Showing posts with label राजस्थान. Show all posts
Showing posts with label राजस्थान. Show all posts

Tuesday, August 11, 2026

प्रबोध कुमार गोविल: एक लेखक जो चिर युवा और अजातशत्रु है!



पिछले कुछ दिन बड़ी मानसिक ऊहापोह के रहे हैं. मैंने वादा कर लिया था कि हिंदी के बड़े रचनाकार श्री प्रबोध कुमार गोविल पर केंद्रित एक ग्रंथ के लिए अपना लेख ज़रूर दूंगा, लेकिन क्या पता था कि यही वादा मेरी मानसिक ऊहापोह का कारण बन जाएगा! ऐसा नहीं है कि मुझे श्री गोविल के बारे में एक लेख लिखना है और मेरे पास इस लेख के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है. बात इसके उलट है. और बात यह भी नहीं है. सामग्री तो बहुत है, और ऐसी भी कोई मज़बूरी नहीं है कि लेख छोटा रखा जाए. जितना बड़ा चाहे लिख सकता हूं! फिर क्या उलझन है?

श्री प्रबोध गोविल से मेरी आत्मीयता काफी पुरानी है. लेकिन उतनी भी पुरानी नहीं है जितना लेखक प्रबोध गोविल से परिचय है. उनके प्रारंभिक उपन्यासों में से एक, ‘देहाश्रम का मनजोगी' की समीक्षा मैंने लिखी थी. यह कोई चारेक दशक पुरानी बात होगी. तब मैं समीक्षाएं खूब ही लिखता था. गोविल जी का यह उपन्यास मेरे मन में कुछ ऐसा अटका कि अब तक अटका ही हुआ है. शायद यह इस उपन्यास का ही असर था कि इसके बाद मैं जब भी किसी रचना पर लेखक के रूप में प्रबोध कुमार गोविल का नाम पढ़ता, उसे पढ़े बग़ैर नहीं रहता. यह दावा कर सकता हूं कि उनका लिखा अधिकांश मैंने पढ़ रखा है. इन दिनों मेरा पढ़ना कम हो गया है लेकिन गोविल जी का लिखना बदस्तूर ज़ारी है. इसलिए बैकलॉग बढ़ता जा रहा है! बहरहाल. लम्बे समय तक मेरा परिचय लेखक प्रबोध गोविल से ही रहा. फिर, इस शताब्दी के प्रारंभ में जब मैं जयपुर आ बसा तो व्यक्ति प्रबोध गोविल से भी सम्पर्क हुआ और बहुत जल्दी वह सम्पर्क गहरी आत्मीयता में परिवर्तित हो गया. यह आत्मीयता अब तक जस की तस है - यह नहीं कहूंगा. इसलिए नहीं कहूंगा कि आत्मीयता जस की तस नहीं है. वह पहले से अधिक प्रगाढ़ हुई है.

अब जो व्यक्ति आपका आत्मीय हो और जिसके लिखे के आप प्रशंसक हो, उसके बारे में क्या लिखें और क्या न लिखें! सब कुछ लिख दें तो पाठक पर अत्याचार और न लिखें तो ख़ुद पर ज़्यादती. सोचा उनके व्यक्तित्व पर लिख दूं. लगा कि इतने बड़े लेखक के व्यक्तित्व पर लिख कर उनके साहित्य की अनदेखी करना तो भयंकर पाप होगा. और अगर केवल साहित्य पर लिखूं तो यह उनके साथ अपनी आत्मीयता के प्रति अन्याय होगा. यही रही मेरी ऊहापोह!
लेखना टलता रहा और कृष्णा (रावत) जी का आत्मीय मधुर आग्रह बार-बार धिक्कारता भी रहा. आखिर हार कर आज लिखने बैठ गया हूं. बग़ैर यह सोचे कि क्या लिखना है! जिधर कलम ले जाएगी, चला जाऊंगा. प्रबोध गोविल जी हिंदी के उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने लगातार लिखा है, बहुत लिखा है उसमें से ज़्यादातर अच्छा लिखा है. मुझे उनके लिखे में जो बात सबसे अधिक प्रभावित करती है वह है उनके लेखन की ताज़गी. आप उनकी किन्हीं भी दो रचनाओं को एक जैसा नहीं पाएंगे. अगर दस साल पहले लिखी उनकी किसी रचना को पढ़ने के बाद उनकी हाल की किसी रचना को पढ़ेंगे तो आपको उनमें अंतर साफ़ नज़र आएगा. वे समय को अपने से आगे नहीं निकलने देते हैं. समय के साथ जुगलबंदी करते हैं. जैसे-जैसे समय बदलता है उनकी भाषा बदलती है, उनका वाक्य विन्यास बदलता है, उनका वस्तु चयन बदलता है, उनका ट्रीटमेण्ट बदलता है और बदलता है चीज़ों के प्रति उनका नज़रिया. इस मामले में वे उन लेखकों से बहुत भिन्न हैं जिनकी पहली और सबसे नई रचना में किसी भी तरह का अंतर करना नामुमकिन होता है. 1953 में जन्मे प्रबोध कुमार गोविल भले ही अस्सी के पास पहुचने वाले हों, उनका सोच और उनकी कलम अभी भी एकदम युवा है. और यही युवापन उन्हें हर पीढ़ी का प्रिय बनाता है. यह आकस्मिक नहीं है कि गोविल जी का लिखा जितना मुझ जैसे पुरानी पीढ़ी के पाठकों को लुभाता है उतना ही, बल्कि शायद उससे भी अधिक नई पीढ़ी के पाठकों को भी आकर्षित करता है. इस मामले में वे हिंदी साहित्यकारों में अलग से चीन्हे जा सकते हैं.

प्रबोध कुमार गोविल जी न केवल अपने लेखन में युवा हैं, उसे पाठकों तक पहुंचाने के नए तौर तरीकों के इस्तेमाल के मामले में भी युवा है. वे कम्प्यूटर और इण्टरनेट का खूब प्रयोग करते हैं और उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रचनाओं के साथ मौज़ूद मिलते हैं जिन तक आज की पीढ़ी पहुंचती दिखाई देती है. शायद ही ऐसा कोई नया प्लेटफॉर्म हो जहां आपको गोविल जी की रचनाएं न मिलें. और केवल मिलती ही नहीं हैं, उस प्लेटफॉर्म के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक के रूप में गोविल जी चमकते दिखाई देते हैं. कहना अनावश्यक है, फिर भी कह देना चाहता हूं कि यह इसी वजह से मुमकिन हो पाता है कि गोविल जी अपने लेखन में हमेशा नए बने रहते हैं. लेखन में भी और सोच में भी.

प्रबोध जी के लेखन की एक और बड़ी ख़ासियत यह है कि उनके यहां कथ्य का विपुल वैविध्य है. जीवन के अनगिनत पहलुओं को वे अपने कथा साहित्य में छूते हैऔर न केवल छूते हैं, उसकी सूक्ष्म पड़ताल करते हैं. मनुष्य मन के अनगिनत अंधेरे कोनों तक वे हमें ले जाते हैं और फिर उसे अपनी संवेदनशील अभिव्यक्ति से आलोकित कर पाठक के अनुभव संसार को समृद्ध बनाते हैं. उनके लेखन में समाज का बदलता स्वरूप, परिवर्तित होती सामाजिक संरचना, मानवीय सम्बंधों में आती जा रही दरारें, स्त्री-पुरुष सम्बंधों की जटिलताएं, महानगरों का अकेलापन, राजनीति के अनेक चेहरे, चमक-दमक के पीछे का यथार्थ और भी न जाने क्या-क्या मिलता है! यही यह भी कह दूं कि वे केवल लिखने के लिए नहीं लिखते हैं. उनका सारा लेखन सोद्देश्य है लेकिन यह उद्देश्यपरकता आरोपित न होकर रचना में रची-बसी मिलती है. आप केवल रचना को पढ़ते हैं, उससे प्रभावित या आनंदित होते हैं और इसी बीच हौले से वह रचना आपकी मानसिकता को अपनी गिरफ़्त में लेकर उसे बदल देती है. आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखते-समझते हैं और इस तरह आपका सोच नया और अधिक सकारात्मक रुख अख़्तियार कर लेता है. इस तरह प्रबोध कुमार गोविल का लेखन एक बेहतर समाज के निर्माण का सहयोगी बनकर हमारे सामने आता है.

प्रबोध गोविल जी भले ही हिंदी में लिखते हैं उनकी लगभग सारी ही रचनाएं अनेक विविध भारतीय भाषाओं में अनूदित होकर पूरे देश में पहुंची हैं. उर्दू, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, अरबी, असमिया और मराठी के अलावा अंग्रेज़ी सहित अन्य कई विदेशी भाषाओं में भी उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं. कई प्लेटफॉर्म्स पर उनकी रचनाएं सुनने और देखने के लिए भी सुलभ हैं. हिंदी के बहुत कम ऐसे वरिष्ठ लेखक हैं जिन्होंने संचार के नवीनतम माध्यमों को इस सहजता और उत्साह के साथ अपनाया व इस्तेमाल किया है.

अपने लेखन के अतिरिक्त भी जीवन के अनेक क्षेत्रों में श्री गोविल सक्रिय हैं. शिक्षा और पत्रकारिता से तो उनका गहरा रिश्ता रहा ही है. एक स्वैच्छिक ग़ैर सरकारी संस्था राही सहयोग संस्थान के माध्यम से वे समाज सेवा के अनेक प्रकल्प संचालित करते हैं. यही राही सहयोग संस्थान बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां भी आयोजित करता है. राही सहयोग संस्थान पिछले कुछ बरस से हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के एक सौ रचनाकारों की एक सूची ज़ारी करता रहा है. हिंदी समाज में इस सूची को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं. जहां कुछ लोग इसे स्वागत योग्य मानते हैं कुछ अन्य इसकी कटु आलोचना भी करते हैं. जो आलोचना करते हैं वे प्राय: इस चयन की प्रक्रिया की अनदेखी करते हैं और एक बनी-बनाई धारणा के आधार पर ऐसा करते हैं. लेकिन सारी आलोचनाओं से अप्रभावित श्री गोविल मौन भाव से अपना काम करते रहते हैं. असल में यही मौन भाव, ठहराव और दृढ़ संकल्प श्री गोविल की असल ताकत है. बिना किसी विवाद में उलझे, बिना किसी कटु बहस का हिस्सा बने वे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं. मैं ख़ुद बहुत बार सोचता रहा हूं कि उन्होंने इस आरोप का जवाब क्यों नहीं दिया, या उस टिप्पणी पर मौन क्यों रह गए? लेकिन बाद में महसूस किया कि अगर वे उस तरह की चीज़ों में ही अपना वक़्त खराब करते रहते तो फिर लिखते कब! उन्हें जो भी कहना था, अपने लेखन के माध्यम से कहा है. यह बहुत बड़ी बात है.

इधर श्री गोविल की आत्मकथा के चार भाग प्रकाशित हुए हैं: इज़्तिरार, लेडी ऑन द मून, तेरे शहर के मेरे लोग, और 44 पिंजरे तोड़ के भागा क़ैदी. गोविल जी की यह आत्मकथा हिंदी के अपेक्षाकृत कमज़ोर आत्मकथा खण्ड को समृद्ध करने वाली कृति है. यहां वे अपनी जीवन यात्रा को जीवन के संघर्षों को और जीवनानुभवों को जिस निर्मम तटस्थता के साथ सामने लाते हैं, वह विलक्षण और स्पृहणीय है. वे अपने अभावों और संघर्षों की बात करते हैं लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें किसी की सहानुभूति की ज़रूरत है. वे केवल तथ्य कथन करते हैं. यह तटस्थता विरल है. उनकी आत्मकथा एक लेखक की आत्मकथा मात्र न होकर एक ख़ास कालखण्ड का सजीव और प्रामाणिक चित्रण है.


मुझे गर्व है कि हिंदी के ऐसे बड़े लेखक श्री प्रबोध कुमार गोविल को मैं अपना मित्र कह सकता हूं. मुझे उनका अकुण्ठित स्नेह मिला है और यह स्नेह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. एक व्यक्ति के रूप में वे निहायत ही पारदर्शी, ईमानदार और अत्यधिक विश्वसनीय हैं. वे उन बहुत थोड़े से लेखकों में से हैं जिनका मित्र तो हर कोई है, शत्रु कोई भी नहीं है.
मेरा कामना है कि श्री गोविल स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और अपने लेखन से हम सबको स्मृद्ध करते रहें.

Wednesday, March 30, 2022

 

नए माध्यमों पर हमारी उपस्थिति 

सन 2005 में आई और बाद में बहुत चर्चा में रही अपनी किताब द वर्ल्ड इज़ फ्लैट: अ ब्रीफ़ हिस्ट्री ऑफ द ट्वंटी फर्स्ट  सेंचुरी में थॉमस एल. फ्रीडमैन ने दुनिया की शक्ल बदलने वाले तीन नवाचारों की चर्चा की है: 1.पर्सनल कंप्यूटर , जिसने हमें डिजिटल कण्टेण्ट का सर्जक बनाया, 2. इण्टरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब (www) जिसने हमें यह सुविधा दी कि हम अपनी विषय वस्तु को पूरी दुनिया में निशुल्क कहीं भी ले जा सकते हैं,  और 3. नब्बे के दशक में हुई सॉफ्टवेयर क्रांति जिसने सारे कम्प्यूटरों को एक-रूप किया. फ्रीडमैन की इस किताब के आने के बाद दुनिया में बदलाव की गति बहुत ज़्यादा तेज़ रही है, और इसी तेज़ गति के कारण अब कंप्यूटर  और इण्टरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं.  लम्बे समय तक यह माना जाता रहा कि कंप्यूटर  का  प्रयोग करने और उस पर काम करने के लिए अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, और एक हद तक यह बात सही भी थी. लेकिन अहिस्ता-आहिस्ता यह बाधा भी दूर हो गई और आज स्थिति यह है कि कंप्यूटर पर हिंदी में भी सब कुछ किया जा सकता है. इस स्थिति को लाने में विभिन्न कंप्यूटर  सॉफ्ट्वेयर कम्पनियों की बहुत बड़ी भूमिका तो है ही, यूनीकोड को भी कम श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए. इनके कारण काम करना बहुत सुगम हो गया है.  यूनीकोड ने भाषा की दीवारें जैसे पूरी तरह ध्वस्त कर दी हैं.  बिना सम्बद्ध भाषा का फॉण्ट इन्स्टाल किये किसी भी कंप्यूटर पर (बशर्ते वह बहुत पुराना और धीमा न हो) किसी भी भाषा की सामग्री देखी-पढ़ी या लिखी-भेजी जा सकती है. निश्चय ही यह बात हिन्दी के लिए एक वरदान है. और हिन्दी जगत ने इसका लाभ भी भरपूर उठाया है.

 

हिंदी की दुनिया में बहुत लम्बे समय तक नई तकनीक को लेकर दुविधा का भाव रहा है. दुविधा पूरी तरह तो अब भी दूर नहीं हुई है, लेकिन निश्चय ही इसमें बहुत कमी आई है और नई तकनीक की स्वीकार्यता खूब बढ़ी है. न केवल युवा और युवतर लोग इस तकनीक को अपना चुके हैं वयोवृद्ध लोग भी अब इससे अपनी दूरी कम करने में जुटे हैं. बेशक नई तकनीक को लेकर अब अन्य अनेक प्रकार की शंकाएं-आशंकाएं सामने आ रही हैं और उन पर गम्भीर विमर्श भी ज़ारी है, लेकिन वह अलग मुद्दा है. मूल बात तो यहां यह है कि हमारे हिंदी समाज ने इस तकनीक को अब बहुत अच्छी तरह अपना बना लिया है. यह कहते हुए मुझे अनायास ही इस शताब्दी के पहले दशक  के वे दिन याद आते हैं जब मैंने जयपुर से अपनी एक मित्र अंजली सहाय के साथ मिलकर एक बेब पत्रिका - इंद्रधनुष इण्डिया शुरू की थी. मैं इस पत्रिका के लिए जब अपने लेखक मित्रों से रचनात्मक सहयोग मांगता  था तो उनमें से बहुत  ही कम मित्र उत्साहित होते थे. उस समय जिन लोगों ने मुझे सहयोग दिया वह सहयोग उनसे मेरे आत्मीय रिश्तों के कारण ही मिल सका था. अधिकांश साथी हस्तलिखित या टंकित रचनाएं देते और हम उन्हें फिर से टाइप करवा के अपनी पत्रिका में प्रकाशित करते. यह काम ख़ासा असुविधाजनक और श्रमसाध्य था, लेकिन हमने किया. जब मैं अपने किसी मित्र को यह सूचना देता कि इंद्रधनुष इण्डिया में उनकी रचना प्रकाशित हो गई है तो उनमें से करीब-करीब सभी का आग्रह यह होता कि मैं उनकी प्रकाशित रचना का प्रिण्ट आउट उन्हें भेजूं, और मैंने ऐसा किया भी. बहुत कम रचनाकार साथी थे जो खुद कंप्यूटर  खोलकर पत्रिका में अपनी रचना देखने के लिए प्रेरित या उत्साहित होते. हमने  कोई छह सात बरस इस पत्रिका को चलाया, और आज इस बात पर गर्व भी होता है कि हमारी यह पत्रिका राजस्थान से निकलने वाली पहली ई पत्रिका थी. बाद में कुछ व्यावहारिक दिक्कतों के कारण इसका प्रकाशन अवरुद्ध हुआ. जब वे दिक्कतें दूर हुईं तब तक हिंदी में इतनी ज़्यादा वेब पत्रिकाएं आ चुकी थीं कि एक और पत्रिका निकालना हमें ग़ैर ज़रूरी लगा. 

 

आज जब पीछे मुड़ कर देखता हूं तो पाता हूं कि राजस्थान में भी हिंदी साहित्य के संदर्भ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का चलन खूब बढ़ा है और इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है.  वृहत्तर हिंदी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ ही है और हर रोज़ उसमें नई चीज़ें जुड़ रही हैं. मेरी इंद्रधनुष  इण्डिया के अलावा मुझे सबसे पहले नाम याद आता है हिंदी नेस्ट का. इसका संचालन मनीषा कुलश्रेष्ठ करती हैं. यह हिंदी के  शुरुआती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से है, हालांकि तब मनीषा जी राजस्थान से बाहर रहती थीं. हिंदी नेस्ट ने इण्टरनेट पर हिंदी को विस्तार देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है. खुशी की बात यह है कि अब राजस्थान लौट आने के बाद मनीषा जी ने इस प्लेटफॉर्म को एक नया आकार और नई पहचान दी है. हिंदी नेस्ट के अलावा, आश्चर्य की बात है कि चित्तौड़गढ़ जैसी बहुत छोटी जगह से एक उत्साही युवा माणक सोनी ने बहुत लम्बे समय तक अपनी माटी नाम से एक  वेब पत्रिका निकाली और इसमें विविध प्रकार की सामग्री प्रकाशित की. बाद के दिनों में  जयपुर से कथाकार रमेश खत्री ने साहित्य दर्शन नाम से काफी समय तक वेब पत्रिका निकाली. इधर  हमारी बहुत सारी पत्रिकाएं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ करा रही हैं. इनमें से अग्रणी है राजस्थान मूल के युवा आलोचक पल्लव संपादित बनास जन, जिसके करीब-करीब सारे अंक नॉट नल  पर  उपलब्ध हैं. मुझे आश्चर्य और क्षोभ इस बात का है कि हमारे यहां की पत्रिकाओं के अधिकांश संपादक अपनी पत्रिकाओं को ऑनलाइन सुलभ कराने के मामले में उदासीन, बल्कि इसके लिए अनिच्छुक हैं.  मेरा तो मानना है कि अगर कोई पत्रिका आपने भौतिक रूप के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध होती है तो उसका प्रसार बढ़ता ही है. इस मामले में मैं मधुमती  की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं जिसका हर अंक राजस्थान  साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है और दुनिया भर में कहीं से कोई भी उसे पढ़ सकता है. मैं यह सपना देखता हूं कि हमारे प्रांत से जितनी भी सहित्यिक पत्रिकाएं निकल रही हैं वे ऑनलाइन भी उपलब्ध  हों. 

 

यह लेख तैयार करने के सिलसिले में, बिना इस बात का विस्तृत उल्लेख किए जब फ़ेसबुक पर एक पोस्ट लगा कर यह जानने का प्रयास किया कि साहित्यिक दुनिया के हमारे कौन कौन साथी इण्टरनेट के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, तो मुझे इतने ज़्यादा उत्तर मिले कि मैं स्वयं चकित रह गया. मैं यह भी जानता हूं कि जितने साथियों के बारे में मुझे सूचना मिली उनसे बहुत अधिक इस आभासी दुनिया में सक्रिय हैं. लेकिन इसी के साथ यह भी सही है कि अधिकांश साथियों की सक्रियता फ़ेसबुक पर अपनी रचनाएं पोस्ट करने या बहुत हुआ तो औरों की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने तक सीमित है. जब हम इससे आगे की स्थिति की पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि इण्टरनेट के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर हमारी सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं है. इनमें से बहुत थोड़े ही हैं जो अन्यत्र भी खूब सक्रिय हैं. और यह बात तब है जब हिंदी में इण्टरनेट के तीन बड़े पुरोधा राजस्थान से ही हैं. यशवंत व्यास और पवन झा उस समय से इण्टरनेट पर सक्रिय  हैं जब हममें से अधिकांश के लिए यह दुनिया अनजानी थी. इन्हीं के साथ एक और नाम लेना ज़रूरी है. वे हैं बालेंदु शर्मा दाधीच. इन्होंने हालांकि साहित्यिक काम बहुत कम किया है, कंप्यूटर  और इंटरनेट पर हिंदी को सक्षम करने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है और अब भी ये इसी काम में जी-जान से जुटे हैं. हाल के वर्षों में गिरिराज किराड़ू ने भी हिंदी साहित्य को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, विशेष रूप से स्टोरी टेल के माध्यम से,  लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इनके साथ-साथ पीयूष दइया के अवदान को भी स्मरण किया जाना ज़रूरी है जो समग्र हिंदी साहित्य  को  अपने प्लेटफॉर्म हिंदवी  पर लाने के काम में लगे हुए हैं. इधर राजस्थान मूल के प्रवासी साहित्य सेवी अनूप भार्गव एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना का संचालन कर रहे हैं. इस योजना का नाम है ‘हिंदी से प्यार है’. अभी इस योजना के तहत ‘साहित्यकार तिथिवार’ नाम  से एक परियोजना चल रही है जिसमें हर रोज़ उस दिन जिस साहित्यकार का जन्म दिन होता है उस पर एक सुविचारित आलेख पोस्ट किया जाता है. मेरे यह लेख लिखने तक इस योजना में लगभग एक सौ लेख पोस्ट किए  जा चुके हैं. अनूप भार्गव जी अब इसी योजना के तहत  दूसरा उपक्रम शुरू करने की तैयारी में हैं  जिसका शीर्षक है ‘सौ कालजयी पुस्तकें’. इस उपक्रम में हिंदी की सार्वकालिक एक सौ कालजयी कृतियों का चयन कर उनमें से हरेक  पर लगभग पंद्रह मिनिट की अवधि के वीडियो तैयार करके साझा किए जाएंगे. ख़ास बात यह है कि हिंदी से प्यार है की यह सारी योजना पूर्णत: अव्यावसायिक आधार पर संचालित की जा रही है और दुनिया भर  में फैले हिंदी साहित्य प्रेमी इसमें सहयोग कर रहे हैं.

 

राजस्थान के हमारे बहुत सारे मित्रों ने अपने यू ट्यूब चैनल चला रखे हैं जिन पर वे लगातार नई सामग्री अपलोड करके हम तक पहुंचाते रहते हैं. व्यंग्यकार संपत सरल, व्यंग्यकार अनुराग वाजपेयी, गीतकार बनज कुमार बनज, कहानीकार योगेश कानवा के यू ट्यूब चैनल खूब देखे जाते हैं. हिमांशु पण्ड्या के विद्यार्थियों के लिए दिए हुए लेक्चर्स ग़ैर विद्यार्थियों में भी बहुत लोकप्रिय हैं. राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग ने एक अलग मंच बनाकर अपने प्राध्यापकों के जो लेक्चर्स अपलोड किये हैं उनमें साहित्य विषयक लेक्चर खूब हैं. मेरा भी एक यू ट्यूब चैनल है. हाल में बोधि स्टूडियो के बैनर तले 'कुछ क़िस्से कुछ कहानियां' नाम  से एक आकर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है. व्यंग्यकार संपत सरल ने अपने व्यंग्य  और गीतकार दिनेश सिंदल ने अपनी कविताओं के पाठ की सीडी भी निकाल रखी है. कभी लोक कला मर्मज्ञ विजय वर्मा जी ने भी अपने  लिखे गीतों की एक सीडी  निकाली थी. निश्चय ही इसी तरह के काम अन्य कई मित्रों ने भी किए होंगे. इधर नई तकनीक के रूप में ऑडियो बुक्स का चलन बढ़ रहा है और हमारे कई युवा रचनाकार इस क्षेत्र में भी सक्रिय हैं. इरा टाक की ऑडियो बुक्स बहुत लोकप्रिय हुई हैं. इरा टाक एक साथ बहुत सारे प्लेट्फॉर्म्स पर सक्रिय हैं. उनकी रचनाओं की ई बुक्स भी खूब पढ़ी गई हैं. मातृ भारती डॉट कॉम और प्रतिलिपि डॉट कॉम पर हमारे प्रांत के बहुत सारे कथाकारों की रचनाएं नियमित रूप से अपलोड होती हैं और खूब पढ़ी जाती हैं. इस संदर्भ में बहुत रोचक और सराहनीय बात यह है कि युवा कथाकारों के साथ-साथ यशवंत कोठारी और एस भाग्यम  शर्मा जैसे बड़ी उम्र वाले  कथाकार भी इन  माध्यमों का जमकर उपयोग कर रहे हैं. नॉट नल, स्टोरी टेल, बिंज हिंदी, रेख़्ता और हिंदवी पर हमारे प्रांत के अनेक रचनाकारों का सृजन अपनी उपस्थिति अंकित करवा चुका है और ऐसे रचनाकारों की संख्या निरंतर बढ़ती  जा रही है. हमारी नई पीढ़ी के अनेक रचनाकार इन विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का सूझबूझ पूर्ण प्रयोग कर अपने लेखन को बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में भी सक्रिय हैं. इनमें कथाकार नवीन चौधरी का नाम मैं ख़ास तौर पर लेना चाहता हूं. वे इन माध्यमों का बहुत  सर्जनात्मक उपयोग अपनी पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए भी करते हैं. 

 

अशोक आत्रेय और हेमंत शेष जैसे रचनाकार शब्दों के अलावा रंगों और रेखाओं के साथ इन माध्यमों को उत्साहपूर्वक बरत और समृद्ध कर रहे हैं. प्रांत के कई रचनाकारों ने अपनी वेबसाइट्स भी बनवा रखी है जहां वे नियमित रूप से अपने बारे में जानकारियां और अपने सृजन की बानगियां साझा करते हैं. जयपुर की एक कम्पनी मार्क माय बुक इस दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रही है. राजस्थान साहित्य अकादमी की अपनी वेबसाइट है और इसी तरह प्रभा खेतान फाउण्डेशन की विभिन्न  परियोजनाओं की न केवल वेबसाइट्स हैं, वे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर, वॉट्सएप आदि पर भी अपनी गतिविधियों की सूचनाएं नियमित रूप से देते हैं. राजस्थान मूल की किंतु अब केरल में रह रहीं रति सक्सेना कविता केंद्रित  अपनी संस्था कृत्या के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति प्रशंसनीय है. 

 

प्रांत की कई संस्थाओं ने कोरोना महामारी के समय में, जब हमारा घरों से बाहर निकलना बहुत सीमित हो गया था, वेबिनार्स के माध्यम  से साहित्यिक सक्रियता  बनाए रखी. राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ, जवाहर कला केंद्र जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के साथ-साथ अनेक सीमित साधनों वाली संस्थाओं ने भी इस विकट समय में साहित्यिक आयोजनों के क्रम को बनाए रखा. राजस्थान के ही एक निजी यू ट्यूब चैनल क्रेडेण्ट टीवी ने डियर साहित्यकार नाम से एक साप्ताहिक शृंखला चला रखी है जिसमें हर सप्ताह किसी साहित्यकार से संवाद किया जाता है. इसी चैनल ने हाल में डियर साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन कर एक नई पहल की है. यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान की राजधानी में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निशुल्क साहित्य  उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी कोरोना के कारण आभासी अवतार में आने को विवश हुआ है. इस बार यह आयोजन वास्तविक और आभासी दोनों रूपों में होगा. 

 

ग़ौर तलब बात यह है कि आरम्भिक हिचकिचाहट के बाद अब हिंदी समुदाय ने कंप्यूटर  और इण्टरनेट को अपना लिया है और इसका बहुत अच्छी  तरह से उपयोग किया जा रहा है. कंप्यूटर  पर हिंदी में काम करना आसान हो जाने से और तकनीक के विकास से यह काम और ज़्यादा तेज़ हो गया  है. इधर आने वाले नए कंप्यूटर्स में बोलकर लिखने की सुविधा मिल जाने से ऐसे लोग भी इनका इस्तेमाल करने लगे हैं जिन्हें टाइप करने में असुविधा होती थी. यह सुविधा न केवल लैप टॉप वगैरह में सुलभ हो गई है, मोबाइल फोन तक में आ गई है. मोबाइल फोन और उसके बड़े भाई टैबलेट ने कहीं से भी अपना काम करना सम्भव बना दिया है और इस सुविधा का लाभ उठाते हुए हमारे कई लेखक मित्रों ने अपनी पूरी की पूरी किताब ही इन उपकरणों पर लिख डाली है. तकनीक और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर उसके उपयोग ने साहित्यिक वातावरण बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निबाही है. यह आकस्मिक नहीं है कि कुछ बरस पहले राजस्थान निवासी  सुपरिचित कथाकार लक्ष्मी शर्मा ने सोशल मीडिया पर आई कविताओं का एक संकलन 'स्त्री होकर सवाल करती है' तैयार किया था. इस संकलन में अधिकांश रचनाकार ऐसी थीं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ही लिखना शुरु किया था. उनमें से कई अब साहित्य की दुनिया में अपनी जगह बना चुकी हैं.  सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स ने एक पूरी पीढ़ी को लेखन की तरफ उन्मुख किया है, यह बात विशेष रूप से रेखांकनीय है. इनमें से ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर कोई संपादन-चयन व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभिव्यक्ति में प्रयोग भी खूब होते हैं और बहुत बार अपरिपक्व रचनाएं भी सामने आ जाती हैं. लेकिन यह सब विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है. इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए. 

 

मुझे यह देखकर  बहुत खुशी होती है कि अब पुरानी और नई पीढ़ी एक साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ सक्रिय है. उनमें परस्पर  संवाद भी होता है, और स्वाभाविक है कि विवाद भी होता है. इन प्लेटफॉर्म्स पर जो प्रकाशित हो रहा है उसकी एक सीमा यह है कि रचनाकारों का बहुलांश लाइक्स को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लग जाता है और बहुत बार लाइक्स की बड़ी संख्या को देखकर आत्म मुग्धता का शिकार भी हो जाता है. लाइक्स का मिलना रचना की गुणवत्ता से अधिक रचनाकार की सामाजिकता का परिणाम होता  है, लेकिन रचनाकारों का एक वर्ग  इस बात को समझने को तैयार नहीं है. यह ग़लत फहमी खुद उनके विकास के लिए हानिकारक है. एक और प्रवृत्ति इन प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलती है, हालांकि सौभाग्य से यह बहुत अधिक व्यापक  नहीं है. प्रवृत्ति यह कि कुछ अत्यधिक उत्साही लोग दूसरों की रचना को कॉपी पेस्ट कर यह भ्रम पैदा करने लग गए हैं कि यह उन्हीं की रचना है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म की एक बहुत बड़ी सीमा यह है कि यह त्वरित माध्यम है, और यहां ठहरकर, सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बहुत सीमित है. यहां तो आपकी रचना सामने आते ही तुरंत उस पर सराहना भरी प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं. बहुत सारी प्रतिक्रियाएं तो शायद पढ़े बिना ही दे दी जाती हैं. रचना को पढ़कर उस पर सुविचारित प्रतिक्रिया देने का चलन इन माध्यमों पर बहुत कम है, और यह बात रचनाकार के हित में नहीं जाती है. 

 

कुल मिलाकर सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर राजस्थान के साहित्यकार पहले से काफी अधिक सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है. यह शुभ है. जैसे-जैसे तकनीक विकास के नए क्षितिजों की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे इस बढ़ी हुई सक्रियता का लाभ सर्जनात्मकता को मिल रहा है. ने केवल रचनाकारों की सर्जनात्मकता इससे लाभान्वित हो रही है, उनकी सर्जनात्मकता के गुण ग्राहक भी बढ़ रहे हैं और इस तरह एक ऐसा माहौल  तैयार होता जा रहा है जो साहित्यिक गतिविधियों के पल्लवन के लिए बहुत अनुकूल और उत्प्रेरक साबित होने वाला है. 

●●●

राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका 'मधुमती' के मार्च, 2022 अंक में प्रकाशित. 

Monday, July 16, 2012

राजस्थान में उच्च शिक्षा: कुछ असुविधापूर्ण सवाल



पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि राजस्थान सरकार अपने कॉलेजों में पाँच हज़ार  सीटों की वृद्धि करने का इरादा रखती है. इस बात से खुश हुआ जाना चाहिये कि अपनी सरकार अपनी युवा पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चिंतित और कृत संकल्प है. मैं भी खुश हूं. आखिर जिन्होंने ठीक-ठाक, बल्कि अच्छे अंकों से सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर मिलना ही चाहिए. 


लेकिन क्या बात इतनी सीधी-सरल है? पहली बात तो मेरे मन में यह आती है कि  हर बरस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या घटाने-बढ़ाने का यह प्रहसन क्यों मंचित किया जाता है? इस बार भी पहले एक ख़बर संख्या घटाने की आई थी, फिर दूसरे-तीसरे दिन पूर्ववत कर देने की, और अब वृद्धि की यह खबर. क्या कोई सुनिश्चित नीति नहीं बनाई जानी चाहिए? क्या सीधे-सीधे यह नहीं किया जा सकता कि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सारे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा! हर बार सेक्शन में संख्या बढ़ाने और नए सेक्शन के लिए हड़ताल-आन्दोलन वगैरह की ज़रूरत को ख़त्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आखिर हर बार यह क्यों ज़रूरी हो कि पहले विद्यार्थी आन्दोलन करें और उसके बाद सरकार ‘कृपा पूर्वक’ हर सेक्शन में साठ की बजाय सत्तर या अस्सी विद्यार्थी प्रविष्ट करने की घोषणा कर अपनी उदारता प्रदर्शित करे?

लेकिन चिंता की बात यही नहीं है. सरकार यह जो पाँच हज़ार  विद्यार्थियों की वृद्धि अपने कॉलेजों में करने जा रही है, क्य उनके  लिए समुचित सुविधाएं पहले से विद्यमान थीं और अब तक उनका उपयोग नहीं हो रहा था? या अब प्रवेश के बाद इनके लिए सुविधाओं का सृजन होगा, और या यह कि बिना किसी सुविधा विस्तार के इन विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाएगा?  अपनी बात  को और स्पष्ट करूं. क्या हमारे महाविद्यालयों में इन पाँच हज़ार  अतिरिक्त विद्यार्थियों के बैठने के लिए कमरे हैं, इनके लिए फर्नीचर आदि है, इनके लिए प्रयोगशाला उपकरण हैं, इनके लिए पुस्तकालय  में किताबें हैं, इनके अभिलेख आदि संधारित करने के लिए लिपिकीय संसाधन हैं, आदि.  हमने हर सेक्शन में जितने छात्रों  को प्रवेश देने का निर्णय किया है क्या हमारे कॉलेजों में उनके वास्ते उतने बड़े कमरे हैं, और क्या उन कॉलेजों के पास उतने विद्यार्थियों को बिठाने के लिए आवश्यक फर्नीचर है? हक़ीक़त यह है कि हमारे अधिकांश  महाविद्यालयों में जो कक्षा कक्ष हैं उनमें साठ विद्यार्थियों को बिठाना भी मुश्क़िल होता है. तो फिर ये बढ़े हुए विद्यार्थी कहां बैठेंगे? हमारे ज़्यादातर महाविद्यालय फर्नीचर के अभाव से ग्रस्त हैं. अब उसी कम पड़ते फर्नीचर का इस्तेमाल ये पाँच हज़ार नए विद्यार्थी और करेंगे तो क्या हाल होगा! और यह तो बहुत स्पष्ट है कि तुरंत न तो इन कमरों का आकार बढने वाला है, न नए कमरे बनने वाले हैं. फर्नीचर के लिए भी बजट स्वीकृत होगा, आवंटित होगा, कॉलेजों तक पहुंचेगा और फिर क्रय प्रक्रिया शुरू होगी, निविदा सूचनाएं जारी होंगी, क्रयादेश जारी होंगे, सामान की आपूर्ति होगी, भण्डार पंजिकाओं  में उनका इन्द्राज होगा – इस सबमें, अगर यह प्रक्रिया आज ही शुरू हो जाए तब भी कम से कम छह आठ महीने तो लग ही जाएंगे. और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इस  प्रक्रिया को शुरू करने की कोई सुगबुगाहट तक नहीं होगी. यानि कम से कम इस बरस तो ये नए पाँच  हज़ार विद्यार्थी बगैर कमरों और बगैर फर्नीचर के (पता नहीं कहां और कैसे) पढ़ेंगे. 
    
अब इससे आगे की बात!  क्या इन  विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों भी भी ज़रूरत होगी, या हमारे पास पहले से ही इतने ज़्यादा शिक्षक हैं और अब तक वे फालतू बैठे तनख्वाह ले रहे थे, वे इनको पढ़ा लेंगे.  जहां तक मेरी जानकारी है, अभी जितने विद्यार्थी हमारे  पास हैं उनके लिए भी समुचित संख्या में  प्राध्यापक नहीं हैं. यह बात और भी अलग है कि जो शिक्षक हमारे पास हैं उनका न तो समान और संतुलित वितरण हमारे कॉलेजों में है और न उनके पदस्थापन में कोई तर्क संगतता नज़र आती है. एक तरफ बड़े शहरों (जैसे अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा वगैरह)  या उनके पास के कस्बों (जैसे किशनगढ़, नसीराबाद, दौसा वगैरह)  वाले कॉलेजों में लगभग शत प्रतिशत पद भरे हुए हैं (बल्कि कहीं-कहीं तो उससे भी ज़्यादा लोग कार्यरत हैं) तो वहीं दूसरी तरफ दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के महाविद्यालयों में शिक्षकों का भयंकर अभाव है. जो लोग प्रभावशाली हैं वे किसी न किसी तरह प्रतिनियुक्ति आदि का जुगाड़ करके कॉलेजों में जाने से भी बच जाते हैं. यह विषयांतर होगा, लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि बहुत सारे महापुरुषों और महामहिषियों ने बरसों से कॉलेजों का मुंह ही नहीं देखा है. कुछेक तो इतने महान हैं कि अपने दामन पर पढ़ाने का एक भी कलंक लगाए बगैर रिटायर तक हो गए. सरकार किसी की भी आई, वे पढ़ाने नहीं गए तो नहीं ही गए. तो ऐसे में ये जो नए पाँच हज़ार  विद्यार्थी हम अपनी संस्थाओं में लाने जा रहे हैं, उन्हें कौन पढ़ाएगा? क्या इनको पढ़ाने वालों के लिए नए पद मांग लिए गए हैं, उन पदों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई ? अगर इन सारे सवालों के जवाब हां में हो तो भी हम सब जानते हैं कि इस सारी प्रक्रिया से गुज़र कर नए प्राध्यापकों को आने में एक साल से अधिक ही लग जाता है. यानि अगले शैक्षिक सत्र से पहले तो उम्मीद ही मत कीजिये. लेकिन यह सब तो तब की बात है, जब वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई हो. असल में तो ऐसा हुआ नहीं है. यानि हमारे  पास इन नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए न अध्यापक हैं, न कमरे, न फर्नीचर न कोई और संसाधन और हम इन्हें प्रवेश देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं.  क्या यह बात किसी को भी नज़र नहीं आती है? क्या यह विद्यार्थियों के साथ छल नहीं है? हम उनसे फीस लेंगे, लेकिन उनको पढ़ाएंगे नहीं. हमारे पास न पढ़ाने वाले हैं और न उन्हें बिठाने की जगह! हम क्यों प्रवेश दे रहे हैं इनको?

लेकिन दुखद बात यह कि इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है. न विद्यार्थी, न उनके संगठन, न जन प्रतिनिधि, न शिक्षक और न शिक्षक संगठन. जैसे पाँच हज़ार विद्यर्थियों को प्रवेश देते ही सारी समस्याएं हल होने जा रही हैं. संकट प्रवेश का था, पढ़ाई का नहीं! विद्यार्थी संगठनों की  जीत हो गई, पाँच हज़ार नए वोटर मिल गए. और क्या चाहिये? पढाई की कहां और किसे ज़रूरत है? पढ़ाई हो यह तो किसी की भी चिंता में दूर-दूर तक नहीं है.
  
तो क्या सबने यह मान लिया है कि उच्च शिक्षा की गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी? विद्यार्थी प्रवेश ले ले, जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है वो स्कॉलरशिप ले ले, और घर  जाए, मज़े करे. अध्यापक भी बहुत सहज  निर्लिप्त भाव से कॉलेज जाए, अपना रजिस्टर उठाए, कक्षा तक जाए और यह कहता हुआ लौट आए कि क्या करें, विद्यार्थी आते ही नहीं हैं. प्रिंसिपल साहब भी डेढ़ दो बजे के बाद चैन की सांस लें कि चलो आज  का दिन तो बीता. डेढ़ दो बजे के  बाद ज़्यादातर कॉलेजों का माहौल कैसा होता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. विश्वास न हो तो कभी जाकर देख लें. टाइमटेबल में भले ही कक्षाएं पाँच बजे तक दिखाई जाती हों, दो बजे के बाद ज़्यादातर कॉलेजों में सन्नाटा पसरा होता है.

यानि सब,  मंत्री जी से लेकर चपरासी तक इस झूठ-फरेब में शामिल हैं. क्या यह स्थिति क्षोभ जनक नहीं है? न कोई पढ़ाना चाहता है न कोई पढ़ना. बस आंकड़े पूरे हो जाएं. क्या  मतलब है उपस्थिति की अनिवार्यता का? हर साल कितने विद्यार्थियों को उपस्थिति की कमी की वजह से नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से रोका जाता है? न्यायालय का आदेश है कि कक्षाओं में पिचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य  होनी चाहिए. अगर हर बरस अधिकांश विद्यार्थी नियमित परीक्षा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे अपनी 75% कक्षाओं में हाज़िर रहते हैं. अब जो नए विद्यार्थी आएंगे वे भी हाज़िर रहेंगे, भले ही कॉलेजों में न कमरे हों, न फर्नीचर और न अध्यापक. है ना कमाल की बात!  यही बात विभिन्न छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में भी है. विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने का हक़दार तभी होता है जब कक्षा में उसकी उपस्थिति पूरी हो. यह हक़ीक़त है कि जो भी छात्रवृत्ति का पात्र है उसे छात्रवृत्ति मिलती ही है, यानि वह कक्षा में यथानियम उपस्थित रहता है. अगर इस नज़र से देखें तो एक चमत्कार का सामना करना होगा. चमत्कार यह कि दूर दराज़ के कॉलेजों में जहां न फर्नीचर है न कमरे  और न अध्यापक, वहां भी  हमारे अध्ययनशील विद्यार्थी नियमित रूप से उपस्थित होकर अध्ययन करते हैं! बहुत मुमकिन है कि वे पेड़ों के नेचे अपने-अपने रुमल बिछाकर बैठ जाते होंगे और स्वाध्याय करते होंगे. जय हो! 

क्या कोई यह बताएगा कि यह सारा नाटक क्यों हो रहा है और कब तक होगा? इस तरह किसको बेवक़ूफ बनाया जा रहा है? और बेवक़ूफ  बनाने के इस धत्कर्म पर कितना पैसा फूंका जा रहा है? क्यों आधे-अधूरे मन से उच्च शिक्षा के प्रसार का यह  भ्रमजाल फैलाया जा रहा है? क्यों इस तरह निर्ममता से पैसा फूंक कर अधकचरे स्नातकों की फौज तैयार की जा रही है जो कोई योग्यता न रखने पर भी (योग्य तो हम उन्हें बना ही कहां रहे हैं?) डिग्री धारी हो जाएगी और फिर यह रोना रोया जाएगा कि इतने सारे उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बेरोज़गार हैं!

सोचिये, आखिर कब तक यह बेहूदा प्रहसन चलता रहेगा और आपकी हमारी ग़ाढ़ी कमाई का पैसा फूंका जाता रहेगा, युवाओं के हाथ में उच्च शिक्षा का झुनझुना पकड़ा कर उनको मूर्ख बनाया जाता और देश के भविष्य को धूमिल किया जाता रहेगा? कब तक?

●●●

जयपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 'मॉर्निंग न्यूज़' में 16 जुलाई, 2012 को प्रकाशित. 


Tuesday, July 8, 2008

साहित्यिक पुरस्कारों पर विवाद

राजस्थान की साहित्यिक दुनिया में इन दिनों बडा उद्वेलन है. कारण है राजस्थान साहित्य अकादमी के तीन ताज़ा निर्णय. राजस्थान साहित्य अकादमी ने हाल ही में अपने दो पुरस्कार बन्द या समाप्त करने की घोषणा की है. एक है साहित्यिक पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला प्रकाश जैन पुरस्कार, और दूसरा है अंतरप्रांतीय साहित्य बन्धुत्व अनुवाद पुरस्कार. कारण यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों से इन पुरस्कारों के लिए वांछित प्रविष्टियां प्राप्त नहीं हो रही थीं. प्रांत के साहित्यकारों की नाराज़गी इन कारणों से है. एक तो यह कि ‘लहर’ के यशस्वी सम्पादक प्रकाश जैन के नाम पर दिया जा रहा पुरस्कार बन्द कर अकादमी ने अपनी तरह से उनकी स्मृति के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है, और दूसरे यह कि साहित्यिक पत्रकारिता और अनुवाद की महत्ता को नकारा गया है. और जहां तक अकादमी के इस विचार का प्रश्न है कि इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां प्राप्त नहीं हो रही थी, तो पहले तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या राजस्थान में साहित्यिक पत्रकारिता और अनुवाद के क्षेत्र में तालाबन्दी हो गई है? न तो कोई साहित्यिक पत्रिका निकल रही है और न अनुवाद किये जा रहे हैं? ऐसा नहीं है. तो फिर सवाल यह उठना चाहिए कि क्या कारण है कि लोग इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां ही नहीं भेजते? कहीं इस बात का सम्बन्ध अकादमी की प्रतिष्ठा के क्षरण से तो नहीं है? लेकिन इस बात पर भला अकादमी के कर्ता धर्ता तो क्यों विचार करने लगे? लोग लाख कहें कि अकादमी की पत्रिका ‘मधुमती’ का स्तर बहुत गिर गया है, इतना कि अब स्तर बचा ही नहीं है, तो भी इस पत्रिका के सम्पादक को क्यों चिंता हो? आखिर आत्ममुग्धता भी कोई चीज़ होती है!
दूसरी बात जिसने लोगों को उद्वेलित किया है वह है जीवित लेखकों द्वारा अपने नाम पर पुरस्कार घोषित करवाना. भगवान अटलानी और सरला अग्रवाल ने अकादमी को कुछ राशि दी और अकादमी ने उनके नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा कर दी. साहित्य की दुनिया में अपने नामों पर या अपने निकट के लोगों के नाम पर पुरस्कार का सिलसिला पुराना है, और इसमें कोई बडी आपत्ति भी नज़र नहीं आती. अगर मुझे लगे कि मेरे पास काफी पैसा है और उसका सदुपयोग मैं किसी को पुरस्कृत करके करना चाहता हूं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. इस बात से भी कोई फर्क़ नहीं पडता कि यह ‘मैं’ कोई लेखक है या व्यवसायी या राजा या तस्कर. आखिर ऐसे अनेक लोगों के नाम पर शिक्षण संस्थान भी तो हैं! किसी को इनका पुरस्कार ग्रहण करना हो, करे; न करना हो अस्वीकार कर दे. गडबड तब होती है जब निजी और सार्वजनिक का गठबन्धन होता है. भगवान अटलानी और सरला अग्रवाल अपने स्तर पर पुरस्कार देते, किसी को आपत्ति नहीं होती. आपति की बात यह है कि जनता के पैसों से संचालित एक सार्वजनिक संस्थान राजस्थान साहित्य अकादमी ने ये निजी नाम वाले पुरस्कार देने की घोषणा की है. शायद जीवन के अन्य क्षेत्रों में आ रही पी पी पी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) की अवधारणा का यह साहित्य की दुनिया में प्रवेश है. लेकिन, अगर हम इसी तर्क को थोडा आगे तक ले जाएं तो इस व्यवस्था की विसंगति सामने आ जाएगी. मान लीजिए कोई लेखक, या कोई भी अन्य व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारा धन है, यह कहे कि मैं पूरी राजस्थान साहित्य अकादमी को ही खरीदना चाहता हूं, या कि अपने नाम पर करवा लेना चाहता हूं तो क्या होगा? कल आप घसीटामल राजस्थान साहित्य अकादमी बना देंगे? हो सकता है कुछ लोगों को इस पर कोई ऐतराज़ न हो, लेकिन अन्य बहुतों को है. जीवन में कुछ चीज़ें तो साफ-सुथरी बची रहें, यह जिनकी आकांक्षा है, उन को ऐतराज़ है.
फिर एक बात और हुई. इसी अकादमी ने दो पुरस्कार और शुरू किए. डॉ लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार, और हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम पर राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार. जिन्हें स्मरण न हो उन्हें करा दें कि सिंघवी जी एक सुविख्यात न्यायविद थे और अधिक से अधिक हिन्दी सेवी थे, तथा पोद्दार जी सुपरिचित धार्मिक (साहित्यिक नहीं) पत्रिका ‘कल्याण’ के संस्थापक-संपादक थे. अकादमी प्रांत की सीमाओं से बाहर निकल कर देश और दुनिया तक अपने पंख फैला रही है, यह अच्छा है. लेकिन अगर घर की उपेक्षा करके बाहर दिया जलाना चाहती है तो चिंत्य है. एक तरफ तो उसके पास राजस्थान में काम करने केलिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, तभी तो लोगों के पैसों से पुरस्कार शुरू करने पड रहे हैं, और दूसरी तरफ वह अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देना चाह रही है. यह कितना वाज़िब है? और फिर पुरस्कार किनके नाम पर? इनका साहित्यिक अवदान है ही नहीं, या बहुत अल्प है. और याद कीजिए कि जिनका है,(मेरा इशारा प्रकाश जैन की तरफ है) उनके नाम वाले पुरस्कार को साथ-साथ बन्द भी कर रही है.

तो, कोढ में खाज यह कि ये तीनों चीज़ें एक साथ हो गईं. पता नहीं यह आकस्मिक है या सुचिंतित, लेकिन एक तरफ तो प्रकाश जैन का नाम मिटाने की चेष्टा हुई और दूसरी तरफ दो लेखकों को जैसा-तैसा अमरत्व प्रदान करने की कोशिश हुई. और तीसरी तरफ दो साहित्येतर व्यक्तियों के नाम पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू कर उन्हें साहित्यिक अमरत्व प्रदान करने की चेष्टा की गई. तो इस कॉकटेल ने लोगों को और ज़्यादा परेशान किया है. प्रकाश जैन का साहित्यिक पत्रकारिता में जो अवदान है उसे कोई बे-पढा लिखा ही नकारेगा. उनके नाम से चल रहे पुरस्कार को बन्द करना निश्चय ही उनकी स्मृति का अपमान है. जिन लेखकों के नाम पर पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं, उनके महत्व पर कोई टिप्पणी गैर ज़रूरी है. इसलिए गैर ज़रूरी है ये पुरस्कार उनके साहित्यिक महत्व की वजह से नहीं, उनके धन-बल की वजह से शुरू किए जा रहे हैं, इसलिए टिपणी अनावश्यक होगी. इतना ज़रूर है कि इस सन्दर्भ में स्वयंप्रकाश की एक कहानी ‘चौथमल पुरस्कार’ बेसाख्ता याद आती है. और जहां तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की बात है उसमें ये दोनों बातें जुड जाती हैं: जिनके नाम पर पुरस्कार उनके साहित्यिक महत्व पर प्रशन चिह्न और इन पुरस्कारों की ज़रूरत.

राजस्थान साहित्य अकादमी के इन निर्णयों ने एक बार फिर इस संस्थान की रीति-नीति को विमर्श के दायरे में ला खडा किया है. इस संस्थान की और तमाम सार्वजनिक संस्थानों की. जिन्होंने ऐसे निर्णय किए, स्वाभाविक है कि वे इन्हें डिफेण्ड करेंगे, कर रहे हैं. लेकिन बजाय किसी ज़िद के, बेहतर हो, इस तरह के मुद्दों पर खुले मन से विचार हो. आखिर इस तरह के फैसलों के परिणाम दूरगामी हुआ करते हैं. सार्वजनिक और निजी की लक्ष्मण रेखाएं तो तै की ही जानी चाहिए.







चिट्ठों की जीवनधारा" src="http://www.filmyblogs.com/hindiblogs.jpg" border=0>

Sunday, June 1, 2008

तो फिर भगवान ही मालिक है....


राजस्थान में पिछले लगभग एक सप्ताह से एक बडे आन्दोलन की वजह से जन-जीवन बुरी तरह दुष्प्रभावित है. जन-धन की अपार हानि हुई है और लोगों को भयंकर असुविधाओं का सामना करना पड रहा है. राज्य के आधे ज़िलों में इस आन्दोलन का असर है. आन्दोलन राजस्थान की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी अपनी लपटों से झुलसा चुका है. जिन मांगों को लेकर यह आन्दोलन हुआ है, उन्हीं मांगों को लेकर ठीक एक बरस पहले भी ऐसा ही आन्दोलन हुआ था. यहां हम इस आन्दोलन के पीछे की मांगों के औचित्य पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते. वह अलग से चर्चा और बहस का विषय है. महत्वपूर्ण और विचारणीय बात यह है कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र में क्या इस तरह के आन्दोलन की कोई जगह होनी चाहिए? मेरा ज़ोर इस तरह पर है. इस तरह का, यानि जिसमें हिंसा हो, गोलियां चलें, बसों के शीशे तोडे जाएं, चलती गाडियों पर पथराव किए जाएं, रेलों की पटरियां उखाडी जाएं, सम्पत्ति का -चाहे निजी हो या सार्वजनिक- नुकसान किया जाए, लोगों को अपने काम पर जाने से रोका जाए, रास्ते रोके जाएं, रेलों बसों का संचालन बन्द करना पडे, सैंकडों हज़ारों लोगों को रोजी रोटी से महरूम रहना पडे, आदि. और यह सब इसलिए कि समाज का एक वर्ग सरकार से कुछ चाहे और सरकार वह न देना चाहे या न दे सकती हो. अगर यह उचित है और यही होना है तो फिर मैं यह जानना चाहूंगा कि यह एक सभ्य समाज है या जंगल की दुनिया? ऐसी दुनिया, जिसमें बाहुबल ही सब कुछ है! समाज का एक वर्ग अपनी ताकत के बल पर यह ज़िद ठान ले कि जो उसे चाहिए वह लेकर रहेगा. अगर एक साथ कई वर्ग ऐसा करने लगें तो? कल्पना करके ही डर लगने लगता है. वैसे, इसी आन्दोलन वाली मांग के सन्दर्भ में हम इस भयावह स्थिति के कगार पर जाकर पिछले ही साल लौटे हैं. अब भी पता नहीं कि वैसा खतरा हमसे कितनी दूर है!
लेकिन, जैसा मैंने अभी कहा मैं यहां इस आन्दोलन की मांगों के औचित्य पर कोई चर्चा नहीं कर रहा. इसलिए नहीं कि उस पर मेरे कोई विचार नहीं हैं. बल्कि इसलिए कि मैं उससे पहले एक आधारभूत मुद्दे पर बात करना चाहता हूं.
सोचिए, एक वर्ग अपनी कोई मांग सरकार के सामने रखता है और कहता है कि आप इस मांग पर विचार कर इसे अमुक तारीख तक पूरा कीजिए. वह वर्ग सरकार को पर्याप्त समय देता है कि सरकार उस मांग को पूरा करने की दिशा में कुछ करे, अगर मांग पूरा करना किसी भी कारण सम्भव न हो, या तुरंत पूरा करना सम्भव न हो, सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, तो भी इस समय में सरकार उस पक्ष से बात तो कर ही सकती है. लेकिन सरकार कुछ नहीं करती. मुहावरे की भाषा में कहें तो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती. न केवल इतना, वह वर्ग एक बडे आन्दोलन की तैयारी करता रहता है और सरकार के आंख कान ज़रा भी हरकत में नहीं आते. यानि अपनी इण्टेलीजेंस से भी सरकार को उस वर्ग के आन्दोलन की भीषण तैयारियों की कोई सूचना नहीं मिलती. और आन्दोलन शुरू हो जाता है. तब भी सरकार आन्दोलनकारियों से कोई सम्वाद नहीं करती. आखिर सरकार तो सरकार होती है ना! वह भला कैसे ऐसे वैसों से बात कर सकती है? लेकिन जब पानी हद से गुज़रने लगता है तो सरकार के हाथ-पांव फूलने लगते हैं. लेकिन तब तक आन्दोलनकारी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं कि वहां से उनके लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं रह जाता...
सवाल यह है कि क्या प्रजातंत्र में ऐसा होना चाहिए? क्या जनता की बात सरकार को नहीं सुननी चाहिए? मैं केवल सुनने की बात कर रहा हूं, न कि मांग पूरी करने की. हम जानते हैं कि प्रारम्भिक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं संवाद से ही सुलझ जाती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई मामूली चोट लगे तो छोटा-मोटा प्राथमिक उपचार ही काफी होता है, लेकिन जब उस चोट की उपेक्षा की जाती है तो चोट को घाव में और घाव को नासूर में तब्दील होते वक़्त नहीं लगता. तो, सरकार अपनी प्रजा से बात न करे यह बहुत बडी गडबड है. यहां यह बात भी सामने आएगी कि जनता की सरकार से इतनी अधिक अपेक्षाएं होती हैं कि उन्हें पूरा करना तो दूर, सुनना भी सम्भव नहीं होता. और यहीं यह बात भी सामने आएगी, कि ऐसा तभी होता है जब सरकार चन्द लोगों तक सिमट कर रह जाए. सरकार का मतलब केवल मुख्य मंत्री या मंत्री मण्डल ही नहीं होता, विधायक भी सरकार है, पार्षद भी सरकार है, हर जन प्रतिनिधि सरकार है. आखिर जनता और सरकार के बीच इतनी दूरी क्यों हो? दूरी केवल चुनाव के वक़्त पाटी जाए और फिर सरकार अपने महलों में घुस कर ‘प्रवेश निषेध’ का बोर्ड लटका दे, तो ऐसा ही होगा. जिन्हें जनता ने चुना है वे जनता से संवाद भी न कर सकें, तो यह माना जाना चाहिए वे सही जन प्रतिनिधि नहीं हैं. और यह भी कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनने में गलती की है. गलती की है तो सज़ा भी भुगतनी ही पडेगी. और वही सज़ा आज हम सब भुगत रहे हैं. वरना यह तो नहीं होना था न कि जनता एक तरफ, यानि जनता का एक बडा हिस्सा, और सरकार दूसरी तरफ. मैं फिर कह रहा हूं कि इस आन्दोलन की मांगों के औचित्य पर मैं यहां कोई टिप्पणी नहीं कर रहा. लेकिन अगर दस बीस पचास हज़ार लोग भी कोई मांग रख रहे हैं तो ऐसा कैसे कि उनके प्रतिनिधि न तो उस मांग से सहमत हैं और न वे अपने उन मतदाताओं को समझा पा रहे हैं कि तुम्हारी मांग गलत है! आप किसी भी आन्दोलन को याद कर लीजिए, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सदा ही कोई स्टैंड लेने से कतराते हैं. इसलिए कि वे अपने मतदाताओं को नाराज़ नहीं करना चाहते. न केवल इतना, वे चुनाव के वक़्त या कि किसी भी आन्दोलन के वक़्त, अगर वह उनके प्रतिपक्षी द्वारा चलाया जा रहा हो, किसी भी हद तक जाकर अव्यावहारिक वादे करने से नहीं चूकते.

दूसरी बात, सरकार की ताकत की. एक वर्ग या समूह आन्दोलन की चेतावनी देता है, उसकी तैयारी करता है. सरकार उसे रोक पाने में कतई समर्थ नहीं रहती. पहले तो उसे पता ही नहीं चलता और फिर उस आन्दोलन को कुचलना उचित या सम्भव नहीं रह जाता. क्या यह क्षम्य है? इस आन्दोलन में जो जन-धन की हानि हुई है, रेलों की पटरियां उखाडी गई हैं, सम्पत्ति का नाश किया गया है, मानवीय दिवसों का नुकसान किया गया है, उस सब का नुकसान किसे उठाना पडेगा? आपको और मुझे! हम क्यों उठायें यह नुकसान? करे कोई भरे कोई! क्या इसकी जवाबदेही नही तै होनी चाहिए?
यह सब कहते हुए मैंने एक बात अब तक नहीं कही है. जब मैं प्रजातंत्र की बात करता हूं तो प्रजा के तंत्र की बात करता हूं. एक ऐसा तंत्र जिसमें हम सब एक बडे तंत्र के हिस्से हैं. क्या हमने, यानि इस देश के आम नागरिक ने अपनी कोई ज़िम्मेदारी समझी है? एक पूरे प्रांत में आन्दोलन करने वाले लोग कितने हैं और वे कितने जो उस आन्दोलन से असहमत या अलग हैं? अगर प्रतिशत में बात करें तो शायद 5 और 95 होंगे. या इससे कुछ कम ज़्यादा. तो, बडा हिस्सा तो उनका है जो इस सारी तोड फोड से सहमत नहीं है. वह बडा हिस्सा क्या कर रहा है? एक वर्ग ‘बन्द’ की घोषणा करता है, सारे लोग चुपचाप बन्द कर देते हैं, यह कहते हुए कि ‘कौन झगडा मोल ले?’ शायद सरकार भी यही सोचती है. शायद नहीं, निश्चित रूप से. जो वर्ग मांग कर रहा है, उसे मना करके क्यों नाराज़ किया जाए? चलो गेंद केन्द्र के पाले में फेंक देते हैं. वैसे मांग पूरी कर भी देते, अगर दूसरे वर्ग की नाराज़गी का डर नहीं होता. अपनी जेब से क्या जा रहा है? बडे ‘पैकेज’ यही सोच कर तो घोषित किए जाते हैं. उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जिनकी जेब से जा रहा है वह भी तो चुप है. यानि आप और हम.

हालात बहुत गंभीर हैं. आप जितना सोचते हैं उतने ही भयाक्रांत होते हैं. कभी शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा था, ‘मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला.’ जो मेरे प्रांत राजस्थान में हो रहा है कमोबेश वही अन्य प्रांतों में, पूरे देश में हो रहा है. लेकिन, सोचिए, बुझाने वाला क्या किसी और लोक से आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निष्क्रिय उदासीनता के मूल में यह उम्मीद छिपी है कि ‘यदा यदा ही धर्मस्य...’. जब भी द्रौपदी पर संकट आएगा, भगवान उसकी मदद को हाज़िर हो जाएंगे.... यह कि हमारी मदद करने आसमां से फरिश्ते उतर कर आयेंगे. हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो फिर भगवान ही मालिक है!
◙◙◙










Hindi Blogs. Com - हिन्दी चिट्ठों की जीवनधारा

तो फिर भगवान ही मालिक है....

राजस्थान में पिछले लगभग एक सप्ताह से एक बडे आन्दोलन की वजह से जन-जीवन बुरी तरह दुष्प्रभावित है. जन-धन की अपार हानि हुई है और लोगों को भयंकर असुविधाओं का सामना करना पड रहा है. राज्य के आधे ज़िलों में इस आन्दोलन का असर है. आन्दोलन राजस्थान की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी अपनी लपटों से झुलसा चुका है. जिन मांगों को लेकर यह आन्दोलन हुआ है, उन्हीं मांगों को लेकर ठीक एक बरस पहले भी ऐसा ही आन्दोलन हुआ था. यहां हम इस आन्दोलन के पीछे की मांगों के औचित्य पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते. वह अलग से चर्चा और बहस का विषय है. महत्वपूर्ण और विचारणीय बात यह है कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र में क्या इस तरह के आन्दोलन की कोई जगह होनी चाहिए? मेरा ज़ोर इस तरह पर है. इस तरह का, यानि जिसमें हिंसा हो, गोलियां चलें, बसों के शीशे तोडे जाएं, चलती गाडियों पर पथराव किए जाएं, रेलों की पटरियां उखाडी जाएं, सम्पत्ति का -चाहे निजी हो या सार्वजनिक- नुकसान किया जाए, लोगों को अपने काम पर जाने से रोका जाए, रास्ते रोके जाएं, रेलों बसों का संचालन बन्द करना पडे, सैंकडों हज़ारों लोगों को रोजी रोटी से महरूम रहना पडे, आदि. और यह सब इसलिए कि समाज का एक वर्ग सरकार से कुछ चाहे और सरकार वह न देना चाहे या न दे सकती हो. अगर यह उचित है और यही होना है तो फिर मैं यह जानना चाहूंगा कि यह एक सभ्य समाज है या जंगल की दुनिया? ऐसी दुनिया, जिसमें बाहुबल ही सब कुछ है! समाज का एक वर्ग अपनी ताकत के बल पर यह ज़िद ठान ले कि जो उसे चाहिए वह लेकर रहेगा. अगर एक साथ कई वर्ग ऐसा करने लगें तो? कल्पना करके ही डर लगने लगता है. वैसे, इसी आन्दोलन वाली मांग के सन्दर्भ में हम इस भयावह स्थिति के कगार पर जाकर पिछले ही साल लौटे हैं. अब भी पता नहीं कि वैसा खतरा हमसे कितनी दूर है!
लेकिन, जैसा मैंने अभी कहा मैं यहां इस आन्दोलन की मांगों के औचित्य पर कोई चर्चा नहीं कर रहा. इसलिए नहीं कि उस पर मेरे कोई विचार नहीं हैं. बल्कि इसलिए कि मैं उससे पहले एक आधारभूत मुद्दे पर बात करना चाहता हूं.
सोचिए, एक वर्ग अपनी कोई मांग सरकार के सामने रखता है और कहता है कि आप इस मांग पर विचार कर इसे अमुक तारीख तक पूरा कीजिए. वह वर्ग सरकार को पर्याप्त समय देता है कि सरकार उस मांग को पूरा करने की दिशा में कुछ करे, अगर मांग पूरा करना किसी भी कारण सम्भव न हो, या तुरंत पूरा करना सम्भव न हो, सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, तो भी इस समय में सरकार उस पक्ष से बात तो कर ही सकती है. लेकिन सरकार कुछ नहीं करती. मुहावरे की भाषा में कहें तो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती. न केवल इतना, वह वर्ग एक बडे आन्दोलन की तैयारी करता रहता है और सरकार के आंख कान ज़रा भी हरकत में नहीं आते. यानि अपनी इण्टेलीजेंस से भी सरकार को उस वर्ग के आन्दोलन की भीषण तैयारियों की कोई सूचना नहीं मिलती. और आन्दोलन शुरू हो जाता है. तब भी सरकार आन्दोलनकारियों से कोई सम्वाद नहीं करती. आखिर सरकार तो सरकार होती है ना! वह भला कैसे ऐसे वैसों से बात कर सकती है? लेकिन जब पानी हद से गुज़रने लगता है तो सरकार के हाथ-पांव फूलने लगते हैं. लेकिन तब तक आन्दोलनकारी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं कि वहां से उनके लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं रह जाता...
सवाल यह है कि क्या प्रजातंत्र में ऐसा होना चाहिए? क्या जनता की बात सरकार को नहीं सुननी चाहिए? मैं केवल सुनने की बात कर रहा हूं, न कि मांग पूरी करने की. हम जानते हैं कि प्रारम्भिक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं संवाद से ही सुलझ जाती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई मामूली चोट लगे तो छोटा-मोटा प्राथमिक उपचार ही काफी होता है, लेकिन जब उस चोट की उपेक्षा की जाती है तो चोट को घाव में और घाव को नासूर में तब्दील होते वक़्त नहीं लगता. तो, सरकार अपनी प्रजा से बात न करे यह बहुत बडी गडबड है. यहां यह बात भी सामने आएगी कि जनता की सरकार से इतनी अधिक अपेक्षाएं होती हैं कि उन्हें पूरा करना तो दूर, सुनना भी सम्भव नहीं होता. और यहीं यह बात भी सामने आएगी, कि ऐसा तभी होता है जब सरकार चन्द लोगों तक सिमट कर रह जाए. सरकार का मतलब केवल मुख्य मंत्री या मंत्री मण्डल ही नहीं होता, विधायक भी सरकार है, पार्षद भी सरकार है, हर जन प्रतिनिधि सरकार है. आखिर जनता और सरकार के बीच इतनी दूरी क्यों हो? दूरी केवल चुनाव के वक़्त पाटी जाए और फिर सरकार अपने महलों में घुस कर ‘प्रवेश निषेध’ का बोर्ड लटका दे, तो ऐसा ही होगा. जिन्हें जनता ने चुना है वे जनता से संवाद भी न कर सकें, तो यह माना जाना चाहिए वे सही जन प्रतिनिधि नहीं हैं. और यह भी कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनने में गलती की है. गलती की है तो सज़ा भी भुगतनी ही पडेगी. और वही सज़ा आज हम सब भुगत रहे हैं. वरना यह तो नहीं होना था न कि जनता एक तरफ, यानि जनता का एक बडा हिस्सा, और सरकार दूसरी तरफ. मैं फिर कह रहा हूं कि इस आन्दोलन की मांगों के औचित्य पर मैं यहां कोई टिप्पणी नहीं कर रहा. लेकिन अगर दस बीस पचास हज़ार लोग भी कोई मांग रख रहे हैं तो ऐसा कैसे कि उनके प्रतिनिधि न तो उस मांग से सहमत हैं और न वे अपने उन मतदाताओं को समझा पा रहे हैं कि तुम्हारी मांग गलत है! आप किसी भी आन्दोलन को याद कर लीजिए, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सदा ही कोई स्टैंड लेने से कतराते हैं. इसलिए कि वे अपने मतदाताओं को नाराज़ नहीं करना चाहते. न केवल इतना, वे चुनाव के वक़्त या कि किसी भी आन्दोलन के वक़्त, अगर वह उनके प्रतिपक्षी द्वारा चलाया जा रहा हो, किसी भी हद तक जाकर अव्यावहारिक वादे करने से नहीं चूकते.

दूसरी बात, सरकार की ताकत की. एक वर्ग या समूह आन्दोलन की चेतावनी देता है, उसकी तैयारी करता है. सरकार उसे रोक पाने में कतई समर्थ नहीं रहती. पहले तो उसे पता ही नहीं चलता और फिर उस आन्दोलन को कुचलना उचित या सम्भव नहीं रह जाता. क्या यह क्षम्य है? इस आन्दोलन में जो जन-धन की हानि हुई है, रेलों की पटरियां उखाडी गई हैं, सम्पत्ति का नाश किया गया है, मानवीय दिवसों का नुकसान किया गया है, उस सब का नुकसान किसे उठाना पडेगा? आपको और मुझे! हम क्यों उठायें यह नुकसान? करे कोई भरे कोई! क्या इसकी जवाबदेही नही तै होनी चाहिए?
यह सब कहते हुए मैंने एक बात अब तक नहीं कही है. जब मैं प्रजातंत्र की बात करता हूं तो प्रजा के तंत्र की बात करता हूं. एक ऐसा तंत्र जिसमें हम सब एक बडे तंत्र के हिस्से हैं. क्या हमने, यानि इस देश के आम नागरिक ने अपनी कोई ज़िम्मेदारी समझी है? एक पूरे प्रांत में आन्दोलन करने वाले लोग कितने हैं और वे कितने जो उस आन्दोलन से असहमत या अलग हैं? अगर प्रतिशत में बात करें तो शायद 5 और 95 होंगे. या इससे कुछ कम ज़्यादा. तो, बडा हिस्सा तो उनका है जो इस सारी तोड फोड से सहमत नहीं है. वह बडा हिस्सा क्या कर रहा है? एक वर्ग ‘बन्द’ की घोषणा करता है, सारे लोग चुपचाप बन्द कर देते हैं, यह कहते हुए कि ‘कौन झगडा मोल ले?’ शायद सरकार भी यही सोचती है. शायद नहीं, निश्चित रूप से. जो वर्ग मांग कर रहा है, उसे मना करके क्यों नाराज़ किया जाए? चलो गेंद केन्द्र के पाले में फेंक देते हैं. वैसे मांग पूरी कर भी देते, अगर दूसरे वर्ग की नाराज़गी का डर नहीं होता. अपनी जेब से क्या जा रहा है? बडे ‘पैकेज’ यही सोच कर तो घोषित किए जाते हैं. उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जिनकी जेब से जा रहा है वह भी तो चुप है. यानि आप और हम.

हालात बहुत गंभीर हैं. आप जितना सोचते हैं उतने ही भयाक्रांत होते हैं. कभी शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा था, ‘मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला.’ जो मेरे प्रांत राजस्थान में हो रहा है कमोबेश वही अन्य प्रांतों में, पूरे देश में हो रहा है. लेकिन, सोचिए, बुझाने वाला क्या किसी और लोक से आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निष्क्रिय उदासीनता के मूल में यह उम्मीद छिपी है कि ‘यदा यदा ही धर्मस्य...’. जब भी द्रौपदी पर संकट आएगा, भगवान उसकी मदद को हाज़िर हो जाएंगे.... यह कि हमारी मदद करने आसमां से फरिश्ते उतर कर आयेंगे. हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो फिर भगवान ही मालिक है!
◙◙◙










Hindi Blogs. Com - हिन्दी चिट्ठों की जीवनधारा

Monday, March 31, 2008

माले मुफ्त.....


जनता से बार-बार कहा जाता है कि वह अपने करों की अदायगी ईमानदारी से और नियमितता से करे. यह उचित भी लगता है. इसलिए कि आखिर हमारे करों से ही तो सरकारें विभिन्न विकास कार्य करती हैं. जनता के करों से ही तो सडकें बनती हैं, अस्पताल चलते हैं, स्कूल कॉलेज खुलते हैं. निश्चय ही करों का उपयोग इतनी बतों तक सीमित नहीं होता. विधान सभाएं और संसद भी हमारे करों से ही संचालित होते हैं. और भी न जाने कितने काम हमारे करों के बलबूते पर होते हैं. जनता की आकांक्षाएं असीमित होती हैं और कर चुकाने की इच्छा और सामर्थ्य सीमित. स्वाभाविक है कि दोनों के बीच जद्दो जहद चलती रहती है. नए स्कूल कॉलेज अस्पताल खुलते हैं तो जनता खुश होती है, इनके लिए मांग भी करती रहती है, लेकिन जब कर भार बढता है तो जनता दुखी और नाराज़ होती है. इस बार केन्द्र और मेरे राज्य राजस्थान में चुनाव होने हैं इसलिए सोच समझकर ऐसे बजट पेश किए गए हैं कि जनता पर कर भार न्यूनतम है. स्वाभाविक है कि भोली जनता खुश है. यह जानते हुए भी कि अगले साल जब चुनाव हो जाएंगे और पांच सालों की निश्चिंतता हो जाएगी, करों की भारी मार पडेगी ही. मैं सोचता हूं जो चुनाव के ऐन पहले वाले बजट में होता है वह शेष चार बजटों में क्यों नहीं होता? क्या लोकतंत्र की सरकारों को जनता की आकांक्षाओं के प्रति इतना अन्धा होना चाहिए?
मैं जानता हूं कि आप मेरी ही बात को पकड कर पूछेंग़े कि कर नहीं लगेंगे तो विकास कैसे होगा? बिलकुल वाज़िब सवाल है. मैं भी कहता हूं कि विकास के लिए कर लगने ही चाहिए. लेकिन, ज़ोर देकर कहता हूं कि विकास के लिए, और ज़रूरी कामों के लिए. न कि गैर ज़रूरी कामों के लिए. मेरा जी तब दुखता है जब मेरी गाढी कमाई का पैसा बेवजह पानी में बहाया जाता है. मैं अपने सांसद, विधायक चुनता हूं, उनकी पंचायतों यानि संसद और विधान सभाओं के संचालन का पूरा खर्च उठाता हूं लेकिन क्या वे अपने काम और व्यवहार से यह साबित करते हैं कि उन्हें मेरी, यानि अपने मतदाता की ज़रा भी परवाह है. कभी ध्यान दें कि हमारी विधान सभाओं और संसद का कितना समय बेवजह के हो हल्ले में बीत जाता है! क्या यह मेरी गाढी कमाई के पैसे का सरासर दुरुपयोग नहीं है?
आजकल रिवाज़ चल पडा है कि सरकारें अखबारों में बडे-बडे विज्ञापन छपवा कर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का गुणगान करती हैं. इन विज्ञापनों पर मेरे टैक्स का रुपया ही तो खर्च होता है. क्या ये ज़रूरी हैं? सरकार ने मेरे लिए जो किया वह मुझे विज्ञापन के माध्यम से बताने की क्या ज़रूरत है? क्या खुद काम को नहीं बोलना चाहिए? हम सब जानते हैं कि इन विज्ञापनों का असल मक़सद तो हमारे जन प्रतिनिधियों की छवि का निर्माण करना है. यह मी मेरे पैसे का सरासर दुरुपयोग है.
राज्य सरकारें समय-समय पर उत्सव भी मनाती हैं. इधर पिछले चार सालों से मेरे राज्य राजस्थान में इसकी स्थापना का उत्सव कुछ अधिक ही जोर-शोर से मनाया जाने लगा है. एक सप्ताह बहुत बडे पैमाने पर ‘नाच गाना’ होता है, देश के सारे प्रकाशनों में भव्य विज्ञापन छपते हैं (हो गया प्रैस का तो मुंह बन्द!). नाच गाना शब्द से जिन्हें आपत्ति हो वे इसकी जगह ‘सांस्कृतिक कार्यक्रम’ पढ लें. देश भर से नामचीन कलाकारों को बुला कर उनकी प्रस्तुतियां कराई जाती हैं. इस बार हेमा मालिनी, ए आर रहमान, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, राहत फतेह अली खान जैसे कलाकार हमें धन्य करने आये. इन सब कार्यक्रमों पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, कहना भी अल्प कथन ही होगा. सरकार की दरियादिली देखते ही बनती है. करोडों का बजट होता है इस कार्यक्रम का.
प्रदेश की कलाकार बिरादरी अक्सर सवाल उठाती है कि इस सब में राजस्थान कहां होता है? सवाल अपनी जगह वाज़िब है. यह कार्यक्रम जनता के मनोरंजन के लिए है या राजस्थान के महत्व स्थापन के लिए? हेमा मालिनी बहुत बडी नृत्यांगना हैं, लेकिन राजस्थान से उनका क्या रिश्ता है? उनके नाचने से राजस्थान के गौरव में कैसे वृद्धि होती है? यही बात अन्य कलाकारों के लिए भी. जवाब में कहा जाता है कि राजस्थान के कलाकारों में भीड खींचने की ऐसी सामर्थ्य नहीं है. चलिये थोडी देर के लिए इस तर्क को भी स्वीकार कर लें, तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपका मकसद क्या है: भीड जुटाना या प्रदेश (की कला-संस्कृति) का विकास करना? क्या सरकार का काम महज़ नाच-गाना करवाना है? और सारे काम तो जैसे वह कर चुकी है. लोगों को सुखी और सुरक्षित जीवन मिल चुका है. चारों तरफ अमन-चैन है. लोग सुख की नींद सो रहे हैं. न प्यासबची है, न भूख; न चोरी है न अपराध. अब तो बस चैन की बंसी बजनी शेष थी, सो उसी के लिए यह सारा ताम झाम. क्या यह अजीब नहीं लगता कि पेयजल की व्यवस्था के लिए, अस्पतालों में मामूली दवाइयों के लिए, टूटी सडक की मरम्मत के लिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ऐसे जश्न के लिए उसके पास वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं होती.
लेकिन मैं एक बात और भी उठाना चाहता हूं. इन कार्यक्रमों के जो बडे-बडे विज्ञापन छपते हैं उनमें बार-बार यह कहा जाता है कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश निशुल्क है और किसी निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है. यह एक आदर्श स्थिति है. लेकिन यथार्थ इससे भिन्न है. सभी कार्यक्रमों के बाकायदा निमंत्रण पत्र छपते हैं, बंटते हैं और उनके लिए खासी मारा-मारी भी होती है. इसलिए कि निमंत्रण पत्र आपको आगे बैठने का, वी आई पी होने का हक़ देते हैं, और अखबारी सूचना धक्का-मुक्की और अव्यवस्था का शिकार होने का अवसर प्रदान करती है. निमंत्रण पत्र किन्हें अता फरमाए जाते हैं? विधायकों-सांसदों-मंत्रियों को, अफसरों को, अति महत्वपूर्ण लोगों को, पत्रकारों को और जो जुग़ाड कर ले उनको. इनमें से पत्रकारों की बात समझ में आती है. उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए उन्हें यह सुविधा दी जानी चाहिए. लेकिन शेष लोगों को निमंत्रण पत्र, और उसके माध्यम से विशेष स्थान पर बैठ कर कार्यक्रम देखने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? एक सांसद, एक मंत्री, एक अफसर और एक अन्य नागरिक के बीच भेद क्यों किया जाना चाहिए? पहले आओ पहले बैठो की व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जानी चाहिए? एक नागरिक के रूप में मेरी पीडा, बल्कि मेरा आक्रोश यह है कि पैसा मेरा और मैं ही उसके उपयोग में पीछे धकेला जाऊं, यह क्यों होना चाहिए? ऐसे आयोजनों में मेरा पैसा लगता है. उतना ही जितना किसी जन प्रतिनिधि या अफसर का लगता है. फिर मेरी तुलना में उन्हें विशिष्टता क्यों प्रदान की जाती है? बल्कि सच तो यह कि मेरे पैसे पर मेरे अपमान का प्रबन्ध किया जाता है. क्या इससे भी खराब कुछ हो सकता है?
मैं उस दिन के इंतज़ार में हूं जब हमारी जनता में इतनी जागरूकता आ जाएगी कि वह इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था, बल्कि इस बे-इमानी को समझेगी, न केवल समझेगी, बल्कि इसके विरोध में भी उठ खडी होगी. जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक तो यह माले मुफ्त, दिले बेरहम का बेशर्मी भरा खेल चलता ही रहेगा.








Hindi Blogs. Com - हिन्दी चिट्ठों की जीवनधारा

माले मुफ्त.....

जनता से बार-बार कहा जाता है कि वह अपने करों की अदायगी ईमानदारी से और नियमितता से करे. यह उचित भी लगता है. इसलिए कि आखिर हमारे करों से ही तो सरकारें विभिन्न विकास कार्य करती हैं. जनता के करों से ही तो सडकें बनती हैं, अस्पताल चलते हैं, स्कूल कॉलेज खुलते हैं. निश्चय ही करों का उपयोग इतनी बतों तक सीमित नहीं होता. विधान सभाएं और संसद भी हमारे करों से ही संचालित होते हैं. और भी न जाने कितने काम हमारे करों के बलबूते पर होते हैं. जनता की आकांक्षाएं असीमित होती हैं और कर चुकाने की इच्छा और सामर्थ्य सीमित. स्वाभाविक है कि दोनों के बीच जद्दो जहद चलती रहती है. नए स्कूल कॉलेज अस्पताल खुलते हैं तो जनता खुश होती है, इनके लिए मांग भी करती रहती है, लेकिन जब कर भार बढता है तो जनता दुखी और नाराज़ होती है. इस बार केन्द्र और मेरे राज्य राजस्थान में चुनाव होने हैं इसलिए सोच समझकर ऐसे बजट पेश किए गए हैं कि जनता पर कर भार न्यूनतम है. स्वाभाविक है कि भोली जनता खुश है. यह जानते हुए भी कि अगले साल जब चुनाव हो जाएंगे और पांच सालों की निश्चिंतता हो जाएगी, करों की भारी मार पडेगी ही. मैं सोचता हूं जो चुनाव के ऐन पहले वाले बजट में होता है वह शेष चार बजटों में क्यों नहीं होता? क्या लोकतंत्र की सरकारों को जनता की आकांक्षाओं के प्रति इतना अन्धा होना चाहिए?
मैं जानता हूं कि आप मेरी ही बात को पकड कर पूछेंग़े कि कर नहीं लगेंगे तो विकास कैसे होगा? बिलकुल वाज़िब सवाल है. मैं भी कहता हूं कि विकास के लिए कर लगने ही चाहिए. लेकिन, ज़ोर देकर कहता हूं कि विकास के लिए, और ज़रूरी कामों के लिए. न कि गैर ज़रूरी कामों के लिए. मेरा जी तब दुखता है जब मेरी गाढी कमाई का पैसा बेवजह पानी में बहाया जाता है. मैं अपने सांसद, विधायक चुनता हूं, उनकी पंचायतों यानि संसद और विधान सभाओं के संचालन का पूरा खर्च उठाता हूं लेकिन क्या वे अपने काम और व्यवहार से यह साबित करते हैं कि उन्हें मेरी, यानि अपने मतदाता की ज़रा भी परवाह है. कभी ध्यान दें कि हमारी विधान सभाओं और संसद का कितना समय बेवजह के हो हल्ले में बीत जाता है! क्या यह मेरी गाढी कमाई के पैसे का सरासर दुरुपयोग नहीं है?
आजकल रिवाज़ चल पडा है कि सरकारें अखबारों में बडे-बडे विज्ञापन छपवा कर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का गुणगान करती हैं. इन विज्ञापनों पर मेरे टैक्स का रुपया ही तो खर्च होता है. क्या ये ज़रूरी हैं? सरकार ने मेरे लिए जो किया वह मुझे विज्ञापन के माध्यम से बताने की क्या ज़रूरत है? क्या खुद काम को नहीं बोलना चाहिए? हम सब जानते हैं कि इन विज्ञापनों का असल मक़सद तो हमारे जन प्रतिनिधियों की छवि का निर्माण करना है. यह मी मेरे पैसे का सरासर दुरुपयोग है.
राज्य सरकारें समय-समय पर उत्सव भी मनाती हैं. इधर पिछले चार सालों से मेरे राज्य राजस्थान में इसकी स्थापना का उत्सव कुछ अधिक ही जोर-शोर से मनाया जाने लगा है. एक सप्ताह बहुत बडे पैमाने पर ‘नाच गाना’ होता है, देश के सारे प्रकाशनों में भव्य विज्ञापन छपते हैं (हो गया प्रैस का तो मुंह बन्द!). नाच गाना शब्द से जिन्हें आपत्ति हो वे इसकी जगह ‘सांस्कृतिक कार्यक्रम’ पढ लें. देश भर से नामचीन कलाकारों को बुला कर उनकी प्रस्तुतियां कराई जाती हैं. इस बार हेमा मालिनी, ए आर रहमान, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, राहत फतेह अली खान जैसे कलाकार हमें धन्य करने आये. इन सब कार्यक्रमों पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, कहना भी अल्प कथन ही होगा. सरकार की दरियादिली देखते ही बनती है. करोडों का बजट होता है इस कार्यक्रम का.
प्रदेश की कलाकार बिरादरी अक्सर सवाल उठाती है कि इस सब में राजस्थान कहां होता है? सवाल अपनी जगह वाज़िब है. यह कार्यक्रम जनता के मनोरंजन के लिए है या राजस्थान के महत्व स्थापन के लिए? हेमा मालिनी बहुत बडी नृत्यांगना हैं, लेकिन राजस्थान से उनका क्या रिश्ता है? उनके नाचने से राजस्थान के गौरव में कैसे वृद्धि होती है? यही बात अन्य कलाकारों के लिए भी. जवाब में कहा जाता है कि राजस्थान के कलाकारों में भीड खींचने की ऐसी सामर्थ्य नहीं है. चलिये थोडी देर के लिए इस तर्क को भी स्वीकार कर लें, तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपका मकसद क्या है: भीड जुटाना या प्रदेश (की कला-संस्कृति) का विकास करना? क्या सरकार का काम महज़ नाच-गाना करवाना है? और सारे काम तो जैसे वह कर चुकी है. लोगों को सुखी और सुरक्षित जीवन मिल चुका है. चारों तरफ अमन-चैन है. लोग सुख की नींद सो रहे हैं. न प्यासबची है, न भूख; न चोरी है न अपराध. अब तो बस चैन की बंसी बजनी शेष थी, सो उसी के लिए यह सारा ताम झाम. क्या यह अजीब नहीं लगता कि पेयजल की व्यवस्था के लिए, अस्पतालों में मामूली दवाइयों के लिए, टूटी सडक की मरम्मत के लिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ऐसे जश्न के लिए उसके पास वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं होती.
लेकिन मैं एक बात और भी उठाना चाहता हूं. इन कार्यक्रमों के जो बडे-बडे विज्ञापन छपते हैं उनमें बार-बार यह कहा जाता है कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश निशुल्क है और किसी निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है. यह एक आदर्श स्थिति है. लेकिन यथार्थ इससे भिन्न है. सभी कार्यक्रमों के बाकायदा निमंत्रण पत्र छपते हैं, बंटते हैं और उनके लिए खासी मारा-मारी भी होती है. इसलिए कि निमंत्रण पत्र आपको आगे बैठने का, वी आई पी होने का हक़ देते हैं, और अखबारी सूचना धक्का-मुक्की और अव्यवस्था का शिकार होने का अवसर प्रदान करती है. निमंत्रण पत्र किन्हें अता फरमाए जाते हैं? विधायकों-सांसदों-मंत्रियों को, अफसरों को, अति महत्वपूर्ण लोगों को, पत्रकारों को और जो जुग़ाड कर ले उनको. इनमें से पत्रकारों की बात समझ में आती है. उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए उन्हें यह सुविधा दी जानी चाहिए. लेकिन शेष लोगों को निमंत्रण पत्र, और उसके माध्यम से विशेष स्थान पर बैठ कर कार्यक्रम देखने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? एक सांसद, एक मंत्री, एक अफसर और एक अन्य नागरिक के बीच भेद क्यों किया जाना चाहिए? पहले आओ पहले बैठो की व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जानी चाहिए? एक नागरिक के रूप में मेरी पीडा, बल्कि मेरा आक्रोश यह है कि पैसा मेरा और मैं ही उसके उपयोग में पीछे धकेला जाऊं, यह क्यों होना चाहिए? ऐसे आयोजनों में मेरा पैसा लगता है. उतना ही जितना किसी जन प्रतिनिधि या अफसर का लगता है. फिर मेरी तुलना में उन्हें विशिष्टता क्यों प्रदान की जाती है? बल्कि सच तो यह कि मेरे पैसे पर मेरे अपमान का प्रबन्ध किया जाता है. क्या इससे भी खराब कुछ हो सकता है?
मैं उस दिन के इंतज़ार में हूं जब हमारी जनता में इतनी जागरूकता आ जाएगी कि वह इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था, बल्कि इस बे-इमानी को समझेगी, न केवल समझेगी, बल्कि इसके विरोध में भी उठ खडी होगी. जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक तो यह माले मुफ्त, दिले बेरहम का बेशर्मी भरा खेल चलता ही रहेगा.








Hindi Blogs. Com - हिन्दी चिट्ठों की जीवनधारा