अब विवाद फ्रेंच फ्राइ के जन्म स्थान का

अपने देश में रसगुल्ले की व्युत्पत्ति को लेकर चले विवाद से हम सब भली भांति परिचित हैं. सामान्यत: यह माना जाता रहा है कि इसका जन्म बंगाल में हुआ, और हममें से बहुत सारे लोग ‘बंगाली मिठाई’ के प्रतिनिधि के तौर पर रसगुल्ले को ही जानते हैं.  लेकिन इस धारणा को चुनौती  दी उड़ीसा ने. कहते हैं कि इस मिठाई का जन्म पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हुआ था. एक प्रचलित कहानी के मुताबिक रथयात्रा के बाद जब भगवान जगन्नाथ वापस लौटे तो उन्होंने दरवाजा बंद पाया क्योंकि देवी लक्ष्मी उनसे नाराज थीं. उनकी नाराजगी इस वजह से थी कि जगन्नाथ उन्हें अपने साथ नहीं ले गए थे. रूठी देवी को मनाने के लिए जगन्नाथ ने उन्हें रसगुल्ला पेश किया और इसे पाकर देवी प्रसन्न हो गईं. रसगुल्ला उड़ीसा में 13वीं शताब्दी से बन रहा है. अभी भी रथयात्रा के बाद जब भगवान वापस मंदिर पहुंचते हैं तो रसगुल्ले ही उन्हें देवी के क्रोध से बचाते हैं. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा के इन तमाम तर्कों को नकार दिया गया और पश्चिम बंगाल को जीआई टैग यानि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया. यानि अब आधिकारिक रूप से यह  माना जा चुका है कि रसगुल्ले की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी. 

हमारे रसगुल्ला विवाद का तो पटाक्षेप हो गया, लेकिन अब दुनिया के दूसरे छोर पर एक अन्य खाद्य पदार्थ को लेकर कई देश अपने-अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं. यह खाद्य पदार्थ है फ्रेंच फ्राइ. जी बिल्कुल वही फ्रेंच  फ्राई जो आलू के लम्बे लम्बे टुकड़ों को तलकर तैयार की जाती है. आम तौर पर हम लोग इसे एक अमरीकी उत्पाद मानते हैं क्योंकि हमारे पास तो यह लोकप्रिय अमरीकी फास्ट फूड रेस्तराओं की श्रंखलाओं के माध्यम  से ही पहुंचा है. लेकिन इसकी वंशावली का मामला बहुत पेचीदा है. हाल में बेल्जियम ने यूनेस्को के दरबार में एक गुहार लगाई है कि फ्रेंच फ्राइ को बेल्जियन सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान  की जाए. ज़ाहिर है कि जब गुहार लगाई है तो पर्याप्त प्रमाण और तर्क भी प्रस्तुत किए ही होंगे. इसके नाम में भले ही फ्रांस  शामिल हो, फ्राइ के इतिहास के विशेषज्ञ  बेल्जियम के एक नामी शेफ़ एल्बर्ट वर्डेयेन का कहना है कि “अमरीकी लोग इसे फ्रेंच फ्राइ कहते हैं, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइ नहीं है. असल में तो यह फ्रेंचभाषी (बेल्जियम की) फ्राइ है.” आम धारणा भी यही है कि अपने मूल रूप में फ्राइ का जन्म फ्रेंचभाषी बेल्जियम के नामुर नगर में हुआ. असल में वहां के  निवासी तली हुई मछली के शौकीन थे. लेकिन जब 1680 की सर्दियों में वहां की मीयूज़ नामक प्रमुख नदी जम गई तो लोगों ने अपनी तली हुई मछली खाने की तलब को तले हुए आलू खाकर पूरा किया. और इस तरह इस व्यंजन का जन्म हुआ. जहां तक इसके वर्तमान नाम का सवाल है, माना जाता है कि प्रथम विश्वयुद्ध के समय फ्रेंचभाषी बेल्जियम में तैनात अमरीकी सैनिकों ने इन तले हुए आलुओं को फ्रेंच फ्राइ कहना शुरु किया और अब यही  नाम सर्व स्वीकृत है.

लेकिन पाक कला के बहुत सारे इतिहासकार इस धारणा से सहमत नहीं हैं. पियरे लेकलर्क उनमें से एक हैं. वे इस धारणा को अस्वीकार करते हुए  कहते हैं कि चाहे आप यह मान भी लें कि इस व्यंजन का जन्म नामुर में हुआ, 1680 की बात गले नहीं उतरती है क्योंकि उस इलाके में आलू 1735 से पहले होते ही नहीं थे. उनकी दूसरी असहमति तलने को लेकर है. उनका तर्क है कि अठारहवीं शताब्दी में तेल वगैरह वसा पदार्थ सामान्य जन के लिए विलासिता माने जाते थे. मक्खन बहुत महंगा था, पशु वसा दुर्लभ  थी और वनस्पतिजन्य वसा भी बड़ी कंजूसी से काम में ली  जाती थी. किसान लोग इस बेशकीमती वसा को तलने जैसे काम में बर्बाद करने की बजाय ब्रेड पर लगाकर या सूप में डालकर सीधे ही खाना ज़्यादा उपयुक्त समझते थे. पियरे लेकलर्क का कहना है कि यह बात शायद ही कभी पता चल सके कि तले हुए आलू के इस व्यंजन का आविष्कार किसने और कहां किया. लेकिन इतना निश्चित है कि यह उत्पाद फेरीवालों की देन है. और शायद  इसी वजह से इसका जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर सकना लगभग असम्भव है.

अब बहुत सारे लोग इस पचड़े में न पड़कर मात्र यह स्वीकार कर संतुष्ट  हो जाना चाहते हैं कि जन्म इसका चाहे जहां हुआ हो, आज प्रमुखत: यह एक अमरीकी व्यंजन है क्योंकि औसतन एक अमरीकी साल में 29 पाउण्ड फ्रेंच फ्राइ उदरस्थ कर लेता है. अमरीका के पड़ोसी देश कनाडा का भी  इसकी लोकप्रियता के प्रसार में बड़ा योगदान है. वहां की एक कम्पनी फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइ की दुनिया की सबसे बड़ी निर्मात्री है. शुक्र है कि अब तक अमरीका या  कनाड़ा से इस व्यंजन पर अपनी दावेदारी नहीं ठोकी है.

वैसे, जो फ्रेंच फ्राइ के स्वाद के दीवाने हैं उन्हें इस बात से फर्क़ भी क्या पड़ने वाला है कि इसका जन्म किस देश में हुआ! 

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत बुधवार, दिनांक 12 जून, 2019 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

उसने फ्रांस के राष्ट्रपति से सार्वजनिक क्षमा याचना करवा ली!

जॉसेट ऑडिन की उम्र अब 87 वर्ष है लेकिन उन्हें पचास के दशक की वे तमाम घटनाएं जस की तस याद हैं. एक लम्बी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और अब जब वह लड़ाई एक सार्थक परिणति तक पहुंच गई है तो उन्हें गहरा संतोष है कि उनके प्रयत्न व्यर्थ नहीं गए. क्या और क्यों थी उनकी लड़ाई? पचास के दशक में जॉसेट  अल्जीयर्स विश्वविद्यालय में गणित की पढ़ाई कर रही थीं. एक लेक्चर के दौरान उनकी नज़रें मॉरिस से मिलीं, पहली नज़र में प्यार हुआ और अंतत: उन्होंने शादी कर ली. उनकी खुशियों भरी  ज़िंदगी में तीन नन्हें  फूल खिले और सब कुछ बहुत खुशनुमा था. यह वह समय था जब उनका देश अल्जीरिया फ्रांसिसी शासन से  अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था. जॉसेट और मॉरिस  भी अपनी तरह से इस संघर्ष में योग दे रहे थे. लेकिन इनका योगदान सशस्त्र संघर्ष के रूप में  न होकर वैचारिक और प्रचार के स्तर तक सीमित था. ये दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े थे. 1957 में मॉरिस विश्वविद्यालय में गणित पढ़ा रहा था और जॉसेट घर पर रहकर बच्चों का लालन-पालन कर रही थी. तभी स्थानीय पुलिस को पता चला कि ऑडिन दम्पती  ने अपने घर में एक ऐसे कम्युनिस्ट नेता को शरण दे रखी है जिसकी पुलिस को तलाश है.

एक रात पुलिस ने ऑडिन दम्पती के घर का दरवाज़ा खटखटाया और मॉरिस को, जिनकी उम्र तब मात्र पच्चीस बरस थी, अपने साथ ले गई. उनकी पत्नी ने जब यह पूछा कि मॉरिस को कब तक छोड़ दिया जाएगा, तो उन्हें बताया गया कि अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो उन्हें  आधे घण्टे में मुक्त कर दिया जाएगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. करीब दो या तीन सप्ताहों के बाद जॉसेट को सूचित किया गया कि उनके पति फरार हो गए हैं. विडम्बना यह कि उन्हें यह सूचना ‘अच्छी ख़बर’ कहकर दी गई. जॉसेट भी समझ गई थी कि इस ख़बर का असल अर्थ क्या है. बाद में उन्हें एक नज़दीकी दोस्त से, जो कि मॉरिस से अगले दिन गिरफ्तार किया गया था पता चला कि मॉरिस को एक टेबल पर बांधकर भयंकर  यंत्रणा दी गई थी. जॉसेट जानती थी कि उनका मॉरिस अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन वे यह बात आधिकारिक रूप से जानना चाहती थीं. यही उनका संघर्ष था.

जॉसेट के पास न धन बल था, न और कोई ताकत. उनके पास बस थी कलम और लड़ते रहने का जज़्बा. जिस किसी को वे लिख सकती थीं, उसे उन्होंने लिखकर गुहार की. पत्रकारों को, राजनेताओं को सबको उन्होंने लिखा, लिखती रहीं. इसी बीच 1962 में अल्जीरिया को फ्रांसिसी दासता  से मुक्ति भी मिल गई. कुछ बरसों बाद जॉसेट भी अपने बच्चों को लेकर पेरिस चली गईं. लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष ज़ारी  रखा. इसी बीच उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में यह जानकारी मिली कि किस तरह मॉरिस को यातनाएं दी गईं. एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी ने तो यहां तक स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही मॉरिस को मारने का आदेश दिया था. लेकिन जॉसेट तो इस बात की आधिकारिक स्वीकृति की तलबगार थीं. उनकी बेटी मिशेल ने कहा, “मेरी मां किसी से यह नहीं चाह रही थी कि वो क्षमा याचना करे. वे तो बस सच्चाई जानना और इस बात को स्वीकार करवाना चाहती थी कि इस सबके लिए फ्रांसिसी निज़ाम उत्तरदायी था.” जॉसेट का पत्र लिखना ज़ारी रहा. अधिकांश पत्र अनुत्तरित रहे, बहुत कम का उन्हें जवाब मिला. लेकिन आखिरकार उनके प्रयत्नों की जीत हुई. सन 2014 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ होलांद ने पहली बार आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि मॉरिस की  मृत्यु हिरासत में हुई थी.

लेकिन होलांद के बाद राष्ट्रपति बने इमैनुएल मैक्रों ने तो कमाल ही  कर दिया. मॉरिस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा. जॉसेट उन्हें कोई पत्र लिखती उससे पहले ही उन्होंने खुद पहल करते हुए जॉसेट से सम्पर्क किया और उसे एक पत्र लिखा. बात यहीं ख़त्म नहीं हो गई. कुछ समय बाद बाकायदा एक सरकारी घोषणा पत्र ज़ारी किया गया जिसमें मॉरिस की मृत्यु के लिए फ्रांसिसी सरकार के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया. उन्होने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बना ली गई थी जिसमें किसी भी संदिग्ध घोषित किये गए व्यक्ति को पकड़ कर उससे पूछताछ करने के नाम पर उसे भयंकर यातनाएं दी जाती थीं. राष्ट्रपति  खुद जॉसेट के घर गए और उन्होंने यह कहते हुए कि मॉरिस को यातनाएं देने के बाद मारा गया अथवा  उन्हें इतनी यातनाएं दी गईं  कि उनकी मृत्य हो गई, जॉसेट व उनके परिवार के लोगों से माफ़ी मांगी.

बेशक जॉसेट ने जीवन में जो खोया वह उन्हें नहीं मिला, लेकिन यह बात भी कम महत्व की नहीं है कि उनका अनवरत संघर्ष अकारथ नहीं गया और एक शक्तिशाली राष्ट्र के मुखिया ने उनसे सार्वजनिक क्षमा याचना की.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 22 जनवरी, 2019 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

फ्रांस में प्रथम महिला की उम्र को लेकर बवाल

फ्रांस की पिछली सरकार में मंत्री रहे इमैनुएल मैक्रॉन ने वहां  की राजनीति में भारी उथल-पुथल मचा दी है.  39 साल की उम्र में वो फ़्रांस की मुख्यधारा की वामपंथी और उदारवादी पार्टियों को हराकर राष्ट्रपति चुने गए हैं. लेकिन फ्रांस में आजकल उनकी इस आश्चर्यजनक जीत से अधिक चर्चा उनकी  पत्नी ब्रिजेट टोग्न्यूकस की हो रही है. वैसे थोड़ी बहुत चर्चा तो उनकी पहले भी होती रही है. इसलिए कि सन 2015 में जब मैक्रॉन को फ्रांस के वित्त मंत्री का दायित्व मिला तब ब्रिजेट ने अपना सफल  कैरियर  छोड़ कर उनकी मदद करना शुरु कर दिया था और फिर राष्ट्रपति  चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर उनके चुनाव अभियान में हिस्सेदारी निबाही. बताया गया कि इस अभियान के दौरान ब्रिजेट ने अपने पति के हर कदम पर बारीकी से निगाह रखी.  लेकिन अब जबकि मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, श्रीमती ब्रिजेट मैक्रॉन के बारे में चर्चाओं का स्वर कर्कश और कटु हो गया है. यहीं यह बात याद कर लेना उचित होगा कि ब्रिजेट की आयु चौंसठ वर्ष है यानि वे अपने पति से पच्चीस बरस बड़ी हैं. फ्रांस में आजकल चर्चाएं उम्र के इसी अंतराल को लेकर ज़्यादा हो रही हैं.  वैसे इस तरह की स्त्री-द्वेषी चर्चाएं उनके चुनाव अभियान के दौरान भी हुई थीं लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर गुज़रने लगा है.

फ्रांस की जानी-मानी कार्टून पत्रिका शार्ली एब्डो ने हाल ही में अपने कवर पेज पर मैक्रॉन दम्पती का एक कैरीकेचर छापा है और उसके नीचे शीर्षक दिया है: ‘अब वे चमत्कार दिखाने वाले हैं!’  वैसे तो इस शीर्षक को मैक्रॉन के चुनावी वादों से जोड़ कर अब उनके पूरा होने की सम्भावनाओं के अर्थ में पढ़ा जा सकता है लेकिन जब हम इसे कैरीकेचर के साथ देखते-पढ़ते हैं तो दोनों की आयु के अंतराल के साथ इसका एक अन्य अर्थ भी समझ में आता है जो शालीन नहीं है.  यही वजह है कि वहां के सोशल  मीडिया में सेक्सिस्ट और एजिस्ट कहकर इस कवर की खूब लानत-मलामत की जा रही है. लेकिन इसी सोशल मीडिया पर इन दोनों के लिए अनगिनत भद्दी और बेहूदा टिप्पणियां भी खूब की जा रही हैं. ऐसी ही एक टिप्पणी में ब्रिजेट को ‘पेडोफाइल’ तक कह दिया गया है, जो अभद्रता की पराकाष्ठा है.

लेकिन बहुत सुखद बात यह है कि संकीर्ण और विकृत मानसिकता से उपजी इन टिप्पणियों का बहुत कड़ा और तीखा विरोध भी हो रहा है. ब्रिजेट की पिछली शादी से जन्मी बत्तीस वर्षीया बेटी भी खुलकर सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी मां के प्रति ऐसी कुत्सित टिप्पणियां ईर्ष्याजनित हैं. उसने इस बात पर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है कि इक्कीसवीं  सदी के फ्रांस में इस तरह की बेहूदा बातें की जा रही हैं. उन्होंने इन टिप्पणियों को  ब्रिजेट के स्त्री होने के साथ भी जोड़कर देखा है और पूछा है कि क्या किसी पुरुष राजनेता के बारे में भी ऐसी बेहूदा बातें की जाती हैं? स्पष्ट है कि उनका संकेत अधिक आयु वाले पुरुष और कम आयु वाली स्त्री के संग-साथ की तरफ है. और यहीं यह बात भी कि इन चर्चाओं के बाद फ्रांस का मीडिया वहां के और दुनिया भर के राजनेताओं की सूचियां खंगाल  कर स्त्री-पुरुष के उम्र के अंतराल की जानकारियां परोसने में जुट गया है. लेकिन, जैसा कि एक पत्रकार ने लिखा है, अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलानिया के बीच भी उम्र का इतना ही अंतराल है लेकिन इसे लेकर कोई चर्चा नहीं होती है. खुद मैक्रॉन ने भी कहा है कि अगर मैं अपनी पत्नी से बीस बरस बड़ा होता तो किसी ने एक पल को भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन क्योंकि वे मुझसे बीस बरस  बड़ी हैं, हर कोई इस रिश्ते पर सवाल उठा रहा है.  

मैक्रॉन की पहली मुलाकात ब्रिजेट से जब हुई तब वे महज़ पंद्रह  बरस के थे. एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी और सात बच्चों में सबसे छोटी ब्रिजेट तब हाई स्कूल में ड्रामा टीचर थीं, विवाहिता थीं और उनके तीन बच्चे भी थे. इस मुलाकात के दो बरस बाद मैक्रॉन ने उनके प्रति अपने प्रेम का इज़हार कर दिया. बाद में ब्रिजेट ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे प्रेम में ऐसी बहीं और मैक्रॉन के प्रति उनका आकर्षण इतना प्रबल था कि अंतत: 2006 में उन्होंने अपने तत्कालीन पति जो एक बैंकर थे, को तलाक दे दिया. इससे  अगले बरस उन्होंने मैक्रॉन से विवाह कर लिया. स्वाभाविक ही है कि उनकी यह प्रेम कथा राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान भी चर्चा में रही लेकिन सुखद बात यह कि फ्रांस की ज़्यादातर महिला वोटर्स ने इसे कोई मुद्दा नहीं माना. उलटे कुछ ने तो पलटवार करते हुए यह तक कह दिया कि वैसे तो हम पुरुषों को उनसे कम उम्र वाली स्त्रियों के साथ देखने के आदी हैं, लेकिन उसका उलट देखना बेहद सुखद है.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत  मंगलवार, 23 मई, 2017 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ.                              

अत्यधिक दुबलापन नहीं हो सकता है खूबसूरती का पैमाना

पिछले कुछ बरसों से भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में दुबलापन सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण पैमाना रहा है. भारत में हमने अनेक फैशनेबल अदाकाराओं की तारीफ़ के संदर्भ में साइज़ ज़ीरो की भी खूब चर्चाएं सुनी हैं. लेकिन इधर हाल में सारी दुनिया में फैशन, सौंदर्य  और सुरुचि के मामले में अव्वल माने जाने वाले देश फ्रांस की सरकार ने एक ऐसा बिल पारित किया है जो इस प्रतिमान के खिलाफ़ जाता है. संवाद समिति रायटर्स के अनुसार फ्रेंच संसद में लाए गए इस बिल में प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए  मॉडल के रूप में काम करना प्रतिबंधित होगा जिसका शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानि बीएमआई (बॉडी मास इण्डेक्स) स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित और स्वास्थ्य एवम श्रम मंत्रियों द्वारा आदेशित स्तर से कम होगा. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई मॉडलिंग एजेंसी ऐसे किसी मॉडल की सेवाएं लेती पाई गईं जिसका बीएमआई विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कम है तो उसे छह माह तक का  कारावास और पिचहत्तर हज़ार यूरो का आर्थिक  दण्ड भुगतना होगा.  हर मॉडल को डॉक्टर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी लेना होगा कि उसकी सेहत उसके काम के लिए उपयुक्त है, और वह दो वर्ष के लिए वैध होगा. कहा गया है कि सरकार यह बिल अत्यधिक दुबलेपन के आदर्शीकरण को रोकने और क्षुधा अभाव (एनोरेक्सिया) को नियंत्रित करने के इरादे  से लाई है. यहीं यह याद कर लेना भी उचित  होगा कि पूरी दुनिया में दुबले होने के इस उन्माद ने अनेक जानें ली हैं और फ्रांस से पहले इज़राइल, स्पेन और इटली भी इस तरह के कानूनी प्रावधान कर इस घातक प्रवृत्ति पर रोक लगाने के प्रयास कर चुके हैं.

असल में शरीर द्रव्यमान सूचकांक  यह  बताता है कि किसी के शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं.  भले ही असलियत में यह सूचकांक  शरीर की चर्बी को नहीं मापता है इसे  किसी व्यक्ति की ऊंचाई के आधार पर एक स्वस्थ शरीर के वज़न का आकलन करने के लिए एक उपयोगी उपकरण माना जाता है.  अगर किसी का बीएमआई सही नहीं है, तो उसे  डायबिटीज, स्‍ट्रोक, हाई ब्‍लड प्रेशर, हाई एलडीएल कोलेस्‍ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे स्‍वास्‍थ्‍य जोखिम का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन इस सूचकांक की अपनी सीमाएं भी हैं और इसे सौ फीसदी सही नहीं माना जाता है.

और शायद ये ही कारण रहे होंगे कि फ्रांस में भी बहुत सारे लोग वहां की सरकार के इस फैसले के विरोध में अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं. उनके तर्क भी आधारहीन नहीं कहे जा सकते. उनका कहना है कि दुबलापन हमेशा ही रोगी होने का परिचायक नहीं होता है और जब आप एनोरेक्सिया की बात करते हैं तो उसका निर्धारण केवल और केवल बॉडी मास इण्डेक्स के आधार पर करना उचित नहीं है. उसके असंतुलन के पीछे अन्य कारण, जैसे मनोवैज्ञानिक और कोई अन्य शारीरिक विकार या व्याधि भी हो सकते हैं. मसलन किसी को दांतों की समस्या हो या कोई अपने बाल झड़ने से व्यथित हो तो वह भी एनोरेक्सिया का शिकार हो सकता है. इन तमाम तर्कों को अपने वक्तव्य में समेटते हुए फ्रांस की नेशनल यूनियन ऑफ मॉडलिंग एजेंसीज़ की मुखिया इज़ाबेल सेण्ट फेलिक्स ने कहा है कि “बेशक यह बात महत्वपूर्ण है कि मॉडल्स सेहमतमंद हों, लेकिन यह मान बैठना कि अगर हम बहुत दुबली मॉडल्स से निज़ात पा लेंगे तो  फिर कोई एनोरेक्सिया पीड़ित बचेगा ही नहीं, अति सरलीकरण होगा.” इज़ाबेल की बात को ही आगे बढ़ाते हुए वहां की एक जानी मानी मॉडल लिण्डसे स्कॉट ने खुद अपना उदाहरण देते हुए कहा कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थीं तो उनका बीएमआई अठारह से कम था, लेकिन वे स्वस्थ थीं.

फ्रांस में एक और कानून बनाया गया है जिसके तहत अगर किसी मॉडल की छवि को तकनीकी रूप से संवार कर प्रस्तुत किया जाएगा तो उस फोटो पर यह बात स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी कि उसे रीटच किया गया है. ज़ाहिर है कि ये दोनों कानून दुबलेपन को अतिरिक्त महत्व देकर उसे युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय आदर्श के रूप में स्थापित करने के खिलाफ़ हैं. वहां हो रहे तमाम विरोधों के बावज़ूद फ्रांस सरकार अपने फैसले पर अटल है. वहां की  स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही कहा है कि हम तो यहां की उन युवतियों को एक संदेश देना चाहते हैं जो इन बेहद दुबली मॉडल्स को अपने लिए सौंदर्य की मिसाल मान बैठी हैं.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 09 मई, 2017 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

फ्रांस के राष्ट्रपति का महंगा केश-प्रेम

शायद पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है. चुने जाने से पहले नेता सादगी की बातें करते हैं, अगर प्रतिपक्ष में होते हैं तो जो सत्ता में हैं उनकी फिज़ूलखर्ची की जी खोल कर आलोचना करते हैं, लेकिन जब वे खुद सत्तासीन हो जाते हैं तो जैसे कोई जादू की छड़ी घूमती है और पिछली बातें उन्हें याद ही नहीं रहतीं हैं. भारत में तो हम इस प्रवृत्ति के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब ऐसा होना हमें न तो चौंकाता है और न व्यथित करता है. हममें से बहुत सारे  लोग यह भी मानते हैं कि कथनी और करनी का यह भेद औरों की तुलना में हम भारतीयों में अधिक है. लेकिन अब  सुदूर फ्रांस से जो ख़बर आई है उसने हमारे इस सोच को डगमगा दिया है. फ्रांस में सन 2012 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में फ्रांस्वां ओलांद विजयी रहे थे. उनसे पहले 2007 से 2012 तक वहां के राष्ट्रपति थे निकोलस सार्कोजी, जो अपनी खासी महंगी और विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए लगातार चर्चाओं में रहे थे. इनके खिलाफ़ अपने चुनाव अभियान में फ्रांस्वां ओलांद ने अपने सादे  जीवन का भरपूर यशोगान  किया था और खुद को मिस्टर नॉर्मल के रूप में जनता के सामने पेश किया था. जीत जाने के बाद उन्हें समाजवादी राष्ट्रपति ही कहा  भी गया. लेकिन अब उन्हीं के अंत:पुर से जो ख़बरें बाहर आई हैं उनसे उनकी कौशल पूर्वक निर्मित यह सादगीपूर्ण छवि पूरी तरह नष्ट हो गई है. 

फ्रांस के एक व्यंग्यात्मक साप्ताहिक अख़बार ले-कानार-एंशेने में यह बात उजागर हुई है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने थोड़े-से बचे बालों की साज-संवार  के लिए अनुबंध पर एक हेयर ड्रेसर रखा है. इस हेयर ड्रेसर का नाम ओलिवर बी. बताया गया है. इस हेयर ड्रेसर को प्रतिमाह दस हज़ार यूरो (भारतीय मुद्रा में करीब 7.15 लाख रुपये) के अनुबंध  पर पूरे पांच साल के लिए रखा गया है. यानि इसे  पांच बरस में छह लाख यूरो का  भुगतान होगा. इन ओलिवर  महाशय को इस नियमित वेतन के अलावा मकान, वितीय सहायताएं  और अन्य परिवार विषयक सुख सुविधाएं भी देय हैं. दस हज़ार यूरो प्रतिमाह की यह राशि कितनी बड़ी है इसे समझने के लिए यह जान लेना काफी होगा कि इन राष्ट्रपति महोदय के काबिना सदस्यों को 9,940 यूरो का वेतन देय होता है और खुद राष्ट्रपति महोदय को 14,910 यूरो प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलते हैं. अनुबंध के अनुसार ओलिवर को चौबीसों घण्टे राष्ट्रपति महोदय की सेवा में हाज़िर रहना होता है.  वे राष्ट्रपति जी की विदेश यात्राओं में भी उनके साथ जाते हैं. हर सुबह, हर भाषण से पहले और जब भी राष्ट्रपति जी चाहें ओलिवर को उनकी सेवा में उपस्थित होना होता है. अनुबंध में यह भी उल्लिखित है कि वे अपने काम आदि के बारे में और उस दौरान प्राप्त सूचनाओं को लेकर  पूरी गोपनीयता बरतेंगे. ओलिवर की सेवा शर्तें  इतनी कड़ी है कि उन्हें अपनी संतान के जन्म के अवसर पर भी छुट्टी नहीं मिल सकी.

कोई व्यक्ति, भले ही वह किसी देश का  राष्ट्रपति ही क्यों न हो, अपनी साज सज्जा कैसे करे, यह उसका निजी मामला है और इस पर कोई बहस होनी नहीं चाहिए. लेकिन फ्रांस्वां ओलांद का अपने बालों से यह मोह चर्चा का विषय इसलिए बन गया कि ओलिवर बी. की यह  नियुक्ति सरकारी खर्चे पर की गई है. और जब खुद सरकार ने इस बात का पुष्टि कर दी है तो इस बात को सनसनीखेज पत्रकारिता या विरोधियों की दुर्भावना का नाम भी नहीं दिया जा सकता.

इधर फ्रांस्वां ओलांद के नेतृत्व वाली सरकार अर्थव्यवस्था में तथाकथित सुधार के लिए उठाए गए बहुत सारे कदमों के लिए न केवल निन्दा वरन हिंसक प्रदर्शनों तक का सामना कर रही है, और  इनकी  वजह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है कि उन्हें फ्रांस का अब  तक का सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति कहा जाने लगा है. अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए वे कम्पनियों के लिए अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली  सुविधाओं में कटौती और उन्हें नौकरी से निकालने की राह सुगम करते जा रहे हैं. ऐसे में स्वाभाविक ही है कि अपने  धन  का ऐसा दुरुपयोग  जनता को अप्रिय लगा है. सोशल मीडिया पर चटखारे लेकर इसकी चर्चाएं हो रही हैं.  लोग यह भी नहीं भूल सके हैं कि पूर्व  राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने अपनी सेवा में एक मेकअप आर्टिस्ट तैनात कर रखा था जिसे हर माह आठ हज़ार यूरो का भुगतान  किया जाता था. जनता पूछ रही है कि दोनों में क्या अंतर है?

इस तरह की ख़बरों से लगता है कि जनता की  गाढ़ी कमाई के पैसों को पानी की तरह बहाने के काम में किसी भी देश के नेता पीछे नहीं रहना चाहते हैं.

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जयपुर  से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को चर्चा में फ्रांस के राष्ट्रपति का महंगा केश-प्रेम शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

फ्रांस से शुरु हुआ नई तरह का जन-आन्दोलन

इस बरस मार्च के आखिरी दिन से फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक नई तरह के आन्दोलन का सूत्रपात हुआ है. हिन्दी में इस आन्दोलन को कहा जा सकता है ‘जागो  सारी रात!’ और जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो जाता है, हर शाम छह बजते-बजते लोग पेरिस के रिपब्लिक चौक में इकट्ठा होते हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कहते हैं. पृष्ठभूमि में यह बात कि   पेरिस  में फरवरी माह में कोई तीन चार सौ लोग मिले और यह विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि सरकार थोड़े दबाव में आए. और तब एक विचार यह भी आया कि क्यों न लोग एक जगह एकत्रित हों और घर जाएं ही नहीं. बस इसी विचार से जन्मा यह आन्दोलन.   इसकी  शुरुआत हुई फ्रांस के जटिल  श्रम कानून को शिथिल बनाने वाले वहां की वर्तमान सरकार के तथाकथित सुधारवादी कदमों का विरोध करने के लिए लोगों के इकट्ठा होने से. पहला अनुभव बहुत दिलचस्प रहा. लोग पेरिस के उस चौक में इकट्ठा होने ही लगे थे  कि मूसलाधार बारिश होने लगी. इसके बावज़ूद लोग आते रहे और डटे रहे. काफी देर बाद बारिश रुकी, लेकिन लोग फिर भी वहां से गए नहीं. और फिर हर रोज़ लोग वहां जुटने लगे. तब इस आन्दोलन का कोई सुविचारित स्वरूप निर्धारित नहीं  था. चौक में अनगिनत लोग सिर्फ इस आस में इकट्ठा हो गए थे कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देगी. न आन्दोलन का कोई नेता था और न कोई रूपरेखा. जिसकी जो मर्ज़ी में आए, बोलने लगता था. कुछ अराजक तत्वों के घुस आने की वजह से यदा-कदा यह जमावड़ा छोटी-मोटी हिंसा का शिकार भी हुआ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता एक व्यवस्था  कायम होने लगी. लोग ही एक दूसरे की मदद करने लगे, संसाधन जुटाने लगे और एक आत्मीयतापूर्ण लेकिन प्रतिरोधक मेले का–सा माहौल बनने लगा.  वक्ताओं के लिए स्टैण्ड आ गया, छोटे-मोटे टैण्ट लगा दिये गए और साधारण काम चलाऊ जलपान की व्यवस्था भी हो गई. कुछ समितियां भी बना ली गई जो समाज और संविधान की नई रूपरेखाओं पर विचार करने लगी हैं. इतना ही नहीं, एक गायक समूह भी तैयार हो गया जो क्रांतिकारी गाने गाता है, और कुछ लोग नारे कविताएं भी रचने लगे हैं. ऐसा लगता है जैसे एक नया लघु समाज उभरने लगा है.

और अब जब इस आन्दोलन  चलते हुए तीन माह से ज़्यादा बीत चुके हैं, इसकी निरंतरता शेष  दुनिया का भी  ध्यान आकर्षित करने लगी है. इस आन्दोलन का बगैर किसी नेतृत्व के इतने समय तक चल जाना यह साबित करता है कि फ्रांस की जनता का अपने राजनीतिज्ञों से मोहभंग  हो चुका है और वहां की वाम सरकार यह साबित करने में नाकामयाब रही है कि वह शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं के दबाब से मुक्त है. लोग  अपने देश के शासन  से भी नाखुश हैं. उनमें से अनेक को लगता है कि वहां आपातकाल जैसे हालात हैं. नागरिकों पर नज़र रखने वाले नए कानून, न्याय व्यवस्था में किए गए बदलाव और सुरक्षा विषयक धर-  पकड़ का बढ़ते जाना लोगों को आहत कर रहा है.  अब यह आन्दोलन पेरिस और फ्रांस की सीमाओं से बाहर निकलकर बेल्जियम, जर्मनी और स्पेन के अस्सी  से ज़्यादा शहरों में फैल चुका है. जर्मनी से बाहर के देशों में इसी तरह के आन्दोलन के माध्यम से सरकारी बजट में कटौती, वैश्वीकरण, बढ़ती जा रही असमानता, निजीकरण और यूरोप महाद्वीप की कठोर प्रवासी  विरोधी नीतियों का विरोध  हो रहा है. किसी ने बहुत सही टिप्पणी की है कि इस जन-प्रतिरोध की शुरुआत पेरिस में नहीं हुई है और न यह फ्रांस तक सीमित रहने वाला है. यह आन्दोलन सीमा रहित है, देशों की परिधियों से मुक्त है और  जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं उन सबका स्वागत करता है.

इस आन्दोलन का खुद-ब-खुद शुरु होना और इतने समय तक न सिर्फ जारी रहना बल्कि मज़बूत भी होते जाना इस बात की भी गवाही देता है कि अगर दुनिया में कहीं वास्तविक बदलाव आया तो उसके वाहक नागरिक गण ही होंगे. बहुत दिलचस्प  बात यह है कि अभी तक इस आन्दोलन का न  तो कोई नेता है और किसी संगठन का बैनर यहां दिखाई देता है. यह बात खुद फ्रांस वासियों को चकित करती है. इस स्वत: स्फूर्त आन्दोलन की एक महती कामयाबी यह भी है कि फ्रांस सरकार इसका नोटिस लेने को विवश हुई है और उसने युवा आन्दोलनकारियों के तात्कालिक तुष्टिकरण के लिए चार पाँच सौ मिलियन यूरो की विद्यार्थी सहायता की घोषणा कर दी है. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस राशि से रोज़गार की तलाश कर रहे युवा स्नातकों  को अनुदान और  अन्य काम सीखने वालों व विद्यार्थियों को सहायता दी जा सकेगी.      

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 21 जून, 2016 को इसी शीर्षक  से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

कला को कला ही रहने दो

सारी दुनिया में हंसने-हंसाने की और उसे लिपिबद्ध  कर बाद की पीढ़ियों के लिए सुलभ करा देने की  एक लम्बी  परम्परा रही है. बहुत पीछे न भी जाएं तो मुल्ला नसरुद्दीन और अकबर बीरबल के किस्सों को याद किया जा सकता है. अपने समय के एक मशहूर अंग्रेज़ी लेखक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, कि अगर आप लोगों को सच बताना चाहते हैं तो उन्हें हंसाओ, वर्ना वे तुम्हें मार देंगे! पता नहीं, वे ऑस्कर वाइल्ड अगर आज होते तो इसी बात को फिर से कहते या नहीं! बड़ी अजब दुनिया है. कार्टून जिसे हास्य और कला का ही एक रूप माना-बताया जाता है एकाधिक बार दुनिया में नृशंस  कृत्यों के कारण  बने हैं. पिछले दिनों फ्रांस में जो हुआ, और जिसकी पुरज़ोर निंदा सारी दुनिया में हो रही है उसके मूल में भी वहां की एक कार्टून पत्रिका शार्ली एब्डो में छपे कार्टून ही हैं. कहा गया कि फ्रांस का यह काण्ड इस लिए हुआ कि इस पत्रिका में छपे कुछ कार्टूनों से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं.

अभी हाल ही में गुलाबी नगरी में एक भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ, नाम था जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल. देश भर के कॉमेडियन एकत्रित हुए और उन्होंने अपने लतीफों से, अपनी मिमिक्री से, और भी कई तरह से उपस्थित भारी जन समूह को खूब गुदगुदाया-हंसाया. जैसा कि   हम सब जानते हैं, मंच पर हास्य प्रस्तुत करने वालों के कुछ प्रिय विषय होते हैं और उनके अधिकतर प्रसंग इन्हीं के इर्द गिर्द बुने हुए होते हैं. इन प्रसंगों में पत्नी से सम्बद्ध प्रसंग शायद सबसे ज़्यादा होते हैं जिनका सार यह होता है कि पत्नियां दुनिया की सबसे क्रूर प्राणी होती हैं और दुनिया का हर पति उनसे  त्रस्त होता है. इसी तरह मारवाड़ियों, बनियों, पंजाबियों, बिहारियों, मद्रासियों (हमारे लिए तो हर दक्षिण भारतीय मद्रासी ही होता है ना!)  को लेकर खूब लतीफे सुनाए जाते हैं. लोगों की शारीरिक अक्षमताओं को, जैसे किसी के हकलाने को लेकर या किसी के एक नेत्र वाला होने पर या किसी के आंखे मिचमिचाने पर खूब चुटकियां ली जाती हैं. और नेताओं की तो बात ही मत कीजिए. कल्पना कीजिए कि अगर किसी तरह नेताओं को लेकर हंसी मज़ाक करने पर रोक लगा दी जाए तो शायद हमारे अधिकांश हास्य कलाकार बेरोज़गार हो जाएं. स्वाभाविक ही है कि जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल में भी दो दिनों तक इन कलाकारों ने इन सब को जम कर उड़ाया. लेकिन मज़ाल है कि किसी की भावनाएं आहत हुई हों! यहां तक कि पत्नियों के बारे में किए गए हंसी मज़ाक का पत्नियों ने भी उतना ही आनंद लिया जितना उनसे पीड़ित बताए गए पतियों ने लिया.

तो, सोचने की बात यह है कि  एक तरफ ये सब हैं जो सर्व शक्तिमान भगवान की तुलना में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन ये अपने बारे में की गई मज़ाक से, जिसमें कई बार आलोचना भी शामिल होती है, आहत नहीं होते हैं. इनके समर्थक भी आहत नहीं होते हैं. लेकिन सर्व शक्तिमान भगवान के बन्दे उनके बारे में की गई टिप्पणी, उनके चित्रण, उनसे असहमति अदि से इतने क्रुद्ध हो जाते हैं कि वे अकल्पनीय और अस्वीकार्य हरकत तक कर बैठते हैं. ऐसा क्यों होता है? और जब-जब ऐसा होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुदा ज़रूर उठता है. कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा, क्योंकि सृजन प्राय: कलाकार का ही होता है.

मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर मोटे तौर पर दो राय हैं. एक उन लोगों की राय है जो निर्बाध और शर्त विहीन स्वतंत्रता के पक्षधर हैं. वे मानते  हैं कि कलाकार जैसा चाहे वैसा रचने के लिए स्वतंत्र है. अगर उसका रचा किसी को पसन्द न हो तो वह उसे अनदेखा कर दे. दुनिया के अनेक समाज या देश  जिनमें से अधिकांश पश्चिमी प्रबोधन (एनलाइटमेंट) का हिस्सा रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शायद ही कोई पाबंदी लगाते हैं, अगर लगाते भी हैं तो बहुत ही मामूली. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के अधिकार को 'मनुष्य के अधिकारों की घोषणा' के 'सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों' में एक माना गया था. यह माना जा सकता है कि फ्रांस की हाल की घटना  का जो लोग मुखर विरोध कर रहे हैं उनका सोच भी यही है. और इनके बरक्स भारत जैसे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बाध और निरपेक्ष नहीं माना जाता है. यही वजह है कि हमारे यहां समय समय पर बहुत सारी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

मेरा मानना है कि अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो भी आपको यह अधिकार तो नहीं है कि आप उसको मार ही डालें, लेकिन कला को भी कला तो रहना ही होगा, और अगर वो कला रहेगी तो वो किसी को ठेस पहुंचा ही नहीं सकती है. ठेस पहुंचाने का काम तो हथियार करते हैं.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय  अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 13 जनवरी, 2015 को कला को कला ही रहने दो, मारो मत शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ.