मशीन, कृत्रिम बुद्धि और मानवीय विवेक

हमारे समय का एक बड़ा यथार्थ यह भी है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सम्पर्क घटता जा रहा है और मनुष्य की यंत्रों पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है. पहले हम टेलीफोन का चोंगा उठाकर ऑपरेटर से नम्बर मांगते थे,  बैंक जाकर पैसे निकालते-जमा कराते थे, रेल्वे स्टेशन जाकर टिकिट खरीदते थे, बाज़ार में जाकर अपनी ज़रूरत का सामान देखते-परखते और फिर खरीदते थे.  अब इन सबका स्थान यांत्रिकता ने ले लिया है. हम स्मार्ट होते जा रहे हैं. पता नहीं स्मार्ट हम हो रहे हैं या स्मार्ट यंत्र हम पर हावी हो रहे हैं. लेकिन सारी दुनिया में स्मार्ट होने की जैसे होड़ मची हुई है. अमरीका के बारे में तो यह अनुमान लगाया गया है कि सन 2021 तक आते-आते वहां स्मार्ट उपकरणों की संख्या वहां के मनुष्यों से ज़्यादा हो जाएगी. अनुमान यह भी है कि उस समय तक कम से कम आधे अमरीकी घरों में एक स्मार्ट स्पीकर तो होगा ही जो घर वालों की आवाज़ सुनकर उसके अनुरूप संचालित होगा या घर को संचालित करेगा.

विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित इस तरह के स्मार्ट स्पीकर इन दिनों सारी दुनिया में लोकप्रिय होते जा रहे हैं. ऐसा ही एक स्मार्ट स्पीकर मेरे पास भी है जिसे मैं कहता हूं कि मेरे  लिए पण्डित भीमसेन जोशी का जो ‘भजे हरि को सदा बजाओ’,  तो मेरा वाक्य ख़त्म  होते-होते वह उसे बजाना शुरु कर देता है. मेरा यह स्पीकर और बहुत सारे काम करता है, जैसे वो मेरे बहुत सारे सवालों  के जवाब दे देता है, मुझे यह बता देता है कि मेरे शहर का तापमान क्या है या भूटान की आबादी कितनी है, वगैरह. वह ऐसे बहुत सारे अन्य काम भी  कर सकता है, जो फिलहाल मैंने उससे लेने शुरु नहीं किए हैं. जैसे वो मेरे कमरे की बत्तियां जला-बुझा सकता है, मेरे कहने पर किसी को फोन लगा सकता है, मेरे घर की सिक्योरिटी को बंद या चालू कर सकता है, वगैरह. इस स्पीकर की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी यह हर घर में नज़र आने लगेगा, यह कल्पना की जा सकती है. इस तरह के उपकरण हमारी आवाज़ सुनकर उसके अनुसार संचालित होते हैं. कृत्रिम बुद्धि इनके मूल में होती है.

इधर पिछले दो बरसों से अमरीका और चीन में ज़ारी शोधों के जो परिणाम सामने आए हैं वे इस तरह के उपकरणों में निहित ख़तरों के प्रति हमें सावचेत करते हैं. इन शोधकर्ताओं ने यह बताया  है कि इन उपकरणों  को मूर्ख बनाकर इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है. क्योंकि ये उपकरण आवाज़ से संचालित होते हैं, शोधकर्ताओं ने किया यह कि आम गानों वगैरह के बीच कुछ अवांछित ध्वनि निर्देश डाल दिये. ये ध्वनि निर्देश ऐसे थे जिन्हें हम अपने कानों से सामान्यत: नहीं सुन पाते थे, लेकिन उपकरण न केवल उन्हें सुन पाए, उनके अनुसार संचालित भी हो गए. कल्पना कीजिए कि आप अपने उपकरण को किशोर कुमार का कोई गाना बजाने का निर्देश दें, और उस गाने के भीतर आपके घर का दरवाज़ा खोलने का निर्देश भी छिपा हो और गाना बजते समय वह दरवाज़ा खुल जाए तो? प्रयोग ये भी किए गए कि सामान्य संगीत के भीतर इस तरह के निर्देश डाल दिये गए कि वह गाना बजते ही प्रयोगकर्ता के कम्प्यूटर पर कोई अश्लील साइट खुल गई, या उसके फोन से किसी को अनुचित कॉल कर दिया गया. इस तरह के ख़तरों को इन शोधकर्ताओं ने डॉल्फिन अटैक का नाम दिया है. अमरीका में ऐसे भी प्रयोग किये गए जिनमें छिपे हुए संदेश वाला कोई गाना बजने पर उपयोगकर्ता की शॉपिंग लिस्ट में किसी ख़ास कम्पनी के कोई उत्पाद अपने आप जुड़ गए.

दरअसल इस तरह के उपकरणों की एक बड़ी सीमा यह है कि इनकी अधिकाधिक स्वीकार्यता के लिए इनकी निर्माता कम्पनियों के लिए यह बात बहुत ज़रूरी होती है कि इन्हें बहुत जटिल न बनाया जाए ताकि ये अधिकाधिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयोग-सुलभ हों. और यही प्रयोग-सुलभता इन्हें असुरक्षित भी बना देती हैं. एक उदाहरण देखें. इन उपकरणों को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये भिन्न-भिन्न उतार-चढ़ाव वाले ध्वनि  संकेतों को भी ग्रहण कर लें. शोधकर्ताओं ने इनके सामने एक वाक्य बोला: कोकेन नूडल्स. और जैसा उन्हें भय था, उपकरण ने समझा कि उसे कहा गया है – ओके गूगल. यह बात सर्वविदित  है कि यह वाक्य इस तरह की उपकरण व्यवस्था को जगाकर सक्रिय करने के लिए काम में लिया जाता है. बहुत स्वाभाविक है कि इनकी निर्माता कम्पनियां भी इस तरह के ख़तरों के प्रति पूरी तरह सजग हैं और वे हर सम्भव प्रयास कर रही हैं कि उनके बनाए उपकरणों का कोई ग़लत इस्तेमाल न कर सके. लेकिन हमें लगता है कि जहां तक विवेक का प्रश्न है, मशीन मनुष्य की बराबरी कभी नहीं कर पाएगी.

आपका क्या विचार  है?

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 15 मई, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

चाहे जो हो जाए हम सुप्रभात संदेश भेज कर ही मानेंगे!

अब तो यह बात प्रमाणित भी हो गई है कि जब बात गुड मैनर्स की हो रही हो तो इस गाने को याद कर लिया जाना चाहिए: “सबसे आगे होंगे हम हिंदुस्तानी!”  शादाब लाहौरी साहब ने क्या खूब लिखा था  कि “हज़ूर आपका भी एहतराम  करता चलूँ/ इधर से गुज़रा था सोचा सलाम करता चलूँ” लेकिन हम तो उनके सोच से भी काफी आगे निकल आए हैं. अब हम किसी के नज़दीक से गुज़रने पर ही उसे सलाम नहीं करते हैं, खुद बड़े  सबेरे जाग कर लोगों के घर-घर जाकर अपना सलाम पेश  करने लगे हैं. बेशक यह करने के लिए हम अपने मोबाइल फोन और इण्टरनेट का इस्तेमाल करते हैं. हममें से बहुत सारे लोग हर सुबह उठकर पहला काम अपने परिवार जन, दोस्तों और सामान्य जान पहचान वालों तक को भगवान, फूल पत्ती, उगते हुए सूर्य, किसी मासूम शिशु के प्यारे चेहरे या ऐसी ही किसी और तस्वीर के साथ सुप्रभात कहकर करते हैं. सुप्रभात कहने का यह उत्साह हममें इतना ज़्यादा है कि उन समूहों में घुसकर भी हम अभिवादन करने से बाज़ नहीं आते हैं जिनके एडमिन कई बार यह प्रार्थना कर चुके होते हैं कि कृपया यहां गुड मॉर्निंग के संदेश पोस्ट न करें! अगर मौका लग जाए तो हम ऐसे अशिष्ट एडमिन से जूझने में और उन्हें दो-चार सदाचारी उपदेश पिलाने में भी कोई संकोच नहीं करते हैं. आखिर शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है, साहब!

शिष्टाचार के प्रति हमारे इस लगाव पर प्रमाणीकरण की मुहर लगाई है गूगल ने. असल में हुआ यह कि जब गूगल वालों को यह बात पता चली कि इधर दुनिया भर में लोगों के स्मार्टफोन जल्दी-जल्दी फ्रीज़ होने लगे हैं, तो उन्होंने अपने शोधकर्ताओं को इसके कारण की पड़ताल करने का ज़िम्मा सौंपा. इन शोधकर्ताओं ने पाया कि इस समस्या के मूल में है भारतीयों का सुप्रभात  प्रेम! उन्होंने पाया कि इन शुभ कामना संदेशों की वजह से भारत में हर तीन में से एक स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता के फोन की मेमोरी इतनी भर जाती है कि उसके बोझ तले वह फोन चीं बोल जाता है! अब ज़रा भारतीयों की इस संस्कारशीलता की तुलना संस्कारविहीन अमरीकियों से भी कर लीजिए. वहां हर दस में से एक फोन के साथ ही यह हादसा होता है! सुप्रभात को सलीके से, यानि किसी न किसी तस्वीर के साथ जोड़कर  कहने का भारतीयों का शौक इतना प्रबल है कि एक अमरीकी अखबार की पड़ताल के अनुसार पिछले पांच बरसों में गूगल पर गुड मॉर्निंग के साथ प्रयुक्त  की जा सकने वाली छवि की तलाश में दस गुना वृद्धि हुई है. ज़ाहिर है कि आपको या हमको सुबह-सुबह जो तस्वीरें मिलती हैं उनमें से ज़्यादातर  गूगल के भण्डार से ही निकाली गई होती हैं. वैसे इस मामले में पिंटरेस्ट नामक एक अन्य साइट भी पीछे नहीं रही है और वहां से भी सुप्रभात की तस्वीरें डाउनलोड करने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या पिछले एक बरस में नौ गुना बढ़ी है.

सद्भावना या शिष्ट आचरण के प्रति हमारा यह अनुराग हर सुबह शाम अभिवादन करने तक ही सीमित नहीं है. हाल में वॉट्सएप वालों ने बताया है कि 2018 के पहले दिन हम भारतीयों ने 2000 करोड़ से भी ज़्यादा नव वर्ष शुभ कामना संदेशों का आदान-प्रदान किया.  यह संख्या दुनिया के किसी भी देश के निवासियों द्वारा उस दिन भेजे गए संदेशों से ज़्यादा थी. यहीं यह भी जान लें कि भारत में अकेले वॉट्सएप के 20 करोड़ सक्रिय प्रयोगकर्ता  हैं. वॉट्सएप के लिए यह संख्या इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण है कि इसी वजह से वे लोग भारतीयों की पसंद का विशेष ध्यान रखने लगे हैं और पिछले साल से तो उन्होंने ख़ास हमारे लिए एक ऐसा स्टेटस मैसेज जोड़ा है जिसके माध्यम से हम एक साथ अपने सभी सम्पर्कों को सुप्रभात कह सकते हैं! हम भारतीयों के शिष्टाचार निर्वहन के इस पुण्य कर्म में कम कीमत वाले स्मार्ट फोन्स और डेटा दरों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण आई ज़बर्दस्त कमी की बहुत बड़ी भूमिका है.

शिष्टाचार के निर्वहन का यह उत्साह कुछ लोगों में इतना ज़्यादा है कि अगर दो-चार दिन आप उनके संदेशों का जवाब न दें तो वे फोन कर पूछ भी लेते हैं क्या आपको उनके संदेश नहीं मिल रहे हैं? जो आपसे ज़्यादा नज़दीकी महसूस करते हैं वे आपकी बेरुखी पर मुंह फुला लेने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं करते हैं. यहां यह बात भी याद आए बग़ैर नहीं रहेगी कि देश के एक शीर्षस्थ व्यक्तित्व ने पिछले दिनों सार्वजनिक  रूप से इस बात पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी कि जिन्हें वे हर सुबह सुप्रभात संदेश भेजते हैं उनमें से बहुत सारे उनके अभिवादन का जवाब तक देने की शालीनता नहीं बरतते हैं!

हमारे अपनों के फोन की मेमोरी चाहे जितनी जल्दी फुल और उनका फोन ठस्स हो जाए, हम गुड मॉर्निंग-गुड ईवनिंग कहना कैसे छोड़ सकते हैं?

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को इसी शीर्षक सेे प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

पश्चिम ने डिजिटल से किनारा करना शुरु किया

भारतीय टेलीविज़न के बहुत लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक कौन बनेगा करोड़पति के अंत में अमिताभ बच्चन कहते थे, यह डिजिटल का ज़माना है, और फिर वे अपने हाथ में लिये हुए टेबलेट के माध्यम से विजेता को आनन-फानन में उसकी जीती हुई धन राशि ट्रांसफर कर देते थे. भारत सरकार ने भी डिजिटलीकरण पर काफी ध्यान दिया है. और इतना ही  क्यों, हम सबकी ज़िंदगी में काफी कुछ डिजिटल हो गया है. पश्चिम से आई इस नई तकनीक ने शुरु-शुरु में अपने नएपन से हमें आकर्षित किया, हालांकि अनेक आशंकाएं भी इसने जगाईं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी सुगमता, तेज़ी और कम खर्च बालानशींपन ने हम सबको अपना मुरीद बना लिया. आज हालत यह है कि हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई पक्ष ऐसा बचा हो जिसमें डिजिटल का प्रवेश न हो चुका हो.

लेकिन बहुतों को शायद यह बात अविश्वसनीय भी लगे, लेकिन है सच, कि जिस पश्चिम से यह डिजिटल आंधी हमारी ज़िंदगी में आई है उसी पश्चिम ने अब डिजिटल से दूरी बनाना शुरु कर दिया है.  अमरीका में हाल में ऐसी अनेक किताबें बाज़ार में आई हैं जिनमें डिजिटल तकनीक के हानिप्रद प्रभावों पर सप्रमाण और विस्तार से चर्चा की गई है. इन किताबों में यह चर्चा भी है कि कैसे स्मार्टफोन्स हमारे बच्चों की मानसिकता को विकृत कर रहे हैं और सोशल मीडिया किस तरह हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं को क्षति पहुंचा रहा है. वहां इस बात की भी चर्चाएं हैं कि डिजिटल तकनीक एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को पुष्ट करती हैं. हाल में अमरीका में हुए एक सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है कि लगभग सत्तर प्रतिशत अमरीकी डिजिटलीकरण के कारण हुए कामकाज के यंत्रीकरण से रोज़गार के अवसरों पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर से चिंतित हैं. मात्र इक्कीस प्रतिशत  अमरीकी फेसबुक को दी जाने वाली  अपनी व्यक्तिगत जानकारियों की गोपनीयता के प्रति आश्वस्त पाए गए और लगभग आधे उत्तरदाता यह मानते  पाए गए कि सोशल मीडिया हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर डालता है. इस बात की पुष्टि अमरीकी साइकीऐट्रिक एसोसिएशन ने भी कर दी.

और बातें केवल फिक्र करने तक ही सीमित नहीं हैं.  अपने देश में जहां हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि ई बुक्स का चलन बढ़े, अमरीकी प्रकाशकों के संघ के अनुसार यह लगातार तीसरा बरस है जब अमरीका में पारम्परिक मुद्रित किताबों की बिक्री में वृद्धि नोट की गई है. यही नहीं वहां किताबों की दुकानें भी पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही हैं. और बात सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है. भारत में चलन से करीब-करीब बाहर हो चुकीं विनाइल वाली एलपी रिकॉर्ड्स का चलन वहां बढ़ता जा रहा है और बताया जाता है कि अकेले अमरीका में हर सप्ताह कोई दो लाख विनाइल रिकॉर्ड्स बिक रही हैं. फिल्म वाले कैमरे, कागज़ की बनी नोटबुक्स, बोर्ड गेम्स आदि भी पहले से ज़्यादा खरीदे जाने लगे हैं.

संशयालु लोग कह सकते हैं कि यह सब पुराने के प्रति मोह यानि नोस्टाल्जिया की वजह से हो रहा है. लेकिन यही सच नहीं है. सच यह भी है कि बावज़ूद इस बात के कि डिजिटल सामग्री बहुत सस्ती होती है, लोग किताबों की तरफ इसलिए लौट रहे हैं कि उन्हें लगने लगा है कि किताब हाथ  में लेकर उसके स्पर्श, उसकी गंध, उसकी ध्वनि आदि का जो मिला-जुला अनुभव  आप पाते हैं वह डिजिटल में मुमकिन ही नहीं है. किसी किताब  को आप खरीद, बेच और भेंट में दे सकते हैं, उसके बहाने दोस्ती कर सकते हैं, और अगर पुरानी हिंदी फिल्मों को याद करें तो किताबों में ख़तों का आदान-प्रदान कर मुहब्बत तक कर सकते हैं. यह सुख डिजिटल में कहां?  इतना ही नहीं, गूगल जैसी अग्रणी और भविष्यवादी कम्पनी में भी  पिछले कई बरसो से यह रिवायत है कि वेब डिज़ाइनर्स को अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट की पहली योजना कागज़ पर कलम से ही बनानी होती है. कम्पनी का सोच यह है कि स्क्रीन पर काम करने की तुलना में इस तरह से अधिक और बेहतर नए विचार उपजते हैं.

पश्चिम में डिजिटल से पीछे हटने के पक्ष में कुछ और बातों पर भी ध्यान दिया जाने लगा है, जैसे यह कि इससे संचालित सोशल मीडिया में बुरी भाषा का जितना प्रयोग होने लगा है वैसा प्रयोग पारम्परिक माध्यमों में नहीं होता है. इस बात को तो अब पूरी तरह स्वीकार कर ही लिया गया है कि डिजिटल माध्यम मानवीय सम्पर्क के खिलाफ़ जाते हैं, जबकि हमारी बेहतरी के लिए मानवीय सम्पर्कों का होना बेहद ज़रूरी हैं. लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद  यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि डिजिटल का पूरी तरह त्याग मुमकिन नहीं है. इसलिए अब एक ही विकल्प बचा है और वह यह कि इसका इस्तेमाल विवेकपूर्वक किया जाय और इसके अतिप्रयोग  से बचा जाए. पश्चिमी देश इसी दिशा में  प्रयासरत हैं.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्ग्त मंगलवार, 21 नवम्बर, 2017 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

मशीनें मनुष्य की पूरक ही हैं, विकल्प नहीं!

अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन मे शुरु हुई औद्योगिक क्रांति ने हमारे जीवन को आधारभूत रूप से बदल कर रख दिया. जीवन का हर पहलू इससे प्रभावित हुआ. कल तक जो काम मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से करता था, वे काम आहिस्ता-आहिस्ता मशीनों की मदद से किये जाने लगे. स्वाभाविक ही है कि ऐसा होने से मनुष्य को बहुत सारे मेहनत-मज़दूरी वाले  कामों से मुक्ति मिली और उसका जीवन सुगम हुआ. औद्योगिक क्रांति का असर केवल मानवीय श्रम तक ही सीमित नहीं रहा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया. अपने श्रम और प्रयत्नों को कम कर वे तमाम काम मशीनों से करवाने के मनुष्य के प्रयास अभी भी थमे नहीं हैं. बल्कि कुछ अर्थों में तो ये प्रयास और अधिक तेज़ भी हुए हैं. कल तक जिन कामों को मशीनों से करवाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, अब वे काम भी मशीनों से करवाये जाने लगे हैं.

ऐसा करने से जहां मनुष्य के श्रम में काफी कटौती  हुई है वहीं एक नई आशंका भी उत्पन्न हो गई है. समझदार लोग इस बात से चिंतित होने लगे हैं कि अगर यही क्रम जारी रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मनुष्य द्वारा किये जाने वाले तमाम काम मशीनों से ही करवाये जाने लगें. मशीनों को इतना समर्थ बना दिया जाए कि वे उन सभी कामों को अधिक दक्षता से और अपेक्षाकृत कम खर्चे में करने लग जाएं! अगर वाकई ऐसा हो गया तो क्या सारी मानवता बेरोज़गार नहीं हो जाएगी? बहुत सारे लोग अभी से यह सोच कर आशंकित हैं कि कल को उनका काम मशीनें करने लगेंगी और उनके पास करने को कुछ रह ही नहीं जाएगा!  इसी आशंका के तहत ऑक्सफोर्ड  विश्वविद्यालय के फ्यूचर ऑफ ह्युमेनिटी (मानवता का भविष्य)  संस्थान ने दुनिया के 352 शीर्षस्थ वैज्ञानिकों से जवाब मांग कर उन जवाबों के आधार पर यह अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि कितने बरसों में मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले सारे काम मशीनें करने लगेंगी. इस पड़ताल में पाया गया है कि फिलहाल इस बात की पचास प्रतिशत सम्भावना है कि आगामी एक सौ बीस बरसों में मशीनें  मनुष्यों द्वारा किये  जाने वाले सारे काम करने लगेंगी. इस निष्कर्ष से उन सभी को आश्चर्य हुआ है जो यह सोच कर भयभीत थे कि ऐसा निकट भविष्य में ही हो जाएगा!

वैज्ञानिकों का सोच यह है कि मशीनें मेहनत का काम तो आसानी से कर लेती हैं लेकिन जहां विवेक की आवश्यकता होती है वहां वे पिछड़ जाती हैं, हालांकि कृत्रिम बुद्धि (आर्टीफीशियल इण्टेलीजेंस) का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. अब यही बात देखें कि सन दो हज़ार दस में एक रोबोट एक साधारण तौलिये  को तह करने में उन्नीस मिनिट लगा रहा था वहीं दो बरस बाद ही वह पांच मिनिट में एक जीन्स को और छह मिनिट में एक टी शर्ट को तहाने लगा था. कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करते हुए सन दो हज़ार सत्ताइस तक मानव रहित ट्रक चालन की कल्पना की जा रही है.

हममें से बहुतों ने यह बात नोट की होगी कि जब हम किसी ऑनलाइन  स्टोर  पर कोई चीज़ तलाश करते हैं तो तुरंत हमें उससे मिलती-जुलती चीज़ों के लिए सुझाव मिलने लगते हैं, और यह काम मानव नहीं करता है. इसी कामयाबी से उल्लसित होकर यह कल्पना भी की जाने लगी है कि सन दो हज़ार तरेपन तक आते-आते शल्य चिकित्सक का काम रोबोट करने लगेंगे और उससे भी चार बरस पहले यानि सन उनचास तक मशीनें ही बेस्ट सेलिंग उपन्यास भी लिखने लग जाएंगी! इस काम की शुरुआत तो हो ही चुकी है. गूगल अपने यंत्रों को रोमाण्टिक उपन्यास और समाचार लेख लिखने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है. बेंजामिन नामक उनका एक यंत्र छोटी-छोटी साइंस फिक्शन पटकथाएं लिखने भी लगा है.

लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वे अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं. उनके मन में यह बात एकदम साफ़ है कि यह तकनीक मनुष्य के लिए पूरक बन कर आएगी, न कि उसका विकल्प बनकर. उनके मन में यह बात भी बहुत साफ़ है कि तकनीक कभी भी मनुष्य को विस्थापित नहीं कर सकती है. और यह सब तब जबकि वे यह भी जानते हैं कि जिस गति से तकनीकी विकास हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा कोई काम नहीं बचने वाला है जो मनुष्य करता हो और जिसे मशीन न कर सके. लेकिन ये लोग मज़ाक-मज़ाक में एक गम्भीर बात कह देते हैं. इनका कहना है कि सबकुछ हो चुकने के बाद भी कुछ काम तो मनुष्य के लिए ही बच रहेंगे, जैसे गिरजाघर के पादरी का काम. खुद मनुष्य यह नहीं चाहेगा कि किसी चर्च में उसे हाड़-मांस के पादरी की बजाय रोबोट मिले!

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 04 जुलाई, 2017 को इसी  शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

काम करने के लिए जिएं या जीने के लिए काम करें?

हाल में स्वीडन  के गोथनबर्ग शहर में स्थित नगरपालिका रिटायरमेण्ट होम के कर्मचारियों पर एक अभिनव प्रयोग किया गया. अब तक आठ घण्टे प्रतिदिन काम करने वाले इन कर्मचारियों के काम के घण्टों में कटौती कर इनसे पूरे दो बरस तक प्रतिदिन छह घण्टे काम लिया गया,  और काम के घण्टों की इस कटौती का कोई प्रभाव इनके वेतन पर नहीं पड़ा. सिर्फ इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले काम में कटौती की क्षति पूर्ति के लिए सत्रह नए कर्मचारी नियुक्त किये गए जिन पर सालाना सात लाख यूरो का खर्चा आया. एक देश के लिहाज़ से यह प्रयोग भले ही आकार में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसने एक व्यापक बहस के सिलसिले की शुरुआत कर दी है, जिसका  असर काम की भावी नीतियों पर पड़ना अवश्यम्भावी है. इस प्रयोग के बाद इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाने लगा है कि कर्मचारियों को उनके काम और उनके जीवन के बीच बेहतर संतुलन सुलभ कराने की कितनी अहमियत है, और कर्मचारियों को निचोड़ लेने की बनिस्पत उनसे बेहतर सुलूक करते हुए उनसे काम लेने की नीति कम्पनियों और अर्थ व्यवस्था के लिए कितनी लाभप्रद साबित हो सकती है. इस प्रयोग के बाद गोथनबर्ग सिटी काउंसिल में वाम दल के नेता डेनियल बर्नमार ने कहा कि कि इस परीक्षण से यह बात साबित हो गई है कि कर्मचारियों के काम के घण्टे कम होने के बहुत सारे फायदे  हैं. इनमें स्टाफ का स्वास्थ्य, बेहतर काम का माहौल और अपेक्षाकृत कम बेरोज़गारी शामिल हैं. यहीं यह भी बता  देना ज़रूरी है कि वाम दल ने ही इस प्रयोग के लिए सर्वाधिक आग्रह किया था. लेकिन जैसा सर्वत्र होता है, स्वीडन की सरकार ने कुछ तो इसकी व्यवहारिकता को लेकर राजनीतिक संदेहों की वजह से और कुछ इस तरह के प्रयासों पर होने वाले खर्च को मद्दे नज़र रखते  हुए इस प्रयोग को और बड़े स्तर पर आज़माने में कोई उत्साह नहीं दिखाया है. यही कारण है कि डेनियल बर्नमार को कहना पड़ा है कि सरकार तो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाह रही है. वह  व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस पर नज़र डालने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है.

यहीं यह भी याद दिलाया जा सकता है कि बहुत सारे देश और कम्पनियां अपने कर्मचारियों की खुशियों में वृद्धि करने के लिहाज़ से उनके काम के घण्टों में कटौती करने पर विचार तो करती रही  हैं लेकिन इस विचार को व्यापक स्वीकृति कहीं नहीं मिल पाई. फ्रांस में वहां की समाजवादी सरकार की पहल पर पिछले पंद्रह बरसों से चले आ रहे पैंतीस घण्टों  के कार्य सप्ताह को अभी भी खासा विवादास्पद ही माना जाता है. अपने कर्मचारियों  से बहुत ज़्यादा काम लेने के लिए कुख्यात अमेज़ॉन तक ने पिछले बरस यह घोषणा की थी कि वह बतौर परीक्षण अपने कर्मचारियों के एक छोटे समूह से सप्ताह में मात्र तीस घण्ट काम करवाएगी और उनके अन्य सारे लाभ बरक़रार रखते हुए उन्हें वर्तमान वेतन का तीन चौथाई देगी. गूगल और डेलॉयट ने भी इसी तरह यह प्रयोग किया कि चालीस घण्टों का काम  चार दिनों में करवा कर कर्मचारियों को तीन दिन का अवकाश दे दिया जाए. यानि इस तरह के प्रयोग जगह-जगह किये जा रहे हैं. हालांकि यह भी सच है कि ये प्रयोग बहुत छोटे पैमाने पर हो रहे हैं और इक्का दुक्का कस्बों तक सीमित हैं. 

गोथनबर्ग वाले इस प्रयोग में हालांकि लागत में बाईस प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन उसमें से दस प्रतिशत को कम माना जा सकता है. इसलिए कि ऐसे कुछ लोग जिन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा था, वे काम पा गये और उन्हें दिया जाने वाला भत्ता बच गया. इसके अलावा कर्मचारियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया, उनके रक्तचाप में कमी देखी गई, और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ी हुई पाई गई. लेकिन इसके बावज़ूद गोथनबर्ग में वहां की कंज़र्वेटिव विपक्षी पार्टियों ने  इस प्रयोग को कल्पना की उड़ान करार देते हुए इसे खत्म कर देने का पुरज़ोर आग्रह किया. उनका कहना था कि एक तो इससे बेवजह करदाताओं का करभार बढ़ेगा, और दूसरे यह कि सरकार को कार्यस्थलों में बिना वजह अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए. वहां की सरकार भी  इस प्रयोग की मुखालफत कर रही है.

लेकिन इस प्रयोग ने अंतत: सारी दुनिया को यह सोचने को विवश किया है कि अब समय आ गया है कि कर्मचारियों की उत्पादकता और उनकी सेहत और उनकी प्रसन्नता के बीच के अंत:सम्बंधों  की गहराई से पड़ताल की जाए. यानि यह कि लोग काम करने के लिए ज़िंदा रहें या ज़िंदा रहने के लिए काम करें! दुनिया के कुछ देशों जैसे इटली, जापान और क़तर में ऐसा होने भी लगा है.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम  कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 24 जनवरी, 2017  को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

करे कोई भरे कोई: वहां भी और यहां भी

सात समुद्र पार अमरीका से आई यह ख़बर पढ़ते हुए मुझे अनायास यह बात ध्यान आ गई कि सरकार हमारे देश के बहुत सारे शहरों  को स्मार्ट बनाने का ख़ाब देख और दिखा रही है. शहरों  को स्मार्ट बनाने में इण्टरनेट की भूमिका  बहुत बड़ी होने वाली है. जो शहर स्मार्ट होने से रह जाएंगे वहां भी वाई-फाई  हॉटस्पॉट बनाकर आंशिक स्मार्टनेस तो प्रदान कर  ही दी जाएगी. अपने देश में चुनावों के दौरान मुफ्त वाई-फाई का वादा काफी प्रभावशाली माना जाता रहा है. दुनिया के बहुत सारे देशों में यह सुविधा सुलभ है कि आप बिना अपनी जेब ढीली किए एक निश्चित समय तक या कहीं-कहीं तो अनिश्चित समय तक भी इण्टरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. असल में आज की दुनिया में इण्टरनेट भी हवा-पानी की तरह ज़रूरी बन गया है इसलिए स्वाभाविक ही है कि सरकारें अपनी प्रजा को  जिस हद तक भी सम्भव हो पाता है इसकी सुविधा देने की कोशिशें करती हैं.

अमरीका से खबर यह आई है कि न्यूयॉर्क शहर में गूगल की पैरेण्ट कम्पनी अल्फाबेट के आर्थिक सहयोग से तकनीकी और मीडिया विशेषज्ञों आदि के सिटी ब्रिज नामक एक समूह ने सन 2014 में चार सौ कियोस्क जनता को समर्पित किए. सिटी ब्रिज वालों के इरादे बहुत नेक थे. वे शहर की डिजिटल खाई को पाटने के लिए प्रयत्नशील थे. याद दिलाता चलूं कि पूरी दुनिया में ‘हैव्ज़ एण्ड हैव नॉट्स’ यानि अमीरों और ग़रीबों के बीच गहरी खाई है और इसी बात का विस्तार ऐसे हुआ है कि आज की दुनिया में जिनको तकनीक सुलभ है वे हैव्ज़ हो गए हैं और जिनको सुलभ नहीं है वे हैव  नॉट्स रह गए हैं. इसी बात को लक्ष्य करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लाज़ियो ने भी कहा कि सिटी ब्रिज का यह प्रयास जिसे लिंकएनवाईसी कहा गया है, सभी के लिए समतल दुनिया बनाने के हमारे सपने को पूरा करने की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है और इस कदम के द्वारा हम हर न्यूयॉर्क वासी को इक्कीसवीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण यानि इण्टरनेट सुलभ कराने जा रहे हैं.  इस लिंकएनवाईसी योजना के तहत बनाए गए कियोस्क्स में न केवल मुफ्त वाई फाई सुविधा सुलभ कराई गई, मोबाइल चार्जिंग पॉइण्ट्स दिये गए, इण्टरनेट युक्त टेबलेट्स भी  रखे गए ताकि ज़रूरतमन्द लोग उनका प्रयोग कर अपने ज़रूरी काम कर सकें.  कहना अनावश्यक है कि इरादे  नेक थे और योजना जन कल्याणकारी थी. सच तो यह है कि हम सब इस तरह का सपना देखते हैं.

लेकिन सपने के टूटने में क्या देर लगती है! अब इन कियोस्क्स में सुलभ कराई जाने वाली टेबलेट्स पर वाई फाई सुविधा फिलहाल वापस ले ली गई है. असल में हुआ यह था कि  इसी जून माह में न्यूयॉर्क पोस्ट में इस आशय की खबरें छपी थीं कि कुछ लोग इन टेबलेट्स पर पोर्न फिल्में देखते हैं और कुछ वहां खुले आम अश्लील व्यवहार करते पाए गए. एक शख़्स को तो इस कारण गिरफ़्तार भी किया गया. इन कियोस्क्स के आस-पास रहने वालों ने यह भी शिकायत की थी कि एक टेबलेट  के इर्द गिर्द कई लोग इकट्ठे  होकर बहुत तेज़ आवाज़ में संगीत बजाते हैं. वे लोग कैसा अभद्र संगीत बजाते हैं इसको लेकर भी गम्भीर शिकायतें आने लगी थीं. कुल मिलाकर कुछ लोग इन कियोस्क्स का इस्तेमाल इस तरह से करने लगे थे जैसे यह कोई सार्वजनिक सुविधा न होकर उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति हो.

लेकिन जैसे ही टेबलेट्स पर दी जा रही वाई फाई सुविधा बन्द की गई, यह बात भी सामने आई कि अनेक साधन  विहीन लोगों को अब तक जो सुविधा मिल रही थी उससे वे वंचित हो गए हैं. मसलन बहुत सारे घर-बार विहीन लोग इसी सुविधा का इस्तेमाल कर नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे थे और अब उनकी चिंता यह थी कि वे अपने भावी नियोक्ताओं के सम्पर्क में कैसे रहेंगे. कुछ बेघरबार लोग ऐसे भी थे जो पहले अपना फालतू समय आवारागर्दी करके बिताते थे लेकिन अब वे इण्टरनेट पर उपयोगी जानकारियां पाने में इस समय का सदुपयोग करने लगे थे. कुछ स्त्रियां थीं जो इन टेबलेट्स पर नई पाक विधियां सीख रही थीं, और कुछ लोग थे जो इन पर गाने सुनकर निष्पाप मनोरंजन करने लगे थे. इन सबको इस सुविधा के छिन जाने का इतना अफसोस था कि इनमें से एक ने तो बहुत व्यथित होकर यह तक कह दिया कि आपने पहले हमें जो सुविधा दी उसे इस तरह वापस ले लेना उचित नहीं है. यह तो हमें सताने जैसी बात हो गई.

इस पूरे प्रकरण से दो बातें फिर से पुष्ट हुई हैं. एक यह कि पूरब हो या पश्चिम, गैर ज़िम्मेदार बर्ताव करने वाले सब जगह पाये जाते हैं, और दूसरी यह कि करे कोई भरे कोई वाली कहावत एकदम  सही है.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 20 सितम्बर, 2016 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ.  

सरकार अपना बचकाना इरादा छोड़े

भारत के टेलीकॉम और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल इन दिनों अनगिनत आलोचनाओं और उपहासों के पात्र बन रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कोई छह सप्ताह पहले उन्होंने कुछ सोशल मीडिया साइट्स के एक्ज़ीक्यूटिव्स के साथ मुलाकात करके उन्हें आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया. अब सिब्बल ने यह भी कहा है कि उन्हें देश के लोगों की भावनाओं का खयाल है और अगर सोशल नेटवर्क सरकार के अनुरोध पर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार उनके खिलाफ कदम उठाने पर विचार कर सकती है. ज़ाहिर है कि इन माध्यमों का प्रयोग करने वाले करीब बीस करोड़ लोगों में से अधिकांश ने और अन्यों ने भी सिब्बल के इस कदम को बुरी तरह नापसन्द किया है.

सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों का उपयोग करने वाले इन माध्यमों की आज़ादी और त्वरिततता के कायल हैं और वे अपनी बात कहने या दूसरों की बात पर अपनी प्रतिक्रिया -चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल– देने के लिए खुल कर इन माध्यमों यथा फेसबुक, ट्विट्टर, यू ट्यूब वगैरह का निर्बाध उपयोग कर रहे हैं और करते रहना चाहते हैं. यह बहुत स्वाभाविक है कि इन माध्यमों पर सरकार की और उसके कामों की खुलकर आलोचना होती है. इतनी खुलकर कि मुद्रण माध्यमों में तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. लेकिन इससे यह न समझ लिया जाए कि आलोचना केवल पक्ष की ही होती है. बख्शा प्रतिपक्ष को भी नहीं जाता है. इसका बहुत अच्छा उदाहरण हैं नरेन्द्र मोदी. इन माध्यमों पर बात केवल राजनीति पर ही नहीं होती है. जीवन के तमाम पक्षों पर खुली और बेबाक बातचीत यहां होती है. कभी-कभी तो यह बातचीत ज़्यादा ही खुली हो जाती है, लेकिन इस अनियंत्रित बेबाकी की आलोचना भी इन्हीं माध्यमों पर होती है.

कपिल सिब्बल ने कहा है कि इन मंचों पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री से वे चिंतित हैं. एक मंत्री के नाते उनका यह दायित्व समझ में आता है कि उन्हें अगर कहीं ऐसा कुछ नज़र आए जो देश की कानून व्यवस्था को आहत करने वाला हो तो वे उसके बारे में फिक्रमंद हों. लेकिन क्या बात वाकई यही है? या यह भी है कि पिछले कुछ समय से इन माध्यमों पर सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरता नज़र आ रहा है और वे इससे चिंतित हैं. ऊपर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें तो यह भी कहा गया है कि सिब्बल ने फेसबुक के अधिकारियों को एक ऐसा पृष्ठ दिखाया था जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में कुछ अप्रिय था. कॉग्रेस की जो कल्चर है उसमें यह बात तुरंत स्वीकार्य लगती है. सत्तारूढ़ दल भला देश के इस अति विशिष्ट परिवार के बारे में कुछ भी अप्रिय कैसे सहन कर सकता है? और अगर उस अप्रिय के बहाने इस दल के किन्हीं सदस्यों को परिवार के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करने का मौका मिलता है तो भला वे इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं?

लेकिन आम जनता को तो इन सबसे कोई लेना-देना नहीं है. हमें तो अपनी आज़ादी प्यारी है. हम तो खुलकर अपनी बात कहना चाहते हैं! हम क्यों किसी को इस आज़ादी को छीनने की छूट दें? कपिल सिब्बल और सरकार के इरादों के तीव्र विरोध के पीछे यही बात है.

अगर इस विरोध की बात को थोड़ी देर के लिए अलग रखें तो सरकार के इस इरादे की हास्यास्पदता भी सामने आए बगैर नहीं रहती है. आप मुद्रित शब्द को तो जैसे-तैसे सेंसर कर सकते हैं, हालांकि वो भी इतना आसान नहीं होगा, इन नए माध्यमों को आप कैसे सेंसर करेंगे? यू ट्यूब पर हर रोज़ करीब 25 करोड़ तस्वीरें अपलोड होती हैं. माना जाता है कि भारत में 8 करोड़ लोग फेसबुक और ट्विट्टर का इस्तेमाल करते हैं. क्या कर लेंगे आप इन सबका? ज़्यादा से ज्यादा यही करेंगे ना कि अगर आपके ध्यान में ऐसा कुछ आया जो आपको पसंद नहीं है तो इन कम्पनियों से उसे हटाने का अनुरोध करेंगे. वैसे में, एक तो यह ज़रूरी नहीं कि आपका अनुरोध मान ही लिया जाए, और दूसरे यह कि उस तरह की सामग्री को आप एक जगह से हटवा भी देंगे तो वो चार और जगहों पर चस्पां हो जाएगी. यानि कुल मिलाकर आप अपनी खिसियाहट ज़ाहिर करने से ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकेंगे. मैं तो चाहूंगा कि हमारी सरकार अपना यह बचकाना इरादा छोड़ दे और जनता को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का खुलकर इस्तेमाल करने दे. एक स्वस्थ और विकासशील प्रजातंत्र में यही अपेक्षित है. अगर वाकई कहीं कुछ अवांछनीय आता भी है तो इन माध्यमों पर नियंत्रण करके अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को बाधित करने की कोशिश करने की बजाय उसे नज़रन्दाज़ करना बेहतर होगा. और, अगर सरकार को कुछ कहना है तो वो भी इन मंचों का इस्तेमाल करे. इससे शायद उसकी विश्वसनीयता में भी कुछ वृद्धि होगी.

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जयपुर से प्रकाशित डेली न्यूज़ में दिनांक 10 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित टिप्पणी.