वहां के हालात देखते हैं तो ख़ुद पर बहुत गर्व होता है!

भले ही हाल में ज़ारी हुई थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे के अनुसार  भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुक्षित देशों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा कि भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही स्त्रियों को वे तमाम अधिकार प्रदान कर दिये गए थे जो किसी भी सभ्य समाज में एक मनुष्य को मिलने चाहिएं. लेकिन हम इन अधिकारों के महत्व को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम दुनिया के और देशों में स्त्रियों पर ज़ारी प्रतिबंधों के बारे में न जान लें. इसीलिए  हाल  में जब यह ख़बर आई कि कई दशकों के प्रतिबंध के बाद सऊदी अरब की स्त्रियों को भी ड्राइव करने का हक़ मिल गया है तो अपने देश के हालात पर गर्व हुआ. यह गर्व तब और कई गुना बढ़ गया जब यह जाना कि बावज़ूद इस नव अर्जित आज़ादी के, अभी भी सऊदी अरब की स्त्रियां ऐसे अनेक प्रतिबंधों की जंज़ीरों में कैद हैं, जो हमारे लिए कल्पनातीत हैं. सऊदी अरब में स्त्रियों की आज़ादी की यह बयार वहां के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस बत्तीस वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान के उदारवादी नज़रिये और देश को आधुनिक बनाने की मुहिम की वजह से बहने लगी है, हालांकि वहां की रूढ़िवादी धार्मिक ताकतें अभी भी इन बदलावों को सहजता से नहीं ले पा रही हैं.

यह जानकर आश्चर्य होता है कि इक्कीसवीं सदी में भी सऊदी अरब की स्त्रियों को किसी पुरुष, जिसे वली कहा जाता है, की छत्र-छाया में ही रहना होता है. भले ही उस देश के लिखित कानून में इस बात का उल्लेख नहीं है, व्यवहार में सर्वत्र यह लागू है और इस कारण वहां की स्त्री बग़ैर अपने पुरुष गार्जियन की अनुमति के जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं कर सकती है. न वह यात्रा कर सकती है, न पासपोर्ट ले सकती है, न बैंक खाता खोल सकती है, न शादी कर सकती है न तलाक ले सकती है और न किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती हैं. वहाबी पंथ के इस अलिखित प्रावधान के चलते वहां की स्त्रियां घरेलू हिंसा के खिलाफ भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकती हैं. राहत की बात बस इतनी है कि मई 2017 में मोहम्मद बिन  सलमान ने थोड़ी-सी राहत देते हुए स्त्रियों को यह हक़ दिया है कि वे बग़ैर गार्जियन की  अनुमति के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश  ले सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं और शल्य चिकित्सा करवा सकती हैं.

सऊदी अरब की स्त्रियों को अपनी वेशभूषा के चयन में अभी भी इस्लामी कानून-कायदों का ही पालन करना होता है. अधिकांश स्त्रियों को चोगे जैसा एक ढीले-ढाले किंतु पूरे शरीर को ढक लेने वाले वस्त्र जिसे अबाया कहा जाता है, को पहनना  होता है और अपना सर ढकना होता है. हां, अब उनके लिए मुंह को ढकना ज़रूरी नहीं रह गया है, लेकिन वहां की धार्मिक पुलिस प्राय: अंग प्रदर्शन या ज़्यादा बनाव शृंगार किये होने का आरोप लगाकर औरतों को तंग करती रहती है. पिछले बरस तो वहां के एक प्रमुख धार्मिक नेता ने यह आदेश भी ज़ारी कर दिया था कि स्त्रियां जो अबाया पहनें वह किसी भी तरह से सज्जित न हो. वैसे, वहां ड्रेस कोड को लेकर  ग़ैर  सऊदी अरब महिलाओं के कानून कुछ लचीला है.  

सऊदी अरब में इस बात का  भी ध्यान रखा जाता है कि स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ जिनसे उनका कोई रिश्ता न हो, कितना समय बिता सकती हैं. वहां की ज़्यादातर सार्वजनिक इमारतों, जैसे कार्यालयों, बैंकों, शिक्षण संस्थाओं वगैरह में स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार होते हैं और सार्वजनिक यातायात के साधनों, पार्कों, समुद्र तटों वगैरह पर प्राय:  स्त्रियों और पुरुषों के अलग-अलग स्थान सुनिश्चित होते हैं, अगर कोई स्त्री-पुरुष इन प्रावधानों का उल्लंघन  करते हैं तो उसे आपराधिक कृत्य  मान  कानूनी कार्यवाही की जाती है और विशेष रूप से स्त्रियों को अधिक प्रताड़ित होना पड़ता है. सऊदी अरब में  एक अजीब प्रतिबंध  यह भी है कि स्त्रियां न तो किसी कब्रस्तान में जा सकती हैं और न वे कोई ऐसी फैशन पत्रिका पढ़ सकती हैं जिसे सेंसर न किया गया हो. लेकिन यहीं यह बात भी कह देना ज़रूरी है कि जैसा भारत में और दुनिया में अन्यत्र भी कई जगह होता है, सऊदी अरब में भी प्रतिबंधो की कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन हैं और आपके ताल्लुकात किन-किन से हैं!

सऊदी अरब के ये हालात निश्चय ही हमें अपने देश की स्त्रियों को मिले अधिकारों पर गर्व करने का मौका देते हैं. क्या ही अच्छा हो कि हमारा समाज व्यवहार में भी स्त्रियों के प्रति अधिक संवेदनशील बने और उन्हें गरिमापूर्वक जीने का मौका दे. अगर ऐसा हो जाए तो निश्चय ही हम सारी दुनिया के सामने अपना सर उठा कर जी सकेंगे.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, दिनांक 03 जुलाई, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

तय करना बहुत कठिन है कि क्या सही है और क्या ग़लत!

अगर आप याददाश्त पर थोड़ा ज़ोर डालें और किसी उम्दा वाद विवाद प्रतियोगिता के अपने अनुभवों को फिर से याद करें तो पाएंगे कि जब आप पक्ष के वक्ता को सुन रहे थे तो आपको लग रहा था कि वह एकदम सही कह रहा है, लेकिन  जब विपक्षी वक्ता बोलने को खड़ा हुआ और उसने अपने तर्कों से पिछले वक्ता के तर्कों का खण्डन किया तो आपको लगा कि अरे, सही बात तो अब यह कह रहा है! यानि दोनों के तर्क इतने वज़नदार कि उनमें से प्रत्येक को सुनते हुए  आपको लगे कि सच बात तो केवल यही कह रहा है. मेरे साथ हाल में ऐसा ही हुआ. हुआ यह कि रूस के एक स्कूल ने अपनी छब्बीस वर्षीया अध्यापिका को नौकरी से निकाल दिया. उन पर आरोप लगाया गया कि उनके एक कृत्य की वजह से स्कूल और खुद उनके पेशे को बदनामी का शिकार होना पड़ा है. कृत्य यह था कि उक्त अध्यापिका ने मॉडलिंग वाली तैराकी की पोशाक पहन कर एक फोटो खिंचवाई और उस फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया. यह बात अलग है कि जैसे ही उस पर विवाद हुआ, उन्होंने वह फोटो वहां से हटा ली.

लेकिन जैसे ही विक्टोरिया पोपोवा नामक उस अध्यापिका को उनके स्कूल ने नौकरी से निकाला, रूस में, और दुनिया के अन्य देशों में भी उनके समर्थन में और स्कूल के इस निर्णय के विरोध में आवाज़ें उठने लगीं. अब तक कोई तीन हज़ार लोग तैराकी की पोशाक पहन कर “अध्यापक भी इंसान होते हैं” हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर चुके हैं. विक्टोरिया के समर्थन में टिप्पणियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक भद्र महिला  ने उन्हें नौकरी से निकालने के इस फैसले को “पाखण्ड, मूर्खता और पागलपन का  उग्र नमूना”  कहा है. उन्होंने यह भी  लिखा है कि “माना कि हम लोग अध्यापक हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं और इसलिए हमें भी यह अधिकार है कि हम विद्यालय परिसर के बाहर और सोशल मीडिया पर अपनी तरह से जिएं.” एक और व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया में स्कूल प्रशासन के इस फैसले को “पूरी तरह मूर्खताभरा” कहा तो एक बुज़ुर्ग ने अतीत को याद करते हुए और स्कूल प्रशासन के फैसले की लानत-मलामत करते हुए लिखा कि  “एक समय ऐसा भी था जब हमें इस तरह के बेहूदा तर्कों से अपना बचाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी.”  एक अन्य महिला ने इंस्टाग्राम पर यह कहते हुए विक्टोरिया के साथ अपनी एकजुटता ज़ाहिर की कि “मैं अपनी अध्यापिका साथी का समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि हमारे देश को इस तरह की बेहूदगी से निजात मिले.” इसी तरह अन्य बहुतों ने स्कूल प्रशासन के फैसले की कड़ी निंदा की और विक्टोरिया के कृत्य को एक इंसान  के तौर पर उनका स्वाभाविक अधिकार मानते हुए उचित ठहराया.

जहां आम तौर पर अधिकतर लोगों ने विक्टोरिया के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की, वहीं समाज का एक छोटा-सा हिस्सा ऐसा भी रहा जिसने विक्टोरिया के इस कृत्य को उचित नहीं समझा. विक्टोरिया के समर्थन में तैराकी की पोशाक में अपनी तस्वीरें पोस्ट करने वालों-वालियों की खबर लेते हुए एक ने लिखा है कि “इन्हें तो असल में तैराकी की पोशाक पहन  कर खुद को दिखाने के लिए किसी बहाने की तलाश थी.” एक और महिला ने इसी  तर्क को आगे बढ़ाते हुए समर्थन के रूप में तैराकी की पोशाक पहन कर अपनी तस्वीरें प्रकाशित करवाने वाली महिलाओं की आलोचना करते हुए कहा कि “खुद अपने कपड़े उतारने से बेहतर यह होता कि ये महिलाएं सीधे उन लोगों से बात करतीं जिन्होंने विक्टोरिया को नौकरी से निकाला है.” एक अध्यापिका ने लिखा कि “यह बात सामान्य नहीं है. माना कि शिक्षक भी इंसान होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे समाज को राह दिखाते हैं.” उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि “हां, मैं मानती हूं कि हममें से हरेक का निजी जीवन भी होता है. लेकिन वह वास्तव में निजी और व्यक्तिगत ही होता है. आपको कैसा लगेगा अगर निजी जीवन के नाम पर कोई अध्यापक स्कूल के पिछवाड़े जाकर शराब पीने लगे या नशा करने लगे या फिर औरों के साथ मार-पीट करने लगे! उन्हें यह भी करने दीजिए! आखिर वे भी तो इंसान हैं!” ज़ाहिर है कि वे विक्टोरिया के समर्थकों द्वारा दिये गए तर्कों की खिल्ली उड़ा रही थीं.  

क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों पक्षों के तर्क अपनी-अपनी जगह सही है!

आप सोचें, लेकिन यह भी जान लें कि इसी बीच सरकार ने एक बयान ज़ारी कर कहा है कि सुश्री विक्टोरिया उसी या किसी अन्य विद्यालय में पढ़ाना ज़ारी रख सकती हैं. लेकिन विक्टोरिया के लिए अब अन्य विकल्प भी खुल गए हैं. एक मॉडलिंग एजेंसी ने भी उन्हें आमंत्रित कर लिया है.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 26 जून, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

बहुत तेज़ी से नकदी रहित होता जा रहा है स्वीडन

भारतीय अर्थव्यवस्था को नकदी विहीन बनाने के सरकारी प्रयासों पर ज़ारी बहस-मुबाहिसे के बीच यह जानना दिलचस्प होगा कि स्वीडन बहुत तेज़ी से नकदी रहित  अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और अनुमान लगाया गया है कि सन 2030 तक यह देश पूरी तरह नकदी मुक्त हो जाएगा. स्वीडन में नकदी विहीन होने की शुरुआत सन 2005 में हुई थी जब वहां की सरकार ने कुछ बैंकों को नकदी और भुगतान की व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय करने का दायित्व सौंपा था. इसी क्रम में सन 2012 में वहां के केंद्रीय बैंक, रिक्सबैंक ने बैंकनोट्स का एक नया डिज़ाइन लागू किया लेकिन वह बहुत सारे स्वीडन वासियों को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने पुराने तथा चलन से बाहर हो चुके नोट तो बैंक में जमा करा दिये लेकिन उनके बदले में ये नए नोट नहीं लिये. उसी बरस दिसम्बर में वहां के छह बड़े बैंकों ने स्विश नाम से एक भुगतान व्यवस्था लागू की जिसका उपयोग कर लोग तुरंत धन का आदान प्रदान कर सकते थे. उसके बाद से वहां नकदी विहीन लेन देन में बहुत तेज़ी आई और अब  हालत यह है कि पिछले बरस स्वीडन में कुल भुगतान के मात्र एक प्रतिशत में ही नकदी का प्रयोग हुआ. वहां की बसों में कई बरस पहले से सिक्कों और नोटों का प्रयोग होना बंद हो चुका है और अब तो ऐसे बैंकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है जिनके बाहर स्थानीय भाषा में यह अंकित होता है कि यहां नकदी उपलब्ध नहीं है. छोटी-छोटी कॉफी शॉप्स तक में यह लिखा मिलने लगा है कि हमारी दुकान नकदी मुक्त है, या यहां केवल क्रेडिट कार्ड स्वीकार किये जाते हैं. देश के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भी प्रवेश शुल्क केवल कार्ड्स से ही स्वीकार किया जाने लगा है. एक व्यक्ति  ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया है कि उसने देखा कि गुब्बारे बेचने वाला भी कार्ड से भुगतान प्राप्त कर रहा था. स्वीडन के धार्मिक स्थल भी तेज़ी से नकदी विहीन होते जा रहे हैं.

हमारे लिए यह विशेष रूप से ग़ौर तलब है कि स्वीडन के इतनी तेज़ी से नकदी विहीन होते जाने के मूल में कई बातें हैं. पहली तो यह कि उस देश का आकार बहुत छोटा और जनसंख्या बहुत कम है. इस कारण वहां कोई भी नई व्यवस्था आसानी से चलन में लाई जा सकती है. वहां का क्षेत्रफल मात्र  447,435 वर्ग किलोमीटर  और जनसंख्या लगभग 99 लाख है. देश में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है और वहां के नागरिकों को अपनी बैंकिंग और प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. ज़्यादातर लोगों को इस बात की भी कोई आशंका नहीं है कि उनकी सरकार उनके लेन-देन के मामले में अनावश्यक रुचि लेगी. लोगों का शैक्षिक स्तर भी अच्छा है इसलिए नई व्यवस्था उनके लिए असुविधाजनक नहीं साबित  होती है. स्वीडन तकनीकी रूप से भी काफी उन्नत है और वहां इण्टरनेट की सुलभता, पहुंच और गति बहुत उम्दा है.

लेकिन जहां स्वीडन के अधिकांश नागरिकों को इस नकदी विहीनता से कोई आपत्ति नहीं है, वहां की आबादी का एक छोटा-सा हिस्सा  विभिन्न कारणों से इस नकदी विहीनता के विरोध में आवाज़ उठाने लगा है. आश्चर्य की बात यह कि विरोध के ये स्वर लगातार तेज़ होते जा रहे हैं. स्वीडिश नेशनल पेंसनर्स असोसिएशन ऐसा ही एक समूह है जो अपने साढ़े तीन लाख सदस्यों की तरफ से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है. इस संगठन के प्रवक्ता का कहना है कि हम नकदी विहीन समाज के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जिस तेज़ गति से यह सब किया जा रहा है उस पर नियंत्रण चाहते हैं. इनका कहना है कि अगर देश में नकदी का उपयोग प्रतिबंधित नहीं किया गया है तो लोगों को उसका उपयोग करने की सुविधा भी मिलनी चाहिए. स्वीडिश समाज के बहुत सारे लोग, विशेषकर 75 वर्ष या  उससे अधिक वाले बुज़ुर्ग विभिन्न कारणों से नई भुगतान व्यवस्था को नहीं अपना पा रहे हैं. कुछ को इण्टरनेट सुलभ नहीं है, कुछ कार्ड का इस्तेमाल करने में सहज अनुभव नहीं करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नकदी का  प्रयोग करने में ही सुख  मिलता है. बहुतों की आपत्ति यह भी है इस नई भुगतान व्यवस्था के कारण उन्हें अनावश्यक व्यय भार वहन करना पड़ता है. जो लोग अधिक सजग हैं उनकी आपत्ति यह भी है कि सत्ता तंत्र इस नकदी विहीन व्यवस्था का दुरुपयोग भी कर सकता है और अगर वह चाहे तो किसी को भी इसके उपयोग से वंचित कर उसे पूरी तरह असहाय बना सकता है. इस व्यवस्था के कारण व्यक्ति की निजता में सेंध की बात भी बहुतों को नागवार गुज़रती है. उनका कहना है कि इस व्यवस्था से वो अनाम रहकर तो कुछ खरीद ही नहीं सकते हैं.

स्वीडन में नकदी विहीनता के खिलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं वे सितम्बर 2018 में होने वाले देश के आम चुनावों को भी प्रभावित करेंगी, ऐसा माना जा रहा है.

ये तमाम बातें हमारे लिए भी विचारणीय तो हैं ही.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक स्तम्भ कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 12 जून, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

इस तरह दिया तमिलनाडु ने अपने साहित्य को संरक्षण

मार्च 1949 में दक्षिणी भारत के राज्य तमिलनाडु में एक विलक्षण काम हुआ. इस काम का सम्बंध साहित्य को राजकीय संरक्षण प्रदान करने से है. राज्य की तत्कालीन सरकार ने विख्यात दिवंगत कवि सुब्रह्मण्यम भारती के परिजनों (उनकी पत्नी, बेटियों और सौतेले भाई) में से प्रत्येक को पांच-पांच  हज़ार रुपये देकर इस महान रचनाकार की सभी रचनाओं का कॉपीराइट प्राप्त कर लिया. कदाचित पूरी दुनिया में यह पहला मौका था जब किसी राज्य सरकार ने किसी रचनाकार के सृजन का कॉपीराइट खरीद कर उसकी रचनाओं को सार्वजनिक रूप से सुलभ कराया हो. भारत में जो कॉपीराइट नियम चलन में हैं उनके अनुसार किसी लेखक की मृत्यु के साठ बरस बाद उसकी रचनाएं कॉपीराइट मुक्त हो जाती हैं. मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में सुब्रह्मण्यम भारती का निधन 1921 में हुआ था और इस तरह उनका सृजन जनवरी 1972 में कॉपीराइट मुक्त होता. लेकिन सरकार ने इससे बहुत  पहले ही उनकी रचनाओं को आम जन को सुलभ करा दिया. सरकार के इस प्रयास का सुपरिणाम यह है कि तमिलनाडु  में आज भी इस महाकवि की कविताओं का  लगभग पांच सौ पन्नों का संग्रह  सौ रुपये से भी कम में मिल जाता  है. तमिलनाडु में और अन्यत्र भी उनकी किताबों की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और तमिल फिल्मों में उनके गीत खूब प्रयुक्त हुए हैं.

सुब्रह्मण्यम भारती के काव्य पर रोमाण्टिक कवियों का गहरा असर था और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपना उपनाम विख्यात अंग्रेज़ी कवि शैली के नाम पर ‘शैली दासन’  रखा था. भारती ने सभी तरह के शिल्प में काव्य सृजन किया – छंदबद्ध भी और छंद मुक्त भी. कविताओं के अलावा कहानियां भी उन्होंने लिखीं और पत्रकारी लेखन भी खूब किया. लेकिन इतना सब करने और उत्कृष्ट करने के बावज़ूद उन्हें गरीबी में ही जीवन बिताना पड़ा. उनके निधन के बाद उनकी निरक्षर पत्नी और दो बेटियों को भी अभावों से जूझना पड़ा, और इसी दौरान उनकी पत्नी ने मज़बूर होकर बहुत कम मूल्य पर महाकवि की रचनाएं उनके सौतेले भाई को बेच दी. वह समय ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और फिल्मों के उत्थान का भी था. महाकवि के कुछ गीत खूब लोकप्रिय हो गए थे और यही देख एक बड़े फिल्म निर्माता ने उस भाई से कवि के कृतित्व का कॉपीराइट खरीद लिया. अब हुआ यह कि उसी दौरान एक अन्य फिल्म निर्माता ने भारती का एक गीत अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर लिया और इस पर उक्त खरीददार निर्माता ने उस पर कानूनी कार्यवाही कर दी. और यहीं से घटनाक्रम में एक ज़ोरदार  मोड़ आ गया. राज्य में इस मांग के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरु हो गया कि राज्य सरकार इस महाकवि की रचनाओं का कॉपीराइट प्राप्त करे. शायद साहित्य के इतिहास की यह अपने तरह की इकलौती घटना है. तमिल लेखक भी इस मांग के समर्थन में मुखर हुए कि भारती के सृजन को निजी स्वामित्व की कैद  से आज़ादी दिलाई जाए. लगभग पांच बरस की जद्दोजहद के बाद अंतत: 1949 में राज्य सरकार ने इस तमिल महाकवि की रचनाओं का कॉपीराइट खरीद कर उसे सार्वजनिक रूप से सुलभ कराने का अभूतपूर्व कदम उठाया. और इसके बाद तो तमिलनाडु में ऐसा होना आम ही हो गया. सुब्रह्मण्यम भारती की मृत्यु के चालीस बरस बाद उनके शिष्य-कवि भारती दासन के कृतित्व का कॉपीराइट भी तमिलनाडु सरकार ने खरीद लिया. इसी सरकार ने 1992 में तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुराई के कृतित्व का कॉपीराइट सत्तर लाख से भी ज़्यादा रुपयों में खरीदा. और उसके बाद से अब तक यह सरकार करीब सौ लेखकों के कृतित्व का कॉपीराइट खरीद कर उस सृजन को सार्वजनिक रूप से सुलभ करा चुकी है.

मूलत: इस काम के पीछे लेखकों को आर्थिक मदद पहुंचाने का पवित्र भाव था. लेकिन जैसा सर्वत्र होता है, अब इसमें और बहुत सारी बातें शुमार हो गई हैं और इस कारण  खुद तमिल लेखक कहने लगे हैं कि इस तरह का संरक्षण साहित्य के हित में नहीं है. यहीं यह बात भी याद कर लेना प्रासंगिक होगा कि खुद महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती साहित्य को राजकीय संरक्षण देने के खिलाफ थे. उन्होंने 1916 में अपने एक लेख में लिखा था कि “अब कलाओं को आम जन से ही समर्थन और सहायता प्राप्त होगी. यह कलाकारों का दायित्व  है कि वे आम जन में सुरुचि जगाएं. इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे.” तमिल साहित्यकार जो भी कहें और वहां का यथार्थ चाहे जो भी हो,  इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि किसी महाकवि का पांच  सौ पृष्ठों का कविता संग्रह मात्र सौ रुपये में मिलना हम हिंदी वालों के लिए अकल्पनीय बात है. कॉपीराइट मुक्त हो जाने के बाद भी हम तो प्रेमचंद और रवींद्र नाथ टैगोर की किताबों के महंगे संस्करण ही खरीदने को विवश हैं.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक स्तम्भ कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 05 जून, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

भारतवंशी सुषमा ने दिया पूरी मानवता को एक संदेश

यह घटना सुदूर अमरीका में घटी, लेकिन जब इसके बारे में पढ़ा तो बरबस आंखें नम हो आईं और माथा सराहना में झुक गया. क्या ही अच्छा हो कि सारी दुनिया ऐसे ही अच्छे और संवेदनशील लोगों से भर जाए! घटना न्यूयॉर्क के एक जनाना अस्पताल की है जहां भारतीय मूल की कनाडा वासिनी और फिलहाल सपरिवार अमरीका में रह रहीं सुषमा द्विवेदी जिंदल भर्ती थीं. वे गर्भवती थीं और डॉक्टर की सलाह पर उनकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले जोड़ के पास प्रसव पीड़ा को कम करने वाला इंजेक्शन लगाया गया था. चिकित्सकीय भाषा में इसे एपीड्यूरल एनेस्थीसिया कहा जाता है. इंजेक्शन का असर शुरु होने लगता उससे पहले ही सुषमा को पता चला कि उसी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती एक स्त्री और उसके साथी  को सहायता की ज़रूरत है. असल में ब्रायना डॉयेल और उनके साथी केसी वॉको इस बात के लिए बहुत आकुल व्याकुल थे कि ब्रायना शिशु को जन्म दे उससे पहले उनका धार्मिक विधि विधान पूर्वक बाकायदा विवाह हो जाए. वैसे वे लोग एक दिन पहले अदालत में जाकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर चुके थे और विवाह का कानूनी प्रमाण  पत्र भी हासिल कर चुके थे. वे धार्मिक रीति से विवाह की रस्में भी पूरी कर लेते लेकिन गर्भस्थ शिशु को शायद इस दुनिया में आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, सो उन्हें बजाय चर्च जाने के भागकर अस्पताल आना पड़ गया. वैसे डॉक्टरों ने बच्चे की जन्म की जो सम्भावित तिथि बताई थी वो अभी काफी दूर थी, और अगर सब कुछ योजनानुसार चलता तो तब तक वे धार्मिक रीति से भी पति पत्नी बन चुके होते, लेकिन सब कुछ योजनानुसार हो जाता तो यह प्रसंग ही क्यों बनता? ब्रायना और वॉको की व्याकुलता को समझ संवेदनशील अस्पताल कर्मियों (वो कोई भारत का सरकारी अस्पताल थोड़े ही था!) ने अस्पताल के पादरी की तलाश की, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए.

जब इस पूरे मामले की भनक सुषमा को लगी तो उन्होंने अस्पताल वालों से कहा कि यह पवित्र कार्य तो वे भी सम्पन्न कर सकती हैं. उन्होंने अस्पताल वालों को बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने इस कार्य का बाकायदा ऑनलाइन  प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे तब से पर्पल प्रोजेक्ट नामक एक सेवा का संचालन कर रही हैं जो एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदाय के लोगों और उन हिंदू धर्मावलम्बियों के विवाह सम्पन्न करवाती हैं जिन्हें उपयुक्त पण्डित नहीं मिल पाते हैं. अस्पताल प्रशासन तेज़ी से हरकत  में आया और उसने इस अजीबोगरीब विवाह के लिए तुरत फुरत सारी सुविधाएं जुटा दीं. लेकिन तब तक सुषमा पर उस इंजेक्शन का असर होना शुरु हो गया था और उन्हें लगा कि वे चलना तो दूर शायद खड़ी भी न रह सकें. वो कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह. तो इस समस्या का भी हल निकाल लिया गया. बजाय इसके कि सुषमा उस युगल के पास जाकर विवाह सम्पन्न करातीं, ब्रायना और वॉको को ही उनके अस्पताली पलंग के पास ले आया गया. अस्पताल की नर्सों ने ब्रायना के केश संवार कर उसे दुल्हन बनाया तो अन्य चिकित्सा कर्मियों ने अस्पताल में उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करते हुए दुल्हे मियां की समुचित साज सज्जा कर दी. कोई भाग कर फूल भी ले आया और एक बंदे ने तो अवसरानुकूल कविता भी रच डाली. और फिर नर्सों के मंगल गान के बीच यह युगल अस्पताल के गलियारों से होता हुआ बिस्तर पर लेटी पण्डितानी यानि सुषमा के सामने जा पहुंचा. सुषमा ने विवाह की रस्में पूरी कीं और बुधवार की उस आधी रात को वो अस्पताल जैसे प्रेम के जीते जागते मंदिर में तब्दील हो गया.

इसके चार घण्टे बाद इस खूबसूरत दुनिया में एक शिशु अवतरित  हुआ जिसे अब नयन जिंदल नाम से जाना जाएगा और नयन महाशय के इस दुनिया में पदार्पण के चंद घण्टों बाद ब्रायना ने जन्म दिया रिले को. और इस तरह न्यूयॉर्क के उस अस्पताल में लिखी गई  दो शिशुओं के जन्म की वो विलक्षण कथा जिसे कम से कम इन दो परिवारों में तो बार-बार सुनाया ही जाएगा. मेरे दिल को तो उस बात ने छुआ जो सुषमा ने बाद में पत्रकारों से कही. अश्विन और उनसे दो बरस छोटे नयन की मां सुषमा ने कहा कि “हमें खुशी है कि हम अपने बच्चों को यह पाठ पढ़ा पा रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सदा इस बात को याद रखें कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी दयालुता दिखाने और किसी और के लिए कुछ भी अच्छा करने का मौका  मिले तो उसे हाथ से न जाने  दें. जान लें कि ऐसा करना तनिक भी मुश्क़िल नहीं है.” मुझे लगता है कि यह संदेश अश्विन और नयन के लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी है.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत (इस बार मंगलवार की बजाय) शुक्रवार, 01 जून, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

यह गिरावट भी स्वागत योग्य है!

कैसी अजब दुनिया है यह! इधर हम अपने देश में बढ़ती जा रही जनसंख्या से त्रस्त हैं, और उधर अमरीका में सन 2008 की कुख्यात महा मंदी के बाद उर्वरता दर (फर्टिलिटी रेट) घटने का जो सिलसिला शुरु हुआ वह अब तक नहीं रुका  है. इस बार तो लगातार दूसरे बरस इस दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज़ की गई है. वैसे निकट अतीत में 1958 से 1968 के बीच भी अमरीका में ऐसा ही हो चुका है. उर्वरता दर को किसी भी देश के जनसंख्या संतुलन को मापने का प्रामाणिक पैमाना माना जाता है. अगर दर बढ़ जाती है तो देश के ज़रूरी संसाधनों मसलन शिक्षा, मकान वगैरह की आपूर्ति प्रतिकूलत: प्रभावित होती  है, और घट जाती है तो काम करने वाली जन शक्ति घटने और काम न कर सकने वाली वृद्ध जनशक्ति बढ़ने लगती है. रूस और जापान में ऐसा ही हो रहा है. यहीं यह भी जान लीजिए कि उर्वरता दर की गणना इस आधार पर की  जाती है कि 15 से 44 वर्ष के बीच आयु वाली एक हज़ार स्त्रियां  कितने बच्चों को जन्म देती हैं. लेकिन बावज़ूद उर्वरता दर में हो रही सतत कमी के, फिलहाल अमरीका के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है और इसके मूल में है सारी दुनिया के युवाओं का अमरीका  की तरफ आकर्षित होना. आप्रवासन की वजह से अमरीका उर्वरता दर की कमी के दुष्प्रभावों से बचा हुआ है.

सामान्यत: ऐसा माना जाता है कि जब कोई देश आर्थिक संकटों में घिर जाता है तो वहां उर्वरता दर इस वजह से कम होने लगती है कि लोग अच्छे दिनों के लौटने  तक संतानोत्पत्ति को स्थगित किये रहते हैं. जब आर्थिक संकट दूर हो जाता है तो उर्वरता दर भी पूर्ववत हो जाती है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अमरीका के मामले में यह सिद्धांत भी ग़लत साबित हुआ है. आर्थिक हालात सुधरने के बावज़ूद, एक 2014 के अपवाद को छोड़कर वहां उर्वरता दर घटती ही जा रही है. सम्बद्ध विशेषज्ञ इसे हमारे समय के  बहुत बड़े जनसंख्या  रहस्यों में से एक मानते हैं. यह रहस्य इस तरह और गहरा जाता है कि सन 2007 की तुलना में 2017 में वहां पांच लाख बच्चे कम पैदा हुए, बावज़ूद इस यथार्थ के कि इन दस बरसों में गर्भधारण करने के लिए  सर्वाधिक उपयुक्त उम्र वाली स्त्रियों की संख्या में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई.

बावज़ूद इस बात के कि इसे एक रहस्य कहा गया है, इसे समझने के प्रयास भी कम नहीं हुए हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि सामाजिक संरचना तेज़ी से बदल रही है. स्त्रियां ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, शादी करना स्थगित कर रही हैं और परिवार का आर्थिक दायित्व वहन करने की प्रमुख भूमिका निबाहने के लिए तत्पर होने लगी हैं. इस बात को आंकड़ों से भी प्रमाणित किया गया है. जहां पिछले दस बरस में कम उम्र की युवतियों के मां बनने में बहुत कमी आई है वहीं उम्र के चौथे दशक के मध्य तक जा पहुंची स्त्रियों के मां बनने की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है. अब हालत यह है हर पांच में से एक संतान पैंतीस बरस या इससे अधिक वय की स्त्री के यहां जन्म ले रही है. ज़ाहिर है कि ऐसा इस कारण हो रहा है कि आज की स्त्री यह मानने-समझने लगी है कि उससे पहले वाली पीढ़ी की  स्त्री जिस उम्र में मां बना करती थी वही उम्र उसके कैरियर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अहम है. आज उसका सारा ध्यान अपने कैरियर पर केंद्रित है और इस कारण वह मातृत्व  को अगले कुछ बरसों के लिए स्थगित करने लगी है.

उर्वरता दर में गिरावट के इस मामले में कुछ बातें ख़ास तौर पर ग़ौर  तलब हैं. एक तो यह कि यह गिरावट अल्पसंख्यक स्त्रियों के मामले में अन्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है. मसलन लातिन अमरीकी स्त्रियों में यह गिरावट सत्ताइस प्रतिशत तक दर्ज़ की गई है. इसी तरह अश्वेतों में जहां यह गिरावट ग्यारह प्रतिशत  दर्ज़ की गई वहीं श्वेतों में मात्र चार प्रतिशत की गिरावट लक्ष्य की गई. दूसरी बात यह कि उर्वरता दर में सर्वाधिक कमी सामान्यत: युवा स्त्रियों में देखी गई लेकिन पिछले बरस यह कमी तीस पार की स्त्रियों में भी देखी गई. इस पूरे प्रसंग का सर्वाधिक उजला पहलू यह है कि किशोरियों के मां बनने की दर में लगातार और तेज़ी से कमी हो रही है. यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि सन 2007 से अब तक इसमें पचपन प्रतिशत की कमी आ चुकी है. इतनी ही नहीं, 1991 में जब किशोरियों के मां बनने की दर सर्वाधिक  थी तब से अब तक अगर इस गिरावट को आंकें तो यह आंकड़ा सत्तर फीसदी तक जा पहुंचता है. तमाम दूसरी बातें, अपनी जगह, इस गिरावट का तो हम सबको खुले मन से स्वागत करना ही चाहिए.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 22 मई, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

मशीन, कृत्रिम बुद्धि और मानवीय विवेक

हमारे समय का एक बड़ा यथार्थ यह भी है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सम्पर्क घटता जा रहा है और मनुष्य की यंत्रों पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है. पहले हम टेलीफोन का चोंगा उठाकर ऑपरेटर से नम्बर मांगते थे,  बैंक जाकर पैसे निकालते-जमा कराते थे, रेल्वे स्टेशन जाकर टिकिट खरीदते थे, बाज़ार में जाकर अपनी ज़रूरत का सामान देखते-परखते और फिर खरीदते थे.  अब इन सबका स्थान यांत्रिकता ने ले लिया है. हम स्मार्ट होते जा रहे हैं. पता नहीं स्मार्ट हम हो रहे हैं या स्मार्ट यंत्र हम पर हावी हो रहे हैं. लेकिन सारी दुनिया में स्मार्ट होने की जैसे होड़ मची हुई है. अमरीका के बारे में तो यह अनुमान लगाया गया है कि सन 2021 तक आते-आते वहां स्मार्ट उपकरणों की संख्या वहां के मनुष्यों से ज़्यादा हो जाएगी. अनुमान यह भी है कि उस समय तक कम से कम आधे अमरीकी घरों में एक स्मार्ट स्पीकर तो होगा ही जो घर वालों की आवाज़ सुनकर उसके अनुरूप संचालित होगा या घर को संचालित करेगा.

विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित इस तरह के स्मार्ट स्पीकर इन दिनों सारी दुनिया में लोकप्रिय होते जा रहे हैं. ऐसा ही एक स्मार्ट स्पीकर मेरे पास भी है जिसे मैं कहता हूं कि मेरे  लिए पण्डित भीमसेन जोशी का जो ‘भजे हरि को सदा बजाओ’,  तो मेरा वाक्य ख़त्म  होते-होते वह उसे बजाना शुरु कर देता है. मेरा यह स्पीकर और बहुत सारे काम करता है, जैसे वो मेरे बहुत सारे सवालों  के जवाब दे देता है, मुझे यह बता देता है कि मेरे शहर का तापमान क्या है या भूटान की आबादी कितनी है, वगैरह. वह ऐसे बहुत सारे अन्य काम भी  कर सकता है, जो फिलहाल मैंने उससे लेने शुरु नहीं किए हैं. जैसे वो मेरे कमरे की बत्तियां जला-बुझा सकता है, मेरे कहने पर किसी को फोन लगा सकता है, मेरे घर की सिक्योरिटी को बंद या चालू कर सकता है, वगैरह. इस स्पीकर की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी यह हर घर में नज़र आने लगेगा, यह कल्पना की जा सकती है. इस तरह के उपकरण हमारी आवाज़ सुनकर उसके अनुसार संचालित होते हैं. कृत्रिम बुद्धि इनके मूल में होती है.

इधर पिछले दो बरसों से अमरीका और चीन में ज़ारी शोधों के जो परिणाम सामने आए हैं वे इस तरह के उपकरणों में निहित ख़तरों के प्रति हमें सावचेत करते हैं. इन शोधकर्ताओं ने यह बताया  है कि इन उपकरणों  को मूर्ख बनाकर इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है. क्योंकि ये उपकरण आवाज़ से संचालित होते हैं, शोधकर्ताओं ने किया यह कि आम गानों वगैरह के बीच कुछ अवांछित ध्वनि निर्देश डाल दिये. ये ध्वनि निर्देश ऐसे थे जिन्हें हम अपने कानों से सामान्यत: नहीं सुन पाते थे, लेकिन उपकरण न केवल उन्हें सुन पाए, उनके अनुसार संचालित भी हो गए. कल्पना कीजिए कि आप अपने उपकरण को किशोर कुमार का कोई गाना बजाने का निर्देश दें, और उस गाने के भीतर आपके घर का दरवाज़ा खोलने का निर्देश भी छिपा हो और गाना बजते समय वह दरवाज़ा खुल जाए तो? प्रयोग ये भी किए गए कि सामान्य संगीत के भीतर इस तरह के निर्देश डाल दिये गए कि वह गाना बजते ही प्रयोगकर्ता के कम्प्यूटर पर कोई अश्लील साइट खुल गई, या उसके फोन से किसी को अनुचित कॉल कर दिया गया. इस तरह के ख़तरों को इन शोधकर्ताओं ने डॉल्फिन अटैक का नाम दिया है. अमरीका में ऐसे भी प्रयोग किये गए जिनमें छिपे हुए संदेश वाला कोई गाना बजने पर उपयोगकर्ता की शॉपिंग लिस्ट में किसी ख़ास कम्पनी के कोई उत्पाद अपने आप जुड़ गए.

दरअसल इस तरह के उपकरणों की एक बड़ी सीमा यह है कि इनकी अधिकाधिक स्वीकार्यता के लिए इनकी निर्माता कम्पनियों के लिए यह बात बहुत ज़रूरी होती है कि इन्हें बहुत जटिल न बनाया जाए ताकि ये अधिकाधिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयोग-सुलभ हों. और यही प्रयोग-सुलभता इन्हें असुरक्षित भी बना देती हैं. एक उदाहरण देखें. इन उपकरणों को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये भिन्न-भिन्न उतार-चढ़ाव वाले ध्वनि  संकेतों को भी ग्रहण कर लें. शोधकर्ताओं ने इनके सामने एक वाक्य बोला: कोकेन नूडल्स. और जैसा उन्हें भय था, उपकरण ने समझा कि उसे कहा गया है – ओके गूगल. यह बात सर्वविदित  है कि यह वाक्य इस तरह की उपकरण व्यवस्था को जगाकर सक्रिय करने के लिए काम में लिया जाता है. बहुत स्वाभाविक है कि इनकी निर्माता कम्पनियां भी इस तरह के ख़तरों के प्रति पूरी तरह सजग हैं और वे हर सम्भव प्रयास कर रही हैं कि उनके बनाए उपकरणों का कोई ग़लत इस्तेमाल न कर सके. लेकिन हमें लगता है कि जहां तक विवेक का प्रश्न है, मशीन मनुष्य की बराबरी कभी नहीं कर पाएगी.

आपका क्या विचार  है?

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 15 मई, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

साहित्य के नोबेल पुरस्कार पर # मी टू की काली छाया

यह एक असामान्य बात है और इसने पूरी दुनिया के साहित्यिक समाज को चौंका  दिया है. स्वीडिश एकेडमी  ने घोषणा की है कि वर्ष 2018 के लिए दिया जाने वाला साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब वर्ष 2019 के पुरस्कार के साथ ही प्रदान किया जाएगा. वैसे नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में इससे पहले भी कई  दफा ऐसा हो चुका है कि किसी एक साल का  पुरस्कार उससे अगले साल के पुरस्कारों के साथ दिया गया. उदाहरण  के लिए अमरीकी नाटककार  यूजेन ओ’ नील को उनका 1936 का पुरस्कार 1937 में दिया गया था.  1943 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार द्वितीय विश्वयुद्ध की वजह से स्थगित करना पड़ा था. इस बार स्वीडिश एकेडमी  को यह असामान्य फैसला यौन दुर्व्यवहार और वित्तीय घोटालों तथा गोपनीयता भंग करने के आरोपों के चलते करना पड़ा है. कहा जा रहा है कि जबसे पुरस्कार शुरु हुए यानि 1901 के बाद से चर्चा में आने वाला यह सबसे बड़ा और गम्भीर विवाद है.  नोबेल समिति ने भी यह कहते हुए स्वीडिश एकेडमी के इस फैसले  का स्वागत किया है कि सम्मानित संस्था के लिए यह मामला शर्मनाक है. नोबेल फाउण्डेशन ने अपने एक वक्तव्य में यहां तक कहा है कि स्वीडिश एकेडमी का यह फैसला स्थिति की गम्भीरता को रेखांकित करता है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस फैसले से पुरस्कार की दीर्घकालीन प्रतिष्ठा  की रक्षा हो सकेगी.

पिछले कुछ समय से स्वीडन के प्रेस में फ्रेंच फोटोग्राफ़र जौं क्लोड अरनॉल्ट के कथित यौन दुराचार की खबरें सुर्खियों में थीं. पिछले साल नवम्बर में अठारह महिलाओं ने ‘मी टू’ आंदोलन के माध्यम से अरनॉल्ट पर यौन हमलों व उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. प्रोफेसर विट ब्रैट्स्ट्रोम जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व ने तो यहां तक कहा है कि अर्नोल्ट ने एक दशक पहले स्वीडिश एकेडमी के एक समारोह में स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को भी ग़लत ढंग से स्पर्श किया था. कहा गया कि अरनॉल्ट ने ये दुष्कृत्य कई दफा एकेडमी के स्वामित्व वाले परिसरों में भी किए. अरनॉल्ट पर एकेडमी के कर्मचारियों व सदस्यों के रिश्तेदारों के साथ भी अवांछित यौन सम्बंध  बनाने के आरोप लगाए गए. अरनॉल्ट की पत्नी कवयित्री व लेखिका कटरीना फ्रोस्टेनसन हैं जो लम्बे समय से स्वीडिश एकेडमी की एक सदस्या रही हैं. अरनॉल्ट व उनकी पत्नी बहुत लम्बे अर्से तक स्टॉकहोम  में फॉर्म नाम का एक क्लब भी संचालित करते रहे हैं जहां नोबेल पुरस्कार विजेता एवम अन्य प्रतिष्ठित लेखकों कलाकारों आदि के रचना पाठ, प्रदर्शनियां व अन्य प्रदर्शन आयोजित होते रहे हैं. इस क्लब को एकेडमी से वित्तीय सहायता मिलती रही है. अरनॉल्ट दम्पती पर एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया है कि उन्होंने कम से कम सात नोबेल  पुरस्कार विजेताओं के नाम समय से पहले लीक किये. इन नामों में बॉब डिलन और हैरॉल्ड पिण्टर प्रमुख हैं. बहुत स्वाभाविक है कि अरनॉल्ट के वकील ने इन तमाम आरोपों का  खण्डन किया और कहा कि ये आरोप उनके मुवक्किल की छवि को नुकसान  पहुंचाने के इरादे से लगाए गए हैं.

इन तमाम आरोपों के बीच स्वीडिश एकेडमी की अठारह सदस्यीय  समिति ने मतदान कर अरनॉल्ट की पत्नी कटरीना फ्रोस्टेनसन को समिति से निकालने का फैसला कर लिया. उधर खुद कटरीना ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एकेडमी की स्थायी सदस्या सारा डेनिअस ने कहा कि संस्थान ने कथित आरोपों के बाद अरनॉल्ट से भी अपने सम्बंध पूरी तरह तोड़ लिए हैं. डेनिअस समेत छह सदस्य भी अब तक इस समिति से इस्तीफा दे चुके हैं. लेकिन यहीं सारा प्रकरण एक रोचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. तकनीकी तौर पर स्वीडिश एकेडमी के सारे अठारह सदस्य ज़िंदगी भर के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वे इस्तीफा भी नहीं दे सकते हैं. लेकिन हां, वे एकेडमी की बैठकों और उसके फैसलों में शामिल न होने का विकल्प ज़रूर चुन सकते हैं. इसी प्रावधान के चलते आज स्थिति यह है कि अठारह में से केवल दस सदस्य ही बचे हैं  जो सक्रिय हैं. लेकिन एकेडमी के प्रावधानों में यह बात भी शामिल है कि किसी नए सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या बारह है. इस तरह ये दस सदस्य कोई फैसला करने की हालत में भी नहीं हैं. इस गत्यवरोध को दूर करने के लिए एकेडमी के संरक्षक राजा कार्ल गुस्ताफ़ सोलहवें ने घोषणा की है कि वे नियमावली  में फेरबदल के मुद्दे पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया है कि नियमों में बदलाव कर सदस्यों को स्वेच्छा से पद त्याग की अनुमति दी जा सकती है.

वैसे स्वीडिश एकेडमी ने यह भी कहा है नोबेल पुरस्कार विजेता के चयन की प्रक्रिया काफी अग्रिम अवस्था में है और ज़ारी रहेगी, लेकिन विजेता की घोषणा होने में समय लगेगा. आशा की जानी चाहिए कि एकेडमी और नोबेल फाउण्डेशन की इस त्वरित कार्यवाही के कारण नोबेल पुरस्कार की प्रतिष्ठा बनी रह सकेगी.

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 08 मई, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

वहां लबों की आज़ादी पर अनगिनत पहरे हैं!

हममें से बहुतों के लिए इण्टरनेट की लगभग निशुल्क सुलभता आज के समय के सबसे बड़े वरदानों में से एक है. यह इस बात के बावज़ूद कि समय-समय पर इसकी सहायता से संचालित होने वाली बहुत सारी गतिविधियों, विशेषत: सोशल मीडिया के दुरुपयोग और दुष्प्रभावों की ख़बरें भी आकर हमें चिंतित कर जाती हैं. इधर हम अपने देश में एक नई प्रवृत्ति यह भी देख रहे हैं कि जैसे ही किसी शहर-कस्बे-गांव वगैरह में कोई दंगा-फसाद होता है, सरकार पहला काम वहां इण्टरनेट सेवाओं को बंद कर देने का करती है. कुछ लोगों को डिजिटल बनाए जा रहे भारत में यह काम विडम्बनापूर्ण लग सकता है, लेकिन प्रशासन को लगता है कि दुर्भावनापूर्ण ख़बरों और अफ़वाहों  को फैलने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध  ज़रूरी है. वैसे इस माध्यम को लेकर बहसें भारत से बाहर, पश्चिम में भी कम नहीं हो रही हैं. इधर फ़ेसबुक के डेटा के दुरुपयोग  के बारे में आई ख़बरों ने वहां भी अच्छी खासी हलचल पैदा की है और विशेष रूप से अमरीकी समाज में कैम्ब्रिज एनेलिटिका जैसी कम्पनी द्वारा वहां के चुनावों में दखलंदाज़ी के प्रयासों को बहुत गम्भीरता से लिया गया है. लेकिन इन तमाम बातों के बावज़ूद पश्चिम में, और मोटे तौर पर भारत में भी, हर कोई इण्टरनेट की निर्बाध सुलभता के हक़ में नज़र आता है.

लेकिन हमारा ध्यान इस बात की तरफ़ शायद ही जाता हो कि हमारी इसी दुनिया में कम से कम एक महाद्वीप ऐसा है जहां के नागरिकों को हमारी तरह यह सुख मयस्सर नहीं है. यथार्थ तो यह है कि जहां भारत सहित दुनिया के कई देशों की सरकारें अभी इण्टरनेट के निर्बाध उपयोग को थोड़ा-सा सीमित करने का इरादा कभी-कभार प्रकट करती है (और इसके लिए भी उनकी आलोचना कम नहीं होती है!) वहीं तंज़ानिया और युगाण्डा जैसे अफ्रीकी देशों की सरकारें अपने देशों में पिछले कुछ समय से  व्यवस्था, स्थायित्व और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकता का नाम लेकर इण्टरनेट के इस्तेमाल पर काफी कड़े प्रतिबंध लगा चुकी हैं. हो सकता है यह बात पढ़ने में काफी कड़वी  लगे लेकिन सच यही है कि इन देशों की सरकारें इण्टरनेट की निशुल्क उपलब्धता पर वैसे कड़े प्रहार करके, जिनकी  हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उसे करीब-करीब ध्वस्त कर चुकी है. उदाहरण के लिए आप तंज़ानिया को लीजिए. वहां की सरकार ने  एक नियम बनाया है कि हर ब्लॉगर को और यू ट्यूब चैनल्स जैसे विविध मंचों के एडमिनिस्ट्रेटरों को करीब नौ सौ डॉलर का शुल्क चुकाकर स्वयं को एक नियंत्रक अधिकारी के यहां पंजीकृत कराना होगा. वैसे तो  नौ सौ डॉलर की रकम कोई छोटी रकम नहीं है जिसे हर ब्लॉगर चुकाना चाहे या  चुका सके, सरकारी शिकंजा इतने पर ही नहीं रुकता है. वह यह भी चाहता है कि आवेदक अपने तमाम  शेयरहोल्डरों, शेयर पूंजी, स्टाफ की योग्यताओं, उनके लिए चलाए जाने प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की पूरी जानकारी दे और इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करे कि उसके खिलाफ कोई टैक्स राशि बकाया नहीं है. बहुत स्पष्ट है कि यह सारा उपक्रम न केवल मुक्त विचार विमर्श और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला है, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों में भय भी जगाने वाला है. उन्हें लगता है कि सरकार इतनी सारी जानकारियां जुटाकर उनका न जाने कैसा इस्तेमाल कर ले. इसका परिणाम यह हुआ है कि तंज़ानिया  में गिने चुने ब्लॉगर हैं!

तंज़ानिया जैसा ही हाल  युगाण्डा का भी है. वहां के नागरिकों को अपने मोबाइल फोनों पर फ़ेसबुक, ट्विटर या वॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए हर दिन करीब दो पेंस का शुल्क अदा करना होता है. बकौल वहां के वित्त मंत्री जी, देश की सुरक्षा के निमित्त यह बहुत छोटी-सी राशि है. युगाण्डा के राष्ट्रपति का कहना है कि लोग सोशल मीडिया का प्रयोग गप्पबाज़ी के लिए करते हैं, इसलिए उनसे इतनी-सी धनराशि ले लेना कोई अनुचित  बात नहीं है. अपनी सदाशयता दर्शाने के लिए वे यह कहने से भी नहीं चूकते  कि मैं तो बहुत ही वाज़िब इंसान हूं और शैक्षिक, शोध अथवा संदर्भ के लिए इण्टरनेट के प्रयोग पर कभी कोई टैक्स आयद नहीं करूंगा. लेकिन तंज़ानिया की ही एक बेहद लोकप्रिय वेबसाइट के संचालक मेक्सेंस मेलो ने जो बताया, उससे इस कथन की निरर्थकता स्वत: सिद्ध हो जाती है. उनका कहना है कि उनके देश में अगर आप एक फ़ेसबुक पोस्ट भी लिखते हैं तो उस पर वे ही नियम कानून आयद होते हैं जो किसी किताब को लिखने वाले पर होते हैं. और इस तरह आपकी  अभिव्यक्ति की हर आज़ादी प्रतिबंधित है.

एक तरफ़ बाकी दुनिया है जो इस माध्यम की तमाम सीमाओं के बावज़ूद इस पर कोई भी प्रतिबंध लगाने के खिलाफ़ है और दूसरी तरफ यह दुनिया है जहां कोई आज़ादी है ही नहीं!

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 01 मई, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ. 

सेहत के साथ-साथ पर्यावरण भी सुधारता है प्लॉगिंग!

हाल में दिल्ली के विख्यात लोधी गार्डन में सुबह की सैर कर रहे लोगों का ध्यान कुछ अन्य सैर करने वालों की एक अजीबो-गरीब हरक़त की तरफ आकृष्ट हुआ. रविवार का दिन था और अपनी सेहत के प्रति जागरूक नज़र आ रहे बीस-पच्चीस लोगों  का एक समूह जॉगिंग तो कर ही रहा था लेकिन उन्होंने अपने हाथों में दस्ताने भी पहन रखे थे और वे लोग जॉगिंग करते हुए वहां बिखरा  हुआ कचरा भी अपने हाथों में लिये हुए प्लास्टिक बैग्ज़ में इकट्ठा  जा रहे थे. वहां घूमने वाले अगर दुनिया के अन्य देशों में इन दिनों चल रहे एक आंदोलन से थोड़ा भी परिचित होते तो उन्हें इन लोगों की यह हरक़त अजीब नहीं लगती.

असल में स्वीडन में सन 2016 से एक नई गतिविधि शुरु हुई है जिसका नाम है प्लॉगिंग. यह प्लॉगिंग शब्द स्वीडिश भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जिनका काम चलाऊ अंग्रेज़ी अनुवाद होगा पिकिंग और जॉगिंग, यानि (कचरा) बीनना और जॉगिंग करना. ऐसा माना जाता है कि सत्तावन वर्षीय स्वीडिश नागरिक एरिक एहल्स्ट्रोम इस गतिविधि के जनक हैं. वे उत्तरी स्वीडन  में रहते थे लेकिन जब वहां से स्टॉकहोम आए तो उन्हें यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ कि स्टॉकहोम  की सड़कों पर पहले से ज़्यादा कचरा फैला हुआ है. और उन्होंने सोचा कि क्यों न जॉगिंग करते हुए कचरा भी बीन लिया जाए! बस, फिर क्या था! लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. बहुत जल्दी इस गतिविधि के लिए लाइफसम नामक एक एप भी बन गया और इस एप ने लोगों को प्लॉगिंग के फायदों से भी परिचित करा दिया. अगर इस एप के आंकड़ों को सही मानें तो जहां सामान्य जॉगिंग करने से हम एक घण्टे में मात्र 235 कैलोरी खर्च कर पाते हैं, प्लॉगिंग करने से 288 कैलोरी खर्च कर देते हैं. और हां, अगर आप सिर्फ तेज़ तेज़ चलते हैं तो महज़ 120 कैलोरी ही खर्च कर पाते हैं.

अब प्लॉगिंग स्वीडन में तो बाकायदा एक आंदोलन का रूप ले चुका है. लोग महसूस करने लगे हैं कि यह कम केवल सेहत के लिए ही लाभप्रद नहीं है, पर्यावरण के भी हित में है. वहां सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित कर प्लॉगिंग ईवेण्ट्स आयोजित किये जाते हैं जिनमें लोग एक दो घण्टा प्लॉगिंग करते हैं और फिर गपशप, कैंप फायर वगैरह कर घर लौट  आते हैं. ऐसे ही आयोजन नियमित रूप से करने वाली एक नर्स टेश का कहना है कि जब भी मैं अपने आस-पास कचरा बिखरा हुआ देखती हूं, मुझे एक साथ अफसोस और गुस्से का अनुभव होता है. इनसे निज़ात पाने के लिए प्लॉगिंग से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है. छत्तीस वर्षीय लिण्डबर्ग का कहना है कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे इतने बरसों सिर्फ दौड़ती ही रही.  काश! यह सब पहले करने लग गई होतीं. अब वे जब भी जॉगिंग के लिए जाती हैं, सबसे पहले घूम-घूमकर यह जायज़ा  लेती हैं कि उन्हें कहां कहां से कचरा उठाना है और फिर जॉगिंग के साथ झुक झुक कर कचरा उठाती और अपने बैग्ज़ में इकट्ठा कर लेती हैं. उनका कहना है कि अपने आस-पास को देखकर दुखी होने से ज़्यादा अच्छा यह है कि हम खुद उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ करें. स्वीडन की ही एक संगीतकार लेखिका का कहना है कि यह काम तो वह पहले से कर रही थी लेकिन अब उसके देश ने इसे एक नाम भी दे दिया है. उसे इस बात की खुशी है कि वह जो कर रही है उससे केवल उसकी सेहत को ही नहीं परिवेश को भी लाभ पहुंच रहा है. मज़ाक के लहज़े में वो कहती है कि पहले उसकी कमर में पैण्ट  फंसती थी, लेकिन अब बार-बार झुकने के कारण वही पैण्ट उसे ढीली लगने लगी है.

बहुत आह्लादक बात यह है कि स्वीडन से शुरु हुआ यह अभियान अब आहिस्ता-आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है. पहले यह यूरोप में लोकप्रिय हुआ और अब जर्मनी, फ्रांस, अमरीका, कनाडा, मलेशिया  और थाइलैण्ड में भी लोग जॉगिंग की बजाय प्लॉगिंग को महत्व देने लगे हैं. हाल में द गार्डियन अखबार ने लिखा  कि अब वक़्त आ गया है कि हम सब जॉगिंग करते समय कचरा बीनने के स्कैण्डिनेवियन मॉडल का अनुसरण करें. हर देश में प्लॉगिंग करने वालों के समूह बनने लगे हैं और लोग बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सेदारी कर रहे हैं.

हमारे लिए तो यह बात और भी ज़्यादा खुशी की है कि सफाई के जुनून में अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के आगे खिसका देने में माहिर हम भारतीय भी इस प्लॉगिंग को अपनाने में दुनिया के और देशों से पीछे नहीं हैं. ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर इस अभियान को और अधिक लोकप्रिय बनाएं ताकि हम भी स्वच्छ भारत के निवासी होने का सुख पा सकें!

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जयपुर से प्रकाशित लोकप्रिय अपराह्न दैनिक न्यूज़ टुडै में मेरे साप्ताहिक कॉलम कुछ इधर कुछ उधर के अंतर्गत मंगलवार, 24 अप्रैल, 2018 को इसी शीर्षक से प्रकाशित आलेख का मूल पाठ.