सरकार तो सर्व शक्तिमान होती है!

आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय के संकट का पटाक्षेप हो गया. चार साल का स्नातक पाठ्यक्रम जिसे पिछले बरस यू जी सी का अनुमोदन मिला था, इस साल उसी यू जी सी के दबाव से फिर से तीन साल का कर दिया गया.  शिक्षा की दुनिया में, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा की दुनिया में ऐसे संकट आते और जाते रहते हैं. कहना अनावश्यक है कि इनके मूल में जो वजहें होती हैं वे सिर्फ अकादमिक ही नहीं होती हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के इस संकट की ख़बरें पढ़ते हुए मुझे उस संकट की बार-बार याद आती रही जिसका एक छोटा-सा किरदार बनने का मौका मेरी ज़िन्दगी में भी आया था. हमारे पाठक जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में पिचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. प्रावधान यह है कि अगर कोई विद्यार्थी न्यूनतम उपस्थिति की यह शर्त पूरी नहीं कर पाता है तो उसे नियमित की बजाय बतौर नॉन कॉलेजिएट छात्र परीक्षा देनी होती है. यहीं यह भी बताता चलूं कि नॉन कॉलेजिएट की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम होती है. अब एक बात कान में कह दूं? बावज़ूद इस प्रावधान के, साल के अंत में कुछेक अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर शिक्षण संस्थाओं में ज़्यादातर विद्यार्थियों की हाज़िरी पूरी बताकर रस्म अदाई कर ली जाती है. अगर मेरी बात पर विश्वास न हो यह पड़ताल कर लें कि पिछले बरसों में कितने  विद्यार्थियों को कॉलेजिएट से नॉन कॉलेजिएट किया गया है. और फिर एक नज़र किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज  की कुछ कक्षाओं पर भी डाल लें. आप खुद जान लेंगे. कहने का आशय यह कि लीपापोती का खुला खेल फर्रुखाबादी चलता रहता है. लेकिन कभी-कभी कोई बन्दा जब इस ठहरे पानी में कंकड़ फेंक देता है तो हंगामा बरपा हो जाता है.

ऐसा ही उस बरस हुआ था. प्रांत के एक अग्रणी कॉलेज के प्राचार्य ने उपस्थिति के इस प्रावधान को ईमानदारी से लागू कर दिया. उनके कॉलेज के एल-एल. बी. के बहुत सारे विद्यार्थी नॉन कॉलेजिएट घोषित कर दिए गए. और फिर तो जो होना था वही हुआ. न सिर्फ कॉलेज में, शहर में भी हंगामा हो गया. कॉलेज बन्द, शहर बंद. हर ज़ोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! बात शहर से निकल कर राजधानी तक पहुंचनी ही थी. मैं उन दिनों प्रांत के उच्च शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर था, इसलिए इस सारे प्रकरण से भली-भांति परिचित था. एक दिन मुझसे काफी बड़े एक अधिकारी जी ने मुझे सचिवालय में तलब किया और लगभग आदेश दिया कि मैं उन प्राचार्य महोदय से फोन करके कहूं कि वे अपना आदेश वापस ले लें. मैंने अपने उन उच्चाधिकारी जी से निवेदन किया कि वे प्राचार्य तो माननीय उच्च न्यायालय के, राज्य सरकार के और विभाग के आदेश की अनुपालना ही कर रहे हैं, अत: हम  उनसे इस तरह का कोई अनुरोध कैसे कर सकते हैं, लेकिन अफसर तो अफसर होता है. कह दिया सो कह दिया. उन्होंने फिर से अपना आदेश दुहराया. तब मैंने उनसे विनम्र दृढ़ता से कहा कि मैं उन प्राचार्य जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके स्वभाव से वाक़िफ होने के नाते कम से कम मैं तो उनसे ऐसा कोई अनुरोध नहीं कर सकता. स्वभावत: मेरे उन उच्च अधिकारी जी को मेरा यह जवाब रुचा नहीं, लेकिन मज़बूरी उन की ही थी. वे मुझसे जो चाह रहे थे, उसकी असंगतता भी उन्हें मालूम थी. मैं उनके पास से अपने दफ़्तर  चला आया. लेकिन जो कुछ घटित हो रहा था, अपने पद की वजह से उससे अपरिचित तो मैं नहीं था.

कैसी अजीब स्थिति थी!  माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, और उसी की अनुपालना में राज्य सरकार का आदेश!  ज़्यादातर लोग उस आदेश की शालीन अनदेखी कर काम चला लें, और सब ज़िन्दा मक्खी निगलते रहें. सब तरफ़ अमन-चैन बना रहे. लेकिन कोई एक बन्दा, वो उस आदेश का बाकायदा पालन कर ले तो सरकार और विभाग ही उस पर यह दबाव बनाने लगे कि वो उस आदेश को वापस ले ले! उसकी मानसिक व्यथा की कल्पना करें कि अपना काम ईमानदारी से करने का पुरस्कार उसे यह दिया जाए कि उसे अपना वाज़िब आदेश वापस लेने की अपमानजनक स्थिति में डाल दिया जाए!  लेकिन होता यही है. दिल्ली का प्रकरण तो चर्चा में आ गया, बाकी सब चुपचाप हो जाता है! यहां इस विस्तार में जाने का कोई अर्थ नहीं होगा कि हमारे प्रांत के उस प्रकरण का निस्तारण कैसे हुआ! इतना बता देना काफी होगा कि जिन विद्यार्थियों को नॉन कॉलेजिएट किया गया था, उन सबने नियमित परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा दी. सरकार तो सर्व शक्तिमान होती है ना!

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लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर में मंगलवार, 01 जुलाई, 2014 को नॉन कॉलेजिएट ने दी नियमित छात्रों  के रूप में परीक्षा शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

शिक्षक दिवस पर स्मरण अपने ‘गुरुजी’ का!

 लगभग 35 साल खुद शिक्षक रह चुकने के भी दस बरस बाद भी मेरे मन में अपने अनेक शिक्षकों की स्मृतियां संचित  हैं.  करीब 16 बरसों (उन दिनों पूर्व प्राथमिक जैसा कुछ तो होता नहीं था) के अपने अध्ययन काल में अनेक शिक्षकों से पढ़ने और सीखने का मौका मिला. उनमें से बहुतों  की स्मृति तो  धूमिल होते-होते अब लगभग अदृश्य हो गई है, लेकिन कुछ की स्मृति कुछ इस तरह से ताज़ा है जैसे आज भी मैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं. कभी मौका मिला तो उनमें से कुछेक को सलीके से स्मरण करूंगा, अभी तो अपने (निस्संकोच कह सकता हूं) सर्वाधिक प्रिय ‘गुरुजी’ को याद करना चाहूंगा. जी हां, वे मेरे लिए ‘सर!’ न होकर ‘गुरुजी’  ही थे.

मैं बात कर रहा हूं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ प्रकाश आतुर की. अपने ज़माने के बहुत लोकप्रिय कवि थे वे, राजनीतिकर्मी भी और राजस्थान साहित्य अकादमी के ‘न भूतो न भविष्यति’ अध्यक्ष भी. उदयपुर के महाराणा भूपाल कॉलेज में 1961 में पहली बार बी.ए. प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के रूप में मैं उनके सम्पर्क में आया,  लेकिन स्नातक अध्ययन के तीन वर्ष बहुत सामान्य रहे. बी.ए. पास करने के बाद विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मेरी पढ़ाई पर विराम लग गया, लेकिन एक संयोग की वजह से, डॉ आतुर के सहज स्वाभाविक और खुले व्यक्तित्व ने उस विराम को पूर्ण विराम बनने से पहले अल्प विराम में परिवर्तित कर एम. ए. हिंदी में मेरे प्रवेश का, और इसी के साथ मुझे अपना बना लेने का पथ प्रशस्त कर दिया. उनसे विद्यार्थी का मेरा रिश्ता दो बरस का ही नहीं रहा.  बाद में जब मैंने पी-एच.डी. करने का फैसला किया तो उन्हीं को अपना गाइड बनाया और 1984 में उनका पहला पी-एच.डी. होने का सौभाग्य भी प्राप्त किया. सितम्बर 1989 में उनके स्वर्गवास होने तक उनसे मेरा रिश्ता न सिर्फ बना रहा, लगातार प्रगाढ़ होता गया. मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है कि उदयपुर में उनकी स्मृति में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में अनायास मेरे मुंह से यह बात निकल गई थी कि “मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है. लेकिन अगर मेरा एक और जन्म हो तो मैं चाहूंगा  कि मेरा वो जन्म  प्रकाश  आतुर के बेटे के रूप में ही हो.”

वे एक प्रभावी शिक्षक थे, अपने विषय पर उनकी बहुत मज़बूत पकड़ थी. लेकिन उनकी जो बात उन्हें सामान्य शिक्षक से अलग करती है वो है अपने विद्यार्थियों के प्रति उनका गहनतम अनुराग. आर्थिक अभावों से भरे अपने विद्यार्थी काल  में उनकी निजी लाइब्रेरी की अनगिनत किताबों ने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने  दिया कि  ‘काश! यह किताब भी  मेरे पास होती.’  उनकी किताबों को मैंने ऐसे बरता जैसे मेरे पिताजी उन्हें मेरे वास्ते खरीद कर रख गए हों! और किताबें ही क्यों, उनके प्रभाव का प्रयोग भी तो ऐसे ही किया. लेकिन ऐसा  हुआ कैसे? मैं परम संकोची, और उस ज़माने में कॉलेज शिक्षक का अलग ही रुतबा होता था. मुझ जैसा अति सामान्य और संकोची विद्यार्थी किसी प्रोफेसर के नज़दीक आ सके, इसकी दूर-दूर तक कोई सम्भावना नहीं थी. लेकिन फिर भी यह चमत्कार हुआ. और इस चमत्कार के मूल में था उनका अपना वत्सल व्यक्तित्व.  एक अनुभव को साझा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं. जिस दिन मुझे पी-एच.डी. की उपाधि मिलना तै हुआ उस दिन,  तब प्रचलित प्रथा के अनुसार,  शाम को एक बड़ी दावत मुझे आयोजित करनी चाहिए थी. लेकिन वो दावत डॉ आतुर ने अपने घर पर रखी. उस दावत में जो बहुत सारे लोग शरीक थे उनमें से एक तो आज केन्द्र सरकार में काबीना मंत्री हैं. दावत से ठीक पहले, मैंने बहुत संकोच के साथ  डॉ आतुर से अनुरोध किया कि इस दावत का व्यय भार मुझे वहन करने की अनुमति दें! लगभग तीस बरस बीत जाने के बाद भी उनका गुस्से से तमतमाया चेहरा मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बना हुआ  है. “तुम कौन होते हो? तुम कैसे कर सकते हो यह? आज डॉ आतुर के बेटे को पी-एच.डी. मिली है, तो खुशी भी वो ही मनाएगा!”

मैं चाहूं तो भी गिनती नहीं कर सकता कि कितनी बार उदयपुर में उनके घर भोजन किया और शाम बिताई है! जीवन में हर सुख दुःख में उनका वरद हस्त मुझ पर रहा. उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, और बदले में मुझसे कभी कुछ  भी नहीं चाहा. आज जीवन की सन्ध्या वेला में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि डॉ आतुर ने मेरे जीवन की धारा बदल दी. अगर  वे  मेरी ज़िन्दगी में न आए होते तो मैं न जाने कहां और कैसा होता? उन्होंने मुझे पढ़ने को प्रेरित किया. उन्होंने मुझे साहित्य से जोड़ा. उन्होंने कॉलेज शिक्षक बनने की मेरी दबी हुई आकांक्षा को खाद-पानी दिया. उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रख कर मेरी रीढ़ को सीधी रहने की क्षमता प्रदान की. यह मेरा सौभाग्य था कि गुरु के रूप में मुझे वे मिले. उनकी पावन स्मृति को नमन! 

विश्वविद्यालयों में शोध: कोई उम्मीद नहीं

आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है. एक फोड़ा जो पका हुआ था और काफी कष्ट दे रहा था आपने उसे छेड़ कर मेरा दर्द और बढ़ा दिया है. करीब चार दशक बिताए हैं उच्च शिक्षा के काम में और अब सेवा निवृत्त हो जाने के बाद भी इस क्षेत्र से रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं है. बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ का हिस्सा रहा हूं. अब मैदान में नहीं हूं लेकिन उससे पूरी तरह जुदा भी नहीं हो गया हूं. ऐसे में जब आपने शोध की वर्तमान स्थितियों के बारे में सवाल  उठाया काफी ऊहा पोह के बाद लगा कि सच कह ही दूं. इस छोटे-से आलेख में जो कह रहा हूं वह सामान्यीकृत  कथन है. अपवाद सर्वत्र होते हैं, यहां उच्च शिक्षा में भी हैं. लेकिन वे अपवाद इतने कम हैं कि उनके आधार पर कोई बात नहीं की जा सकती. इसलिए मैंने बार-बार अपवाद का ज़िक्र छेड़ने से खुद को रोका है.

जैसे जैसे विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, उनमें नौकरी के अवसर भी बढ़े हैं. और बहुत स्वाभाविक है कि नौकरी चाहने वालों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है. विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन की नौकरी पाने के लिए शोध उपाधि अपरिहार्य है इसलिए नौकरी पाने के लिए शोध करने वालों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसे असामान्य नहीं माना जा सकता. जब तक शोध का सीधा सम्बन्ध नौकरी से नहीं था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विशुद्ध अकादमिक कारणों से शोध कार्य में रत होते थे. हम सबने अपने अध्ययन काल में ऐसे अनेक शोध कार्यों से अपने ज्ञान में वृद्धि की है. लेकिन अब स्थितियां बदलने से उस तरह के लोग लगभग अदृश्य हो गए हैं और बच रहे हैं सिर्फ वे जिन्हें शोध इसलिए करना है कि उसे दिखा कर एक अदद नौकरी पाई जा सके. यानि शोध के पीछे जो भाव होता था या होना चाहिए वह तो लुप्त हो गया है, रह गई है महज़ खाना पूर्ति.

अब इस स्थिति की परिणति वही हो सकती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है. जिसे नौकरी पानी है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी, जैसे-तैसे करके ‘डॉक्टर’ हो जाए, और उस उपाधि को दिखाकर नौकरी पा ले. जल्दी से जल्दी की बात समझ में आती है, जैसे-तैसे वाली बात को थोड़ा और स्पष्ट करना होगा. पिछले कुछ  बरसों में हमारे यहां उच्च शिक्षा का ज़बर्दस्त विस्तार हुआ है. इस बात की तारीफ की जा सकती थी, बशर्ते इस विस्तार में गुणवत्ता की बलि न दे दी गई होती. हुआ यह कि सरकारों (यानि केन्द्र और राज्य सरकारों) ने लोकप्रियता पाने के लिए अनाप-शनाप कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए. इनमें से अधिकांश में न पढ़ने वाले थे और न पढ़ाने वाले,  और न पढ़ने-पढ़ाने का कोई माहौल. पुस्तकालय नहीं, प्रयोगशाला नहीं, कमरे नहीं. फिर भी कॉलेज और विश्वविद्यालय खड़े कर दिए गए. मुझे ऐसे बहुत सारे कॉलेजों की व्यक्तिगत जानकारी है जहां प्राध्यापक अपनी जेब से फीस भरकर विद्यार्थियों का नामांकन करते रहे हैं ताकि क्लास बनी रहे, वर्कलोड बना रहे और उनका अस्तित्व बना रहे. सरकारी कॉलेजों में तबादले की तलवार बड़ी मारक होती है. जो न करवा ले वही ठीक. अगर एम ए में दस या  बीस विद्यार्थी न्यूनतम न हुए तो क्लास टूट जाएगी, वर्क लोड घट जाएगा, तबादला हो जाएगा इसलिए जो भी मिले उसे जैसे तैसे भर्ती कर लो. और जिसे जैसे तैसे भर्ती कर लिया उसे जैसे तैसे पास भी कर दो, करवा दो. एम ए के पेपर बनाने और कॉपियां जांचने में भी प्राय: यही मानसिकता काम करती है कि अगर ज़्यादा विद्यार्थी फेल हो गए तो हमारे विषय का धन्धा मन्दा पड़ जाएगा, इसलिए पास तो करना ही है. मैं तो कई बार कहता हूं कि अगर हम ईमानदारी से अपनी कॉपियां जांचें तो परिणाम शायद दस प्रतिशत भी न रहे. लेकिन अगर ऐसा हो गया तो जो हड़कम्प  मचेगा, जो बावेला मचेगा उसकी सहज ही  कल्पना की जा सकती है. आज ही देश के एक अग्रणी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे अपने यहां चल रही केन्द्रीय बोर्ड की पाठ्यपुस्तकें इसलिए हटवाना और नई किताबें इसलिए लिखवा कर लागू करवाना चाहते हैं कि उनके प्रांत के अधिकांश  विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उन्हें केन्द्रीय बोर्ड की पुस्तकें पढ़ने समझने में दिक्कत होती है. यानि आप नहीं चाहते कि आपके प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी देश के अन्य प्रांतों के विद्यार्थियों के बराबर वाले स्तर पर आएं. आप उनकी सुविधा के लिए अपने स्तर को नीचा करने को तैयार हैं. यह एक प्रांत का उदाहरण है लेकिन स्थिति कमोबेश हर जगह यही है. तो ये ही लोग बी ए (या बी एस-सी या बी कॉम) करते हैं और ये ही एम ए वगैरह पास हो जाते हैं और ये ही शोध करते हैं.

जिन्हें एम ए की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का मौका मिला है वे जानते हैं कि अधिकांश विद्यार्थियों का स्तर कैसा होता है. मेरा विषय हिंदी है लेकिन जब मैं अन्य विषयों के अपने साथियों से बात करता हूं तो पाता हूं कि स्थिति हर जगह करीब-करीब एक-सी है. अब जिस विद्यार्थी ने एम ए करते हुए कभी मूल ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ या ‘गोदान’  के दर्शन नहीं किए, जिसे यह पता नहीं कि कवि और लेखक में कोई अंतर भी होता है या नहीं,  उससे आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जब वह शोध करेगा तो कोई चमत्कार कर देगा!  अभी कल ही एक विश्वविद्यालय के मेरे प्रोफेसर मित्र बता रहे थे कि उनके विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताबों की क्या स्थिति है. मज़ाल है कि कोई किताब वहां मिल जाए. मतलब स्तरीय किताब. अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की लाइब्रेरियां  जिस स्थिति में  है उसमें कोई विद्यार्थी अगर चाहे तो भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता. ज़्यादातर जगहों पर तो पाठ्य पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं होती हैं. मेरे प्रांत राजस्थान के सौ से ज़्यादा सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरियन ही नहीं हैं. नए खुले कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ न कहा जाना ही सबसे अच्छी बात  होगी. और यही बात प्रयोगशालाओं के बारे में सच है. कमरा है तो उपकरण नहीं, उपकरण है तो सामग्री नहीं, और सामग्री है तो स्टाफ  नहीं. सबसे अच्छा यही है कि एक कमरा लो, उसपर बोर्द लगाओ ‘लाइब्रेरी’ या ‘लैबोरेट्री’. और फिर ठोक तो उस पर एक भारी ताला. यानि है भी और नहीं भी है.  

लेकिन इस सबके बावज़ूद विद्यार्थीगण हायर सैकण्ड्री करते हैं, बी ए करते हैं,  एम ए करते हैं और फिर बेहतर नौकरी पाने के लिए या जब तक और कुछ न हो जाए, मसलन शादी वगैरह, तब तक का वक़्त सम्मानजनक रूप से काटने के लिए शोध करने का काम करते हैं. इनमें से अधिकांश  जब अपने भावी शोध निदेशक से मुखातिब होते हैं तो उनके मन में शायद ही यह स्पष्ट होता हो कि वे किस विषय पर शोध करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं. बहुत सारे तो बहुत बेबाक रूप से कह भी देते हैं कि जो विषय सबसे आसान हो उसी पर उन्हें शोध करवा दिया जाए. इस बीच अनेक विश्वविद्यालयों ने चाहे एम फिल और पूर्व शोध परीक्षाओं की व्यवस्था करके गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अनेक प्रयास किए हों, स्थिति में बहुत बदलाव इसलिए नहीं आ सका है कि नींव बहुत ही कमज़ोर है. जहां ये प्रयास हुए हैं वहां ‘समझदार’ लोगों ने इनकी भी काट निकाल ली है.

अब इस तरह की  कमज़ोर नींव वाले युवा जब शोध कार्य करते हैं तो उस कार्य का स्तर कैसा होगा, यह बताने की ज़रूरत नहीं. और यह स्थिति केवल हिंदी विषय में नहीं है, सारे ही विषयों में है. प्रसंगवश यहां एक निजी प्रसंग लाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं. कई बरस पहले, मेरे एक पूर्व विद्यार्थी ने, जो तब तक विधि विषय के प्राध्यापक बन कर मेरे ही सहकर्मी बन चुके थे, अपने शोध प्रबंध का प्रारूप मुझे इस अनुरोध के साथ दिया कि मैं उसको भाषिक दृष्टि से देख लूं. उस शोध प्रबंध की स्थिति यह थी कि उसमें कहीं भी कोई वाक्य जहां से शुरू होता वहां खत्म नहीं हो रहा था. लगता था कि किसी ने अंग्रेज़ी से अनुवाद करने की बचकानी कोशिश की है और वह कोशिश भी असफल रही है. मैंने घुमा-फिराकर यह बात जब उन्हें कही तो वे बोले कि हमारे विषय में तो ऐसा ही होता है. कहना अनावश्यक है कि कुछ समय के बाद उनके नाम के आगे डॉक्टर लगने लगा था. मुझे लगता है कि हिंदी में शोध की स्तरहीनता की ज़्यादा चर्चा की एक वजह यह भी है कि हम लोगों का ताल्ल्लुक लिखने पढ़ने से है और हम लोग इस मुद्दे पर भी काफी लिख-पढ़ लेते हैं, जबकि अन्य अधिकांश विषयों वाले सार्वजनिक मंचों पर प्राय: ऐसी  कोई चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी अकादमिक दुनिया की भीतरी जानकारी दूसरों को  नहीं मिल पाती है.

अब इस तरह जो शोध होता है उसके परीक्षण-मूल्यांकन  में बहुत बड़ी भूमिका आपसी रिश्तों की होती है. जन्नत की हक़ीक़त सबको पता है इसलिए ‘तुम मेरे विद्यार्थी को पास कर दो, मैं तुम्हारे विद्यार्थी को पास कर दूंगा’ का खुला खेल निर्बाध रूप से चलता है. और इसी खेल  के पहले वो सब भी जहां-तहां चलता है जिसका ज़िक्र आपने किया है. मेरा इशारा पेशेवर शोध लेखकों से शोध प्रबंध लिखवाने, अन्य शोध प्रबंधों की नकल करने, रुपये पैसों के लेन-देन और यौन शोषण आदि की तरफ है. असल में ये सारी बातें उसी स्थिति का विस्तार है जिसका ज़िक्र हम शुरू से कर रहे हैं.

जो स्थिति है उसे लेकर कोई असहमति नहीं है. बहुत बुरी स्थिति है. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस स्थिति में बदलाव की, सकारात्मक बदलाव की भी कोई उम्मीद है? मेरा स्वर आपको बहुत निराशाजनक लग सकता है, लेकिन मेरी तो स्पष्ट राय है कि फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है. आदर्श की बातें बहुत की जा सकती हैं, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. लेकिन उनका अर्थ क्या है? हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं उस समाज में अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा कैसे मुमकिन है कि सारा समाज तो सड़ांध मारता रहे, और शोध का क्षेत्र पवित्रता की खुशबू बिखेरे? नीचे से ऊपर तक सब कुछ तो गड़बड़ है. कौन-सी चीज़ है जो ठीक चल रही है? क्या चुनाव ठीक हो रहे हैं? ठीक लोग चुने जा रहे हैं? अस्पतालों में इलाज़ ठीक  हो रहा है? पुलिस अपना काम कर रही है? मां-बाप ठीक से अपनी संतान को पाल-पोस रहे हैं? वे जहां और जो भी काम करते हैं, वो काम ठीक  से कर रहे हैं? अख़बार ठीक से निकल  रहे हैं? मीडिया अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी वो सब कर रहे हैं जो करने के लिए हमने उन्हें चुना था? एक सफाई कर्मी  ठीक से सफाई कर रहा है? प्राइमरी  स्कूल का मास्टर ठीक से पढ़ा रहा है? कॉलेज का विद्यार्थी अपनी 75 प्रतिशत कक्षाएं अटैण्ड कर रहा है? आप बताइये तो सही कि क्या ठीक चल रहा है? कॉलेजों विश्वविद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं हैं, बरसों से भर्ती  नहीं हुई है जबकि लोग लगातार  रिटायर होते जा रहे हैं.  पढ़लिखकर भी लोगों  को जो नौकरी मिलेगी उसमें उन्हें उचित वेतन भी नहीं मिलने वाला है. हमारे ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में ठेके पर अध्याप्क रखे जा रहे हैं. मेरे प्रांत में बहुत सारे निजी कॉलेजों में पाँच पाँच हज़ार रुपये में  लोग पढ़ा रहे हैं. तो जिनके सामने कोई उज्ज्वल भविष्य भी नहीं है उनसे आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे बहुत निष्ठा से अपना काम करके शोध कार्य करेंगे?   तो इन सब बातों को अनदेखा करते हुए कोई भला कैसे शोध के स्तर को ऊँचा उठाने की बात कर सकता है? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता. इसलिए नहीं कर सकता कि इस दुनिया को भीतर से मैंने देखा है और इसकी रग-रग से वाक़िफ हूं.

बहुत चाहा कि अपनी यह टिप्पणी इस निराशाजनक  स्वर पर ख़त्म न करूं लेकिन जब अपनी देखी दुनिया को याद किया तो बस, यह हुआ कि बकौल साहिर, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया.
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'समकालीन सरोकार' के जनवरी, 2013 अंक में प्रकाशित. 

राजस्थान में उच्च शिक्षा: कुछ असुविधापूर्ण सवाल

पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि राजस्थान सरकार अपने कॉलेजों में पाँच हज़ार  सीटों की वृद्धि करने का इरादा रखती है. इस बात से खुश हुआ जाना चाहिये कि अपनी सरकार अपनी युवा पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चिंतित और कृत संकल्प है. मैं भी खुश हूं. आखिर जिन्होंने ठीक-ठाक, बल्कि अच्छे अंकों से सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर मिलना ही चाहिए. 

लेकिन क्या बात इतनी सीधी-सरल है? पहली बात तो मेरे मन में यह आती है कि  हर बरस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या घटाने-बढ़ाने का यह प्रहसन क्यों मंचित किया जाता है? इस बार भी पहले एक ख़बर संख्या घटाने की आई थी, फिर दूसरे-तीसरे दिन पूर्ववत कर देने की, और अब वृद्धि की यह खबर. क्या कोई सुनिश्चित नीति नहीं बनाई जानी चाहिए? क्या सीधे-सीधे यह नहीं किया जा सकता कि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सारे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा! हर बार सेक्शन में संख्या बढ़ाने और नए सेक्शन के लिए हड़ताल-आन्दोलन वगैरह की ज़रूरत को ख़त्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आखिर हर बार यह क्यों ज़रूरी हो कि पहले विद्यार्थी आन्दोलन करें और उसके बाद सरकार ‘कृपा पूर्वक’ हर सेक्शन में साठ की बजाय सत्तर या अस्सी विद्यार्थी प्रविष्ट करने की घोषणा कर अपनी उदारता प्रदर्शित करे?

लेकिन चिंता की बात यही नहीं है. सरकार यह जो पाँच हज़ार  विद्यार्थियों की वृद्धि अपने कॉलेजों में करने जा रही है, क्य उनके  लिए समुचित सुविधाएं पहले से विद्यमान थीं और अब तक उनका उपयोग नहीं हो रहा था? या अब प्रवेश के बाद इनके लिए सुविधाओं का सृजन होगा, और या यह कि बिना किसी सुविधा विस्तार के इन विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाएगा?  अपनी बात  को और स्पष्ट करूं. क्या हमारे महाविद्यालयों में इन पाँच हज़ार  अतिरिक्त विद्यार्थियों के बैठने के लिए कमरे हैं, इनके लिए फर्नीचर आदि है, इनके लिए प्रयोगशाला उपकरण हैं, इनके लिए पुस्तकालय  में किताबें हैं, इनके अभिलेख आदि संधारित करने के लिए लिपिकीय संसाधन हैं, आदि.  हमने हर सेक्शन में जितने छात्रों  को प्रवेश देने का निर्णय किया है क्या हमारे कॉलेजों में उनके वास्ते उतने बड़े कमरे हैं, और क्या उन कॉलेजों के पास उतने विद्यार्थियों को बिठाने के लिए आवश्यक फर्नीचर है? हक़ीक़त यह है कि हमारे अधिकांश  महाविद्यालयों में जो कक्षा कक्ष हैं उनमें साठ विद्यार्थियों को बिठाना भी मुश्क़िल होता है. तो फिर ये बढ़े हुए विद्यार्थी कहां बैठेंगे? हमारे ज़्यादातर महाविद्यालय फर्नीचर के अभाव से ग्रस्त हैं. अब उसी कम पड़ते फर्नीचर का इस्तेमाल ये पाँच हज़ार नए विद्यार्थी और करेंगे तो क्या हाल होगा! और यह तो बहुत स्पष्ट है कि तुरंत न तो इन कमरों का आकार बढने वाला है, न नए कमरे बनने वाले हैं. फर्नीचर के लिए भी बजट स्वीकृत होगा, आवंटित होगा, कॉलेजों तक पहुंचेगा और फिर क्रय प्रक्रिया शुरू होगी, निविदा सूचनाएं जारी होंगी, क्रयादेश जारी होंगे, सामान की आपूर्ति होगी, भण्डार पंजिकाओं  में उनका इन्द्राज होगा – इस सबमें, अगर यह प्रक्रिया आज ही शुरू हो जाए तब भी कम से कम छह आठ महीने तो लग ही जाएंगे. और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इस  प्रक्रिया को शुरू करने की कोई सुगबुगाहट तक नहीं होगी. यानि कम से कम इस बरस तो ये नए पाँच  हज़ार विद्यार्थी बगैर कमरों और बगैर फर्नीचर के (पता नहीं कहां और कैसे) पढ़ेंगे. 

    

अब इससे आगे की बात!  क्या इन  विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों भी भी ज़रूरत होगी, या हमारे पास पहले से ही इतने ज़्यादा शिक्षक हैं और अब तक वे फालतू बैठे तनख्वाह ले रहे थे, वे इनको पढ़ा लेंगे.  जहां तक मेरी जानकारी है, अभी जितने विद्यार्थी हमारे  पास हैं उनके लिए भी समुचित संख्या में  प्राध्यापक नहीं हैं. यह बात और भी अलग है कि जो शिक्षक हमारे पास हैं उनका न तो समान और संतुलित वितरण हमारे कॉलेजों में है और न उनके पदस्थापन में कोई तर्क संगतता नज़र आती है. एक तरफ बड़े शहरों (जैसे अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा वगैरह)  या उनके पास के कस्बों (जैसे किशनगढ़, नसीराबाद, दौसा वगैरह)  वाले कॉलेजों में लगभग शत प्रतिशत पद भरे हुए हैं (बल्कि कहीं-कहीं तो उससे भी ज़्यादा लोग कार्यरत हैं) तो वहीं दूसरी तरफ दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के महाविद्यालयों में शिक्षकों का भयंकर अभाव है. जो लोग प्रभावशाली हैं वे किसी न किसी तरह प्रतिनियुक्ति आदि का जुगाड़ करके कॉलेजों में जाने से भी बच जाते हैं. यह विषयांतर होगा, लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि बहुत सारे महापुरुषों और महामहिषियों ने बरसों से कॉलेजों का मुंह ही नहीं देखा है. कुछेक तो इतने महान हैं कि अपने दामन पर पढ़ाने का एक भी कलंक लगाए बगैर रिटायर तक हो गए. सरकार किसी की भी आई, वे पढ़ाने नहीं गए तो नहीं ही गए. तो ऐसे में ये जो नए पाँच हज़ार  विद्यार्थी हम अपनी संस्थाओं में लाने जा रहे हैं, उन्हें कौन पढ़ाएगा? क्या इनको पढ़ाने वालों के लिए नए पद मांग लिए गए हैं, उन पदों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई ? अगर इन सारे सवालों के जवाब हां में हो तो भी हम सब जानते हैं कि इस सारी प्रक्रिया से गुज़र कर नए प्राध्यापकों को आने में एक साल से अधिक ही लग जाता है. यानि अगले शैक्षिक सत्र से पहले तो उम्मीद ही मत कीजिये. लेकिन यह सब तो तब की बात है, जब वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई हो. असल में तो ऐसा हुआ नहीं है. यानि हमारे  पास इन नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए न अध्यापक हैं, न कमरे, न फर्नीचर न कोई और संसाधन और हम इन्हें प्रवेश देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं.  क्या यह बात किसी को भी नज़र नहीं आती है? क्या यह विद्यार्थियों के साथ छल नहीं है? हम उनसे फीस लेंगे, लेकिन उनको पढ़ाएंगे नहीं. हमारे पास न पढ़ाने वाले हैं और न उन्हें बिठाने की जगह! हम क्यों प्रवेश दे रहे हैं इनको?

लेकिन दुखद बात यह कि इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है. न विद्यार्थी, न उनके संगठन, न जन प्रतिनिधि, न शिक्षक और न शिक्षक संगठन. जैसे पाँच हज़ार विद्यर्थियों को प्रवेश देते ही सारी समस्याएं हल होने जा रही हैं. संकट प्रवेश का था, पढ़ाई का नहीं! विद्यार्थी संगठनों की  जीत हो गई, पाँच हज़ार नए वोटर मिल गए. और क्या चाहिये? पढाई की कहां और किसे ज़रूरत है? पढ़ाई हो यह तो किसी की भी चिंता में दूर-दूर तक नहीं है.

  

तो क्या सबने यह मान लिया है कि उच्च शिक्षा की गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी? विद्यार्थी प्रवेश ले ले, जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है वो स्कॉलरशिप ले ले, और घर  जाए, मज़े करे. अध्यापक भी बहुत सहज  निर्लिप्त भाव से कॉलेज जाए, अपना रजिस्टर उठाए, कक्षा तक जाए और यह कहता हुआ लौट आए कि क्या करें, विद्यार्थी आते ही नहीं हैं. प्रिंसिपल साहब भी डेढ़ दो बजे के बाद चैन की सांस लें कि चलो आज  का दिन तो बीता. डेढ़ दो बजे के  बाद ज़्यादातर कॉलेजों का माहौल कैसा होता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. विश्वास न हो तो कभी जाकर देख लें. टाइमटेबल में भले ही कक्षाएं पाँच बजे तक दिखाई जाती हों, दो बजे के बाद ज़्यादातर कॉलेजों में सन्नाटा पसरा होता है.

यानि सब,  मंत्री जी से लेकर चपरासी तक इस झूठ-फरेब में शामिल हैं. क्या यह स्थिति क्षोभ जनक नहीं है? न कोई पढ़ाना चाहता है न कोई पढ़ना. बस आंकड़े पूरे हो जाएं. क्या  मतलब है उपस्थिति की अनिवार्यता का? हर साल कितने विद्यार्थियों को उपस्थिति की कमी की वजह से नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से रोका जाता है? न्यायालय का आदेश है कि कक्षाओं में पिचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य  होनी चाहिए. अगर हर बरस अधिकांश विद्यार्थी नियमित परीक्षा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे अपनी 75% कक्षाओं में हाज़िर रहते हैं. अब जो नए विद्यार्थी आएंगे वे भी हाज़िर रहेंगे, भले ही कॉलेजों में न कमरे हों, न फर्नीचर और न अध्यापक. है ना कमाल की बात!  यही बात विभिन्न छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में भी है. विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने का हक़दार तभी होता है जब कक्षा में उसकी उपस्थिति पूरी हो. यह हक़ीक़त है कि जो भी छात्रवृत्ति का पात्र है उसे छात्रवृत्ति मिलती ही है, यानि वह कक्षा में यथानियम उपस्थित रहता है. अगर इस नज़र से देखें तो एक चमत्कार का सामना करना होगा. चमत्कार यह कि दूर दराज़ के कॉलेजों में जहां न फर्नीचर है न कमरे  और न अध्यापक, वहां भी  हमारे अध्ययनशील विद्यार्थी नियमित रूप से उपस्थित होकर अध्ययन करते हैं! बहुत मुमकिन है कि वे पेड़ों के नेचे अपने-अपने रुमल बिछाकर बैठ जाते होंगे और स्वाध्याय करते होंगे. जय हो! 

क्या कोई यह बताएगा कि यह सारा नाटक क्यों हो रहा है और कब तक होगा? इस तरह किसको बेवक़ूफ बनाया जा रहा है? और बेवक़ूफ  बनाने के इस धत्कर्म पर कितना पैसा फूंका जा रहा है? क्यों आधे-अधूरे मन से उच्च शिक्षा के प्रसार का यह  भ्रमजाल फैलाया जा रहा है? क्यों इस तरह निर्ममता से पैसा फूंक कर अधकचरे स्नातकों की फौज तैयार की जा रही है जो कोई योग्यता न रखने पर भी (योग्य तो हम उन्हें बना ही कहां रहे हैं?) डिग्री धारी हो जाएगी और फिर यह रोना रोया जाएगा कि इतने सारे उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बेरोज़गार हैं!

सोचिये, आखिर कब तक यह बेहूदा प्रहसन चलता रहेगा और आपकी हमारी ग़ाढ़ी कमाई का पैसा फूंका जाता रहेगा, युवाओं के हाथ में उच्च शिक्षा का झुनझुना पकड़ा कर उनको मूर्ख बनाया जाता और देश के भविष्य को धूमिल किया जाता रहेगा? कब तक?

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जयपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 'मॉर्निंग न्यूज़' में 16 जुलाई, 2012 को प्रकाशित.