैं जिसकी नज़र हमारे हर क्रियाकलाप पर है.
इसी संदर्भ में यह भी याद
कर लिया जाना उपयुक्त होगा कि हाल में इस आशय की ख़बरों ने बड़ा हंगामा बरपा किया था
कि फ़ेसबुक के लगभग पौने नौ करोड़ उपयोगकर्ताओं की प्रोफ़ाइल सूचनाएं बग़ैर उनकी
जानकारी के एक मार्केटिंग कम्पनी कैम्ब्रिज एनेलिटिका तक पहुंचा दी गई हैं. हाल
में फ़ेसबुक के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने इस बात पर सार्वाजनिक क्षमा याचना भी की है.
लेकिन यह कोई अपनी तरह का इकलौता मामला नहीं है. एक बरस पहले एक स्मार्ट टीवी
निर्माता पर भी इस आशय के आरोप लगे
थे कि उसने बग़ैर अपने ग्राहकों को सूचित
किए या उनसे अनुमति लिए उनके टीवी सेट्स में ऐसा सॉफ्टवेयर लगा दिया था जो उनके
टीवी देखने की आदतों के बारे में
जानकारियां एकत्रित कर रहा था. ये
जानकारियां विभिन्न कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही थीं ताकि इनके आधार पर वे
अपने विज्ञापन प्रसारित कर सकें. तब इस टीवी निर्माता कम्पनी ने इस बारे में अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन में चल
रहे एक मुकदमे में भारी धनराशि चुका कर अदालत के बाहर समझौता किया था.
असल में होता यह है कि
हममें से बहुत सारे लोग बिना पैसे खर्च किये बहुत सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने
के लालच में न केवल अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां खुद परोस देते हैं, उनके निर्बाध
इस्तेमाल की अनुमति भी प्रदान कर देते हैं. जब भी हम कोई मुफ्त वाला सॉफ्टवेयर या
एप डाउनलोड करते हैं, एक सहमति सूचक बटन –एग्री-
पर भी हमें क्लिक करना होता है और हममें से शायद ही किसी के पास इतना
धैर्य हो कि यह जानने की कोशिश करें कि हम
किस बात के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं. अमरीका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के दो
शोधकर्ताओं ने बताया है कि अगर आप हर एप की प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने से
पहले ठीक से पढ़ना चाहें तो आपको हर रोज़ आठ घण्टे लगाकर पूरे 76 दिन तक पढ़ते रहना
होगा. लेकिन मामला विस्तार का ही नहीं है.
इस सहमति की आड़ में हमारी जानकारियों का जो सौदा होता है वह प्राय: विधि सम्मत
नहीं होता है.
शायद यही वजह है कि अब
दुनिया के कई देश इस बेईमानी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. हाल में यूरोप में जो
जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) लागू हुआ है वह वहां के उपभोक्ताओं को
उनके डाटा पर अधिक नियंत्रण के लिए सक्षमता प्रदान कर रहा है. लेकिन अमरीका इस मामले में अभी भी
पीछे है. वहां के नागरिकों को यह जानने का भी हक़ नहीं है कि किस कम्पनी ने उनके
बारे में कौन-सा डाटा संग्रहित किया है. इस बारे में अपने देश की तो बात ही क्या
की जाए! आधार को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और जो छिट पुट चिंताजनक ख़बरें
आई हैं उन्होंने भी कोई गम्भीर हलचल अपने यहां पैदा नहीं की है.
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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 17 अप्रैल, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ.
