उलझा-उलझा है भाषाई परिदृश्य

सन्दर्भ : अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष

18 मई 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की. विश्व संस्था का यह निर्णय उसके इस सोच को पुष्ट करता है कि भाषाओं की असल बहुलता के द्वारा ही अनेकता में एकता की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास सम्भव है. इसी सन्दर्भ में यूनेस्को के महानिदेशक मात्सुरा कोईचोरो का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषाओं की जितनी अहमियत वैयक्तिक अस्मिता के लिए है उतनी ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए भी है. उनके कथन की महता इस बात से और भी बढ जाती है कि यूनेस्को को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष विषयक गतिविधियों के समन्वय का दायित्व सौंपा गया है. हम भी अगर भाषाओं की महत्ता पर विचार करें तो पाएंगे कि साक्षरता और शिक्षा की तो कोई कल्पना ही भाषा के बिना समभव है. आखिर शिक्षक भाषा के बिना अपनी बात कह ही कैसे सकता है?
अगर हम भाषाओं के महत्व पर थोडी और गहराई से विचार करें तो पाते हैं कि व्यक्तियों और समूहों की पहचान बनाये रखने में भी भाषाओं की बडी भूमिका होती है. सांस्कृतिक वैविध्य की कोई भी परिकल्पना भाषाई विविधता के बिना असम्भव है. लेकिन, बावज़ूद इस सच्चाई के, दुखद तथ्य यह है कि दुनिया में बोली जा रही लगभग सात हज़ार भाषाओं में से आधी से अधिक तो आगामी कुछ सालों में ही विलुप्त हो जाने वाली है. 1996 में पहली बार प्रकाशित ‘विलुप्त होने के कगार पर दुनिया की भाषाओं का एटलस’ में इस समस्या को बखूबी उभारा गया है. यह भी एक दुखद तथ्य है कि अभी हमने जिन सात हज़ार भाषाओं का ज़िक्र किया उनमें से एक चौथाई से भी कम का प्रयोग स्कूलों वगैरह में होता है और हज़ारों भाषाएं ऐसी हैं जो वैसे तो दुनिया की आबादी के एक बडे हिस्से की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में शरीक हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था, संचार तंत्र, प्रकाशन जगत आदि से पूरी तरह अनुपस्थित हैं. शायद यही वजह है कि यूनेस्को के महानिदेशक ने कहा है कि इस मुद्दे पर गहनता से विचार करते हुए हमें एक ऐसी भाषा नीति की तरफ बढना चहिए जो प्रत्येक भाषाई समूह को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वह प्रथम भाषा के रूप में अपनी मातृ भाषा का व्यापकतम प्रयोग तो करे ही, साथ ही किसी क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय भाषा को भी सीखे और अगर सम्भव हो तो एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करे. उन्होंने यह भी सलाह दी है कि एक वर्चस्वशाली भाषा के प्रयोक्ताओं को किसी अन्य क्षेत्रीय या राष्ट्रीय भाषा को भी सीखना चाहिए. आखिर भषाओं की बहुलता के द्वारा ही तो सभी भाषाओं के अस्तित्व की रक्षा की जा सकेगी.
संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके घटक यूनेस्को के ये विचार बहुत ही सदाशयतापूर्ण हैं. इनके पीछे की पवित्र भावनाओं से भी भला कोई असहमति हो सकती है? लेकिन हो गई. जहां दुनिया के ज़्यादातर देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस विचार का स्वागत करते हुए उसके साथ सहयोग करने का इरादा ज़ाहिर किया वहीं दुनिया के चौधरी अमरीका ने एक विवादी स्वर लगा दिया. विश्व संगठन में अमरीकी राजदूत ने बुश प्रशासन के इस दावे को आधार बनाते हुए कि भाषा कोई विज्ञान द्वारा पुष्ट तथ्य नहीं अपितु एक सिद्धांत मात्र है, और खुद राष्ट्रपति बुश यह मानते हैं कि ईश्वर ने मात्र छह दिनों में अंग्रेज़ी का निर्माण किया था, इस प्रस्ताव से अपनी असहमति की घोषणा कर डाली. अमरीका सरकार की असहमति के मूल में उसकी यह आशंका भी है कि उसके किसी बहु-देशीय संधि में शरीक होने से दुनिया में अंग्रेज़ी के प्रसार को अघात पहुंचेगा. और इस नेक इरादे से अपनी असहमति ज़ाहिर करने वाला अमरीका अकेला देश नहीं है. यूनेस्को में अरबी बोलने वाले प्रतिनिधियों ने भी इसी तरह हिब्रू का विरोध कर इस प्रस्ताव की क्रियान्विति में अडंगा लगाया. और ऐसा ही कुछ किया कोरियाई प्रतिनिधियों ने भी.
वैसे, अगर अतीत की तरफ झांकें तो हम पाते हैं कि भाषाओं के मामले में खुद संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी प्रशंसनीय नहीं रही है. जब चीन में दूसरी भाषाओं को कुचला जा रहा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ मौन दर्शक था. जब पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सिंधी बोलने वालों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिये तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं समझी. ऐसा ही उसने फ्रांस द्वारा अंग्रेज़ी पर रोक के वक़्त भी किया. वैसे भी, जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के देखते-देखते यूरोपीय संघ अपनी 23 आधिकारिक भाषाओं के बावज़ूद अपना ज़्यादा काम अंग्रेज़ी में करता है, और खुद यह विश्व संगठन लगभग सारा ही काम अंग्रेज़ी में करता है, वही जब भाषाओं की बहुलता की बात करता है तो आश्चर्य होता है.
लेकिन अगर आप आशावादी हों, और किसी की नीयत पर सन्देह करने के शौकीन न हों तो यह भी सोच सकते हैं कि सुबह का भूला संयुक्त राष्ट्र संघ अब शाम को घर लौट रहा है. वह कम से कम अब तो अंग्रेज़ी के दिग्विजय अभियान को रोकना चाहता है. यूनेस्को ने तो यह भी कहा है कि वह दुनिया की उन गडबडी वाली जगहों पर अपने नीले हेलमेट वाले संयुक्त राष्ट्रीय भाषाई रक्षक तैनात करेगा जहां जबरन दूसरी भाषाओं का दमन किया जाता है, जैसे आयरलैण्ड में जहां हालांकि सरकारी भाषा आयरिश है लेकिन नये नागरिकों पर बलात अंग्रेज़ी लादी जा रही है.

इसी उथल-पुथलभरे वैश्विक परिदृश्य के साथ ही आइये, ज़रा भारत के भाषाई परिदृश्य का भी जायज़ा ले लें. संविधान ने हमारे यहां दो राज भाषाओं – हिन्दी और अंग्रेज़ी- को मान्यता दे रखी है. इनके अलावा संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 और भाषाएं भी सूचीबद्ध हैं. राजस्थानी जैसी महत्वपूर्ण भाषा अभी भी इस अनुसूची में प्रवेश पाने के लिए संघर्षरत है. इनके अलावा, 418 और ऐसी सूचीबद्ध भाषाएं हैं जिनमें से प्रत्येक के बोलने वालों की संख्या कम से कम दस हज़ार है. हमारा सरकारी रेडियो – आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है. कम से कम 34 भाषाओं में हमारे यहां अखबार छपते हैं और 67 भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है. संविधान सभी नागरिकों को उनकी भाषा के संरक्षण का अधिकार देते हुए सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्था चुनने का अधिकार प्रदान करता है. लेकिन ये सारे तथ्य और आंकडे उस वक़्त किताबी लगते हैं जब हम यह देखते हैं कि बहु भाषा भाषी हमारे देश में ही कम से कम 1600 भाषाएं और बोलियां ऐसी हैं जिन्हें लोग अपनी मातृ भाषा के रूप में तो प्रयुक्त करते हैं लेकिन जिन्हें किसी भी तरह का वैधानिक या सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है.
भाषाई आधार पर हुए राज्यों के पुनर्गठन पर अब भी सवालिया निशान लगाए जाते हैं. इसी के साथ भाषाओं को लेकर हुए हिंसक विवादों को भी भुलाया नहीं जा सकता. दक्षिण के कतिपय इलाकों में हुआ हिन्दी का तथाकथित उग्र विरोध और एक दूसरे समय में उत्तर भारत में तेज़ी से फैला अंग्रेज़ी हटाओ आन्दोलन आज भी लोगों की स्मृतियों में है. भाषाओं को लेकर वैसा उत्तेजक माहौल आज भले ही न हो, जानने वाले जानते हैं कि आज भारत में हर बडी भाषा अपनी से छोटी भाषा का अधिकार छीन-हडप रही है. ऐसा करने में शीर्ष पर है अंग्रेज़ी. कहने को यह देश की दो राज भाषाओं में से एक है लेकिन कभी-कभी लगता है कि असल राज भाषा तो यही है. इस देश में अंग्रेज़ी जाने बगैर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है. कोई छोटी से छोटी सरकारी नौकरी आपको अंग्रेज़ी ज्ञान के बगैर नहीं मिल सकती. जबकि दूसरी राजभाषा हिन्दी के साथ ऐसा नहीं है. अगर आप हिन्दी नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं. बल्कि बहुतों के लिए तो हिन्दी न जानना गर्व का कारण होता है. इधर वैश्वीकरण और उदारीकरण के चलते और दुनिया के सपाट होते जाने के कारण अंग्रेज़ी का वर्चस्व और बढता जा रहा है. रही सही कसर सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी कर दी है. लोगों ने मान लिया है कि वहां तो अंग्रेज़ी के बिना काम चल ही नहीं सकता, और बिना सूचना प्रौद्योगिकी के आज की दुनिया में जीना बेकार है. हालांकि दोनों ही बातें सच से बहुत दूर हैं. सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने की भी पूरी सुविधाएं हैं, और भारत जैसे धीमी गति और संतोषी मानसिकता वाले देश में द्रुतगामी सूचना प्रौद्योगिकी जीवन शैली का हिस्सा बनेगी, इसमें अभी काफी वक़्त लगेगा.
लेकिन अंग्रेज़ी हमारे मन मष्तिष्क पर बुरी तरह हावी है. हमारे फिल्मी सितारे काम भले ही भाषाई फिल्मों में करें, बात अंग्रेज़ी में ही करना पसन्द करते हैं. नेता लोग चुनाव के वक़्त भले ही हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाएं काम में ले लें, अपने प्रभाव स्थापन के लिए टूटी-फूटी और हास्यास्पद ही सही अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते दिखाई सुनाई देते हैं. समाज का प्रभु वर्ग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम वाले स्कूलों में ही भेजता है. यहां तक कि जो लोग परम्परा, धर्म, संस्कृति वगैरह की कमाई खाते हैं वे भी अपने बच्चों का भविष्य अंग्रेज़ी में ही देखते हैं. निश्चय ही यह मनोवृत्ति हिन्दी सहित तमाम देशी भाषाओं के लिए घातक सिद्ध हो रही है. इनका विकास अवरुद्ध हो रहा है, और इनके प्रयोक्ताओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है. हिन्दी की स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिन भाषाओं या बोलियों को बोलने वाले कम हैं उनके अस्तित्व पर मण्डराते खतरों को साफ देखा जा सकता है.
ऐसे में एक तरफ जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की इस सदाशयता पूर्ण पहल का महत्व समझ में आता है वहीं दूसरी तरफ लुप्त होती जा रही भाषाओं की स्वाभाविक परिणति सांस्कृतिक वैविध्य की क्षति चिंतित भी करती है. चिंताजनक बात यह भी है आज भाषाएं किसी के भी एजेण्डा में नहीं हैं. कहीं हम भाषा विहीन भविष्य की तरफ तो नहीं बढ रहे हैं?
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जोडने वाला पुल

भारत में रहकर इतना पता नहीं चलता कि तकनीक किस तरह और किस हद तक आपके जीवन को बदल रही है, जबकि परिवर्तन वहां भी कम नहीं हुए हैं. मेरी पीढी के लोगों की स्मृति में वह ज़माना ताज़ा ही है जब टेलीफोन एक विलासिता की चीज़ हुआ करता था और उसके बदसूरत काले चोगे को उठाकर दूसरी तरफ से आने वाली ऑपरेटर की ऊबी हुई, कर्कश आवाज़ में 'नम्बर प्लीज़' की प्रतीक्षा करनी होती थी. प्रतीक्षा इसलिए कि यह क़तई ज़रूरी नहीं था कि ड्यूटी के समय भी ऑपरेटर महोदय/महोदया अपनी सीट पर हों ही. उनका चाय पान या गप्प गोष्टी में व्यस्त होना अपवाद से अधिक नियम ही हुआ करता था, और तब बन्दा कर भी क्या सकता था इंतज़ार करने के सिवा. उस ज़माने में, जो अभी भी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, यह भी आम ही था कि आप डाकतार विभाग के पीसीओ में जाकर ट्रंक काल बुक करवाते थे और आपका कॉल 6-8-10-20 घण्टे में लगता था, नहीं भी लगता था. तब संचार का मुख्य माध्यम चिट्ठियां हुआ करती थीं. टेलीग्राम तो किसी इमर्जेंसी में ही दिया जाता था. 'तार वाला' सुनते ही कलेजा धक्क से बैठ जाया करता था, कहीं कोई बुरी खबर न हो! और इस बात को भी कितने दिन बीते हैं कि टीवी का केवल एक ही चैनल हुआ करता था, वह भी श्वेत-श्याम, और उस पर कृषि दर्शन जैसे विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच एकमात्र आकर्षण हुआ करता था सप्ताह में एक या दो बार आने वाला चित्रहार. और ऐसी ही कितनी ही बातें. कितनी तेज़ी से बदला है हमारा चतुर्दिक !

लेकिन भारत से अमरीका आकर, यहां की ज़िन्दगी देख कर लगा कि अभी तो बहुत कुछ बदलना शेष है हमारे यहां. ऐसा नहीं है कि हम पिछड़े हुए हैं, हमने तरक्की नहीं की है. मैं तो मात्र यह कहना चाह रहा हूं यहां बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमारे यहां नहीं है. चाहें तो यह समझ लें कि तकनीक के लिहाज़ से हमारी तरक्की की रफ्तार धीमी है. यह अमरीका में ही पता चलता है कि तकनीक ने किस तरह लोगों की ज़िन्दगी को बदला है.
इस लेख में मेरा लक्ष्य सारे तकनीकी परिवर्तनों को सूचीबद्ध या चिह्नित करना नहीं है. न तो यह सम्भव है और न मैं इसके लिए योग्य हूं. मैं तो केवल इतना कर रहा हूं कि अमरीका में तकनीक के क्षेत्र में जो मुझे अच्छा व नया लगा, उसका वर्णन कर रहा हूं. तकनीक के साथ जो दूसरे बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं उनके विस्तार में जाने का का यह उपयुक्त स्थान नहीं है, इसलिये उन पर चर्चा फिर कभी.

पिछले तीन-चार दशकों में कम्प्यूटर ने सारी दुनिया में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. अब यही देखिये कि भारत में ही यह किसने सोचा था कि आप जैसलमेर में बैठकर जमशेदपुर से कन्याकुमारी तक का रेल आरक्षण करवा सकेंगे? यह कल्पना अब एक ऐसी हक़ीक़त बन गई है कि किसी का इस पर ध्यान तक नहीं जाता. यह कमाल कम्प्यूटर और इण्टरनेट का है. बावज़ूद इसके कि भारत में अभी भी कम्प्यूटर आम नहीं खास ही है और इण्टरनेट की गति अभी भी बैल गाड़ी वाली ही है. यहां अमरीका में और वह भी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय वाले शहर रेडमंड (सिएटल) में और यहां भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ रहते हुए कम्प्यूटर और इण्टरनेट के जो उपयोग देखे उनसे मैं एक साथ ही चकित और आह्लादित दोनों ही हुआ. यह जैसे हमारे आने वाले कल की एक झलक थी मेरे लिये.

यहां कागज़-कलम तो जैसे अब अजायबघर की चीज़ हो गए हैं. सारा ही काम कम्प्यूटर पर हो जाता है. अगर कभी लिखने की तलब भी हो तो डिजी पेन (Digi-pen) से कम्प्यूटर के स्क्रीन पर ही लिख लिया जाता है. आपको दफ्तर छुट्टी की अर्जी भेजनी है, ई-मेल कर दिया. पार्टी का निमंत्रण देना, उस निमंत्रण को स्वीकार-अस्वीकार करना है, ई मेल सेवा चौबीसों घण्टे हाज़िर है. डाकिये की प्रतीक्षा बीते ज़माने की बात हो गई है. घर का सारा हिसाब-किताब, सारा रिकार्ड, सारे दस्तावेज़ों की शरणगाह कम्प्यूटर है. इस कम्प्यूटर ने आपकी स्मृति से बहुत सारा दायित्व लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया है. मित्रों-रिश्तेदारों के जन्म-दिन वगैरह आप क्यों याद रखें? कम्प्यूटर जी हैं न आपकी इस सेवा के लिये. बल्कि, आप अगर चाहें तो साल-छह महीने पहले ही, जब भी आपको फुर्सत हो, ई-कार्ड ही कम्प्यूटर में फीड करके रख दें. कम्प्यूटर स्वतः यथासमय उन्हें प्रेषित कर देगा. वह आपको यह भी बता देगा कि आपका कार्ड कब देखा गया.

दरअसल अमरीका में कम्प्यूटर विलासिता या सुविधा की चीज़ न रहकर ज़रूरत की चीज़ बन गया है. नित नए शोध और त्वरित विकास के कारण उसकी कीमत भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं रह गई है. ऊपर से इंटरनेट की सुलभता व तेज़ गति. वस्तुतः इण्टरनेट की जितनी तेज़ गति यहां है उसकी भारत में रहकर कल्पना भी नहीं होती. सोने पर सुहागा, वायरलेस कनेक्टिविटी (Wireless connectivity) यानि बिना तार के ही इण्टरनेट से जुड़ जाने की सुविधा. यह पूरा सिएटल शहर ही वायरलेस इण्टरनेट युक्त है. यानि आप अपना लैप टॉप लेकर शहर में कहीं भी इण्टरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अलबत्ता इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. कीमत क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑन लाइन ही चुका दी जा सकती है. परिणाम यह कि पार्कों में, रेस्तराओं में, शॉपिंग मॉल्स में, पिकनिक स्थलों पर, हवाई अड्डों पर - हर कहीं लोग अपने-अपने लैप टॉप्स पर काम करते नज़र आते हैं. यहां का काफी कुछ, कहें तो सब कुछ, इण्टरनेट पर है. आपको सिनेमा जाना है, नेट पर देख लें शो कितनी बजे शुरू होता है. यह भी कि थिएटर तक पहुंचने का रास्ता क्या है. टिकिट भी नेट पर ही खरीद लें. यहां ज़्यादातर चीज़ों के टिकिट नेट पर खरीदे जा सकते हैं. हम सिएटल से लास वेगस गए आए. वायुयान टिकिट खरीदने कहीं जाना नहीं पड़ा. इण्टरनेट पर ही काम हो गया. वहां के होटल की बुकिंग भी घर बैठे ही नेट से करवा ली. वैंकुवर (कनाडा) में भारतीय फिल्मी सितारों शाहरुख, रानी मुखर्जी, प्रीति ज़िण्टा, अर्जुन रामपाल वगैरह का एक शो देखने गए. टिकिट घर बैठे इण्टरनेट पर खरीदे और प्रिण्टर पर उनके प्रिण्ट निकाल लिए. इतना ही नहीं, घर पर ही यह भी देख लिया पचास हज़ार दर्शकों की क्षमता वाले उस कोलीज़ियम (थिएटर) में हमारी सीटें कहां होंगी. पूरा नक्शा नेट पर था. कनाडा की सड़कों वगैरह के भी विस्तृत मान-चित्र नेट पर थे. हम अपने घर, सिएटल, से कनाडा की सड़कों का पूरा मानचित्र नेट से उतार कर लेकर चले थे और उसी के सहारे बगैर एक भी जगह किसी से पूछे सीधे आयोजन स्थल पर ही पहुंचे.

दुकानों वगैरह में कम्प्यूटर का इस्तेमाल बहुत आम है. बल्कि इस कारण व्यापार-कर्म बहुत सुगम हो गया है. वैसे यह भारत में भी थोड़ा-बहुत हुआ है, खास तौर पर बड़े स्टोर्स में. पर यहां तो बहुत सारी खरीद-फरोख्त इण्टरनेट पर ही हो जाती है. इसमें दो-तीन बातों की बड़ी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. व्यापार यहां एकदम साफ-सुथरा है. यानि जो माल बताया या प्रचारित किया गया है, हू-ब-हू वही आपको मिलेगा. कोई धोखा-धड़ी नहीं होगी. कोई झूठ-फरेब नहीं. मोल-भाव होता नहीं. और इसके बाद भी, पसन्द न आने पर माल वापस लौटाने की खुली सुविधा तो है ही. लोगों के पास समय की भी कमी है. फलतः इण्टरनेट पर व्यापार खूब फल-फूल रहा है. दुकानों में ग्राहकों की सुविधा के लिए भी अनेक कम्प्यूटर लगे रहते हैं.

अमरीका में कम्प्यूटर व इण्टरनेट की सफलता व लोकप्रियता में बहुत बड़ी भूमिका भाषा की भी है. पश्चिम में तकनीक की भाषा अंग्रेज़ी ही है, इसलिए यहां के लोगों को कोई असुविधा नहीं होती. भारत जैसे बहु भाषा-भाषी देश में, जहां अभी शिक्षा का भी ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया है, अंग्रेज़ी का कम्प्यूटर कैसे आम हो सकता है? ऐसा नहीं है कि कम्प्यूटर पर हिन्दीकरण के प्रयास ही नहीं हुए हैं. विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बहुत सारे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर्स के हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संस्करण भी बाज़ार में उतारे हैं. पर वे अभी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं. अलावा इसके कि खुद भारत के सरकारी तंत्र की कोई गहन रुचि भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने में नहीं है, और इस कारण बाहर की दुनिया भी हमारी भाषाओं को तवज्जोह नहीं देती है, अन्य कई कारण भी हैं कि कम्प्यूटर पर भारतीय भाषाएं आम नहीं हो पा रही हैं. हिन्दी की ही बात लें. अभी तो हिन्दी का कोई मानक तथा सर्वमान्य कुंजी पटल ही नहीं है, हिन्दी फॉण्ट्स की परस्पर परिवर्तनीयता की दिक्कतें हैं, तकनीकी शब्दों के एकरूप हिन्दी पर्याय सुलभ नहीं हैं, आदि. फिर जो आदमी ज़रा-सा भी पढ़ा लिखा है वह भारतीय भाषा की बजाय अंग्रेज़ी का प्रयोग कर अपने 'शिक्षित' होने का परिचय देना चाहता है. ऐसे में कोई भी व्यावसायिक सॉफ्टवेयर कम्पनी भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर क्यों बनाए? इस तरह एक दुश्चक्र बन जाता है. अमरीका में इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं. और भी बातें हैं. लोगों में परिष्कृत नागरिक बोध है. वे चीज़ों को तोड़ते-फोड़ते या विकृत नहीं करते. इसलिए तकनीक की जन-सुलभता भी सम्भव हो जाती है. लेकिन इसी के साथ यह भी कि यहां चीज़ों का रख रखाव बहुत नियमितता से होता है. अगर सार्वजनिक टेलीफोन या कम्प्यूटर है तो वह चालू तो होगा ही. भारत में यह ज़रा कम देखने को मिलता है. टेलीफोन होता है पर अक्सर खराब. इससे लोगों में खीझ होती है और वह खीझ तोड़फोड़ के रूप में व्यक्त होती है. अमरीका में व्यवस्था का काम करना अपवाद नहीं नियम है. अगर कोई साइट है तो वह अद्यतन तो होगी ही. भारत में अभी यह संस्कृति नहीं है. बहुत सारे विभागों ने अपनी साइट्स तो बना दी है पर सूचनाओं को ताज़ा करने में वे कोई दिलचस्पी नहीं लेते. जन संचार से जुड़े एक बड़े प्रतिष्ठान की साइट देख रहा था. पाया कि सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उन भद्र महिला का नाम ही चल रहा है जो छह माह पहले स्थानांतरित होकर जा चुकी हैं. मैंने चाहा कि संस्थान को ई-मेल कर यह संशोधन करवा दूं, तो पता चला कि संस्थान का ई-मेल अकाउण्ट ही सक्रिय नहीं है. यह तो एक नमूना है. वस्तुतः हमने अभी तकनोलॉजी को अपने जीवन का भाग बनाया ही नहीं है. यहां तक कि आप आम तौर पर यह भी उम्मीद नहीं कर सकते कि टेलीफोन करने से ही आपका काम हो जाएगा. आपसे यह अपेक्षा की जाएगी कि आप खुद हाज़िर हों. लुत्फे-मै तुझ से क्या कहूं? हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं ! इसी के साथ एक और बात. बहुत मामलों में अमरीकी समाज एक नैतिक समाज है. है या बना दिया गया है. जो हो, इसके सुफल दिखाई देते हैं. यहां पाइरेटेड सॉफ्टवेयर(Pirated Software) का प्रयोग करीब करीब नहीं होता. सॉफ्टवेयर बनाने वालों को अपने किये का पूरा-पूरा प्रतिफल मिलता है, परिणामतः नए-नए सॉफ्टवेयर विकसित होते हैं, इससे प्रयोक्ता को काम करने में आसानी होती है. एक सुचक्र बनता है.
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इसी कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट ने और भी अनेक रोचक तथा उपयोगी बदलाव किए हैं. मुझे यहां यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि फिल्म रोल वाले कैमरे अब पूरी तरह लुप्त हो गए हैं. उनकी जगह ले ली है डिजिटल कैमरों ने. न फिल्म खरीदने, लोड करने का झंझट, न उसे डेवलप और प्रिण्ट कराने का. बटन दबाओ और फोटो तैयार. इससे भी आगे, आप खुद कलाकार बन जाएं अगर आपके पास कम्प्यूटर हो. अपने कैमरे से सीधे कम्प्यूटर पर फोटो अपलोड (upload) करें और फिर उस फोटो में मन चाहे सुधार, संशोधन, परिवर्तन कर लें. बहुत ज़्यादा कलात्मक निपुणता होनी भी ज़रूरी नहीं. यह दायित्व सॉफ्टवेयर ही वहन कर लेता है. घर में अगर प्रिण्टर भी हो तो फोटो का प्रिण्ट भी निकाल लें अन्यथा कैमरा या केवल उसकी मेमोरी (माचिस की लम्बाई-चौड़ाई के आकार की एकदम पतली पट्टी) या किसी और माध्यम पर अपनी छवियां ले जाकर प्रिण्ट बनवा लें , बल्कि खुद ही बना लें . अमरीका में तो ऐसी मशीनें जगह-जगह लगी हैं जिन पर आप खुद अपने प्रिण्ट बना सकते हैं. इस डिजिटल तकनीक ने फिल्म रोल वगैरह का झंझट तो खत्म किया ही है, इससे एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन यह हुआ है कि बेहतर फोटोग्राफी के लिए आप जितने चाहें उतने फोटो खींच सकते हैं, बिना यह चिंता किए कि फिल्म खर्च हो रही है. जो फोटो अच्छा लगे उसे रख लें, शेष को मिटा दें. परिणाम तत्क्षण देखे जा सकते हैं (कैमरे के पीछे ही छोटा-सा स्क्रीन होता है) इसलिए यह तै करना भी सम्भव है कि एक ही दृश्य को और शूट किया जाए या नहीं.

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कुछ ऐसा ही बदलाव संगीत के क्षेत्र में भी आया है. चलते फिरते संगीत सुनने की सुविधा वॉकमेन ने सुलभ कराई थी. जब संगीत डिजिटल हुआ तो सीडी बजाने वाले डिस्कमैन आ गए. सीडी की ध्वनि निश्चय ही कैसेट की ध्वनि से बेहतर होती है. इस बीच 78 आरपीएम(RPM) के रिकार्ड, तथा ईपी(EP), एलपी(LP) तो गायब ही हो गए. अब आई एक नई तकनीक ने कैसेट या सीडी को भी अप्रासंगिक कर दिया है. आप इण्टरनेट से सीधे ही संगीत खरीद कर उसे अपने प्लेयर या कम्प्यूटर पर सुन तथा सुरक्षित रख सकते हैं. यानि संगीत का संग्रह आपके उपकरण की स्मृति में ही. अलग से कैसेट, सीडी,डीवीडी रखने की आवश्यकता नहीं. फिलहाल तो इससे पायरेसी पर भी नियंत्रण हुआ है. सभी जानते हैं कि पायरेसी संगीत को किस तरह तबाह करने लगी थी. इस नई तकनीक में जो भी संगीत आप डाउनलोड करते हैं उसका मूल्य चुकाना ही होता है. इस तकनीक में संगीत की क्वालिटी बेहतर होती है और उसे संग्रह करने में जगह प्रयुक्त नहीं होती. एक और बड़ी बात यह कि नवींतम संगीत सारी दुनिया में एकसाथ सुलभ हो जाता है. यह नहीं कि आप प्रतीक्षा करें कि आपके म्यूज़िक स्टोर पर नया सीडी आया है या नहीं. और यह भी कि आप केवल अपना मनचाहा संगीत खरीदते हैं. पसन्द का एक गीत खरीदने के लिए पूरा सीडी नहीं खरीदना पड़ता.

एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं. वह है पेपर करेंसी (भारतीय भाषा में नोट, अमरीकी अंग्रेज़ी में बिल) का लगभग पूरी तरह विस्थापन. अमरीका में क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत अधिक है. दुकानों, सेवाओं, यहां तक कि सरकारी संस्थानों तक में क्रेडिट कार्ड स्वीकार्य हैं. आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं. दुकानदार को हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं. सारा काम कम्प्यूटर कर लेता है. इसी वजह से कर चोरी भी नहीं होती.

परिवर्तन और भी बहुतेरे हो रहे हैं. पर अभी वे बहुत लोकप्रिय नहीं हुए हैं. लेकिन एक बात पक्की है. इन सभी परिवर्तनों से मनुष्य का जीवन अधिक सुगम होता जा रहा है. द ग्रेट डिजिटल डिवाइड (The great digital divide) की सारी चर्चाओं तथा इस बात के बावज़ूद कि यह तकनोलॉजी नए सिरे से दुनिया को ‘हैव्स और हैव नॉट्स’ (Haves and have-nots) में बांट रही है, मुझे यह लगता है कि इन परिवर्तनों का लाभ अब जल्दी जल्दी नीचे तक पहुंचने लगा है. तकनोलॉजी अब विलासिता की वस्तु नहीं रह गई है. टेलीफोन करते हुए, मनीऑर्डर भेजते हुए, रेल का आरक्षण कराते हुए, और ऐसे ही बहुत सारे कामों में कतार का आखिरी आदमी भी तकनोलॉजी से लाभान्वित होता है. इस तरह एक अर्थ में तो तकनोलॉजी गरीब-अमीर, विकसित-अविकसित, पूर्व-पश्चिम की खाई को पाट भी रही है. भला ऐसी सकारात्मक और जोड़ने वाली तकनीक का स्वागत कौन न करना चाहेगा?

बीस साल बाद (व्यंग्य)

सन् 2025 के किसी रविवार की खुशनुमा शाम ! घर में हम दो ही. बच्चे तो वैसे भी बरसों से दूर ही हैं. और यों, रिश्ते में ही बच्चे हैं वे, वरना तो बाल उनके भी सफेद हो चले हैं. पत्नी का मन खाना बनाने का नहीं था तो सोचा कि किसी रेस्तरां से ही कुछ मंगवा लिया जाए. खयाल आया कि सुबह ही अखबार में शहर में एक नए खुले रेस्तरां की धुंआधार तारीफ पढ़ी थी. पहले कई दिन तक इसके आकर्षक विज्ञापन भी मेरा ध्यान खींचते रहे थे. अखबार उठाया, पन्ने पलटे, रेस्तरां का फोन नम्बर देखा और अपने मोबाइल पर वह नम्बर डायल किया.

उधर से एक सुरीली आवाज़ आई, "नमस्कार. रेस्तरां को फोन करने के लिए धन्यवाद. हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?" ऐसी चाशनी में पगी आवाज़ें आजकल आम हैं. आप किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को फोन करें, फोन में से रस धारा ही बहने लगती है. अब इसका कोई असर भी मुझ पर नहीं होता. मैंने बात को आगे बढ़ने का मौका न देते हुए कहा, " मैं, ऑर्डर देना चाहता हूं." "कृपया अपना कार्ड नम्बर बोलिये"- उधर से घुंघरू खनके. मुझे पहले से पता था. वैसे अब मेरी ज़रूरतें इतनी सीमित हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा फोन नहीं करता. लेकिन आजकल कहीं भी फोन कीजिए, यही पूछा जाता है.

जवाब दिया, " जी मेरा नम्बर है नौ तीन शून्य पांच सात दो आठ चार एक सात शून्य तीन दो सात पांच" और मैं आखिरी वाले पांच का च पूरा करूं-करूं, उससे पहले ही उधर से फिर घण्टियां बजीं : " नमस्कार डॉ अग्रवाल! ई- दो बटा दो सौ ग्यारह, चित्रकूट. आपका घर का फोन नम्बर है तीन पांच सात..., दूसरा फोन नम्बर है दो चार आठ... लेकिन इस वक़्त आप अपने मोबाइल से हमें फोन कर रहे हैं, वैसे आपकी पत्नी के पास भी एक मोबाइल है, जिसका नम्बर है...." भद्र महिला इस पुराण को आगे बढ़ातीं इतना धैर्य मेरी जिज्ञासा वृत्ति को मंज़ूर नहीं था. "मेरे बारे में इतनी सारी जानकारियां आपके पास...?"

"हमारे कम्प्यूटर में है यह सब डॉ अग्रवाल." संतूर के तार झंकृत हुए. मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ. आखिर छोटे-से मोबाइल पर भी तो ढेर सारी सूचनाएं आ जाती हैं.

"मैं मसाला डोसा ऑर्डर करना चाहता हूं."

"मत कीजिए!" उधर से आवाज़ आई, गोया किसी ने कंकड़ मारा हो.

"क्यों?"
"हमारा कम्प्यूटर रिकार्ड बताता है कि आपकी उम्र इस समय 82 साल है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिसके लिए आप रोज़ दस मिलीग्राम की होपकार्ड लेते हैं, आपका कॉलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है; तीन साल पहले आपको हार्ट अटैक भी हो चुका है."

"फिर मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिये?"

"बेहतर हो आप बेक्ड सलाद डोसा ऑर्डर करें." स्वर में एक ऐसी निश्चयात्मकता थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी. आखिर कह ही दिया, "आप सुझा नहीं रही, मेरी तरफ से जैसे आदेश ही दे रही हैं."

देवी जी के पास इसका भी जवाब मौज़ूद था. "आपने दस दिन पहले ही केंद्रीय लाइब्रेरी से चिकनाई रहित पकवानों के किताब इश्यू करवाई थी. उसी से हमें लगा कि आप यह डिश पसन्द करेंगे."

मैं कह भी क्या सकता था सिवा इसके कि "ठीक है, आप मुझे दो बेक्ड सलाद डोसे भिजवा दें. कितना देना होगा?"

कोयल कूकी : "हां श्रीमती अग्रवाल और आपके लिए ये दो डोसे पर्याप्त होंगे. इनका मूल्य होगा ग्यारह सौ अट्ठाइस रूपये."

"धन्यवाद! मैं यह भुगतान अपने क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा."

जवाब में उधर की आवाज़ में कुछ और गाढ़ी चाशनी घुली, " जी नहीं. आपको नकद भुगतान करना होगा. आप इस महीने की अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, और इस
महीने तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू भी करवाना था, जो आपने अभी तक करवाया नहीं है."

"तो ठीक है. मैं ऐसा करता हूं कि आपके डिलीवरी ब्वाय के आने से पहले नज़दीक के एटीएम से पैसे निकाल लाता हूं."

"हमारा कम्प्यूटर बताता है कि आपका खाता यूटीआई बैंक में है और उसके एटीएम से एक दिन में जितनी रकम निकाली जा सकती है उतनी आप आज सुबह ग्यारह बज कर दो मिनिट पर निकाल चुके हैं." कोयल के गले की मिठास थोड़ी कम होने लगी थी. आवाज़ भावहीन तो थी ही.
"आप फिक़्र न करें. डोसे भिजवा दें. मेरी पत्नी के पर्स में इतने रुपये हैं. कितनी देर में भिजवा देंगी?" दरअसल पत्नी सारी बात सुन रही थी, उसी ने इस बीच अपने पर्स की तरफ इशारा कर मुझे प्रेरित किया था यह कहने को.
"ठीक सैंतालीस मिनिट लगेंगे. लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी वैगन आर में आकर ले जाएं.."

"क्या...!"

"जी, हमारा कम्प्यूटर कहता है कि आपके पास आर जे 14 छह सी 1742 नम्बर की 2001 मॉडल की सफेद वैगन आर है, और यह कल ही गैरेज से सर्विस होकर आई है."

मैं तो अवाक था. क्या कुछ ऐसा भी है जो इनके कम्प्यूटर को पता न हो!

"कोई और सेवा सर?" कोयल के गले में फिर से मिश्री घुलने लगी थी. उसी का फायदा मैंने उठाया. "मैम, क्या आप हमें डोसे के साथ फ्री कोक कैन भी भिजवाएंगी? आपके किसी एड में इसका ज़िक्र था."

"हाँ, आप सही कह रहे हैं डॉ अग्रवाल, लेकिन हमारा कम्प्यूटर कहता है कि आपको तो डायबिटीज़ भी है. इसलिए हम केवल एक कैन ही भिजवाएंगे, श्रीमती अग्रवाल के लिए."

मेरा गुस्सा अपनी हद पार कर रहा था. क्या इनसे मेरा कुछ भी पोशीदा नहीं है? इन्हें मेरी सारी ज़िन्दगी का ब्यौरा रखने का हक़ दिया किसने? गुस्सा तो मुझे कुछ इतना था कि मैं मोबाइल को ज़मीन पर ही पटक डालता, लेकिन उसकी कीमत के खयाल से किया इतना कि बहुत ज़ोर से ऑफ मात्र किया.

मुश्क़िल से दो-एक पल गुज़रे होंगे कि मेरा मोबाइल फिर से घनघनाया. स्क्रीन पर उसी रेस्तरां का नाम चमक रहा था. अब क्या हुआ? जलतरंग बजी. "सर, आपने बहुत गुस्से में अपने मोबाइल को ऑफ किया है. आप हमारे बहुत सम्मानित ग्राहक है, इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि इस उम्र में इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. हमारा कम्प्यूटर बताता है कि तीन साल पहले आपको जो हार्ट अटैक हुआ था वह भी इसी तरह से गुस्सा होने की वजह से हुआ था. हैव अ नाइस डे सर, एण्ड टेक केयर !"

हद्द है. मैं अपने मोबाइल पर भी अपना गुस्सा नहीं उतार सकता. सोचने लगा, यह हाई टैक ज़माना अच्छा है या मेरी जवानी के दिनों का वह ज़माना अच्छा था जब नुक्कड का पान वाला मेरे बारे में सिर्फ उतना ही जानता था जितना कि उसके और मेरे रिश्तों को बनाये रखने के लिए पर्याप्त था. मसलन, "बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहीं बाहर गये थे क्या?" या "आजकल भाभीजी बच्चों के पास गई हुई लगती हैं." वह ये बातें इसलिए कहता था कि सीधे यह कहना ठीक नहीं होता कि आप छह दिन से सिगरेट पीने नहीं आए या एक महीने से मीठा पान नहीं ले गए. वह मेरी निजी ज़िन्दगी में तो कोई दखल नहीं देता था. इस नई तकनीक ने तो मुझे एकदम ही नंगा करके रख दिया है.मेरा कुछ भी तो नहीं है जो इन व्यापारियों के कम्प्यूटर की खोजी निगाहों से छिपा हो.

मन को दूसरी तरफ ले जाने को अपना रेडियो ऑन करता हूं.

गीत आ रहा है : "कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन!"

एक राजनीतिक हत्या के निहितार्थ

26 अप्रेल 1998 की रात ग्वाटेमाला के प्रसिद्ध मानवाधिकार योद्धा बिशप जुआन गेरार्डी की बुरी तरह कुचली हुई और खून से सनी लाश उनके चर्च के गैराज में पाई गई. इससे ठीक चार दिन पहले ही बिशप और मानवाधिकार अन्वेषकों की उनकी टीम ने अपनी 1400 पन्नों की खोज रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में ग्वाटेमाला में ‘80 व ‘90 के दशकों में सेना और सुरक्षा बलों द्वारा चलाये गये उस नृशंस अभियान का दिल दहला देना वाला ब्यौरा पेश किया गया था, जिसके द्वारा लगभग 20 हज़ार लोगों को लापता कर दिया गया या मार डाला गया था.
अब चर्चित उपन्यासकार फ्रैंसिस्कोगोल्डमेन ने इसी घटना चक्र को आधार बनाकर लगभग 400 पन्नों की एक खोजपूर्ण, लोमहर्षक किताब लिखी है : द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल मर्डर : हू किल्ड द बिशप? इस किताब में लेखक ने सेण्ट्रल अमरीका में जारी अमरीका समर्थित युद्ध, हिंसा और भ्रष्टाचार की परम्परा के अनेक पहलुओं को उजागर किया है. गोल्डमेन का बपतिस्मा बिशप गेरार्डी के सान सेबस्टियन चर्च में ही हुआ था और उस वक़्त ग्वाटेमाला में जन्मी उनकी मां भी उपस्थित थीं. इस निजी संलग्नता ने गोल्डमेन को प्रेरित किया कि वे सूचनाओं के खज़ाने में से, जिसमें असंख्य इण्टरव्यू, डी-क्लासिफाइड दस्तावेज़, कोर्ट के रिकॉर्डस शामिल हैं, अपने काम की सामग्री का चयन कर यह लोमहर्षक वृत्तांत लिखें. असंख्य चरित्रों और घटनाओं के घटाटोप के बीच उन्होंने जो वृत्तांत रचा है वह ऐसा है कि उसके कारण गोल्डमेन की गणना मार्केस और योसा जैसे उत्कृष्ट लातीन अमरीकी रचनाकारों के साथ की जा सकती है.
इस वृत्तांत का आरम्भ बिशप की हत्या के वीभत्स दृश्य से होता है और इसके बाद गोल्डमेन आहिस्ता-आहिस्ता हत्यारों और उनके छिपे रक्षकों को सामने लाते हैं. इस प्रक्रिया में वे एक अनैतिक छाया राष्ट्र की सन्देहास्पद किंतु ताकतवर भूमिका को उभारते चलते हैं. लेखक साहित्यिक गद्य और पत्रकारिता की यथा-तथ्य भाषा के सुखद समन्वय से एक ऐसा वृत्तांत रचता है जो अनगिनत चरित्रों और पल-पल परिवर्तित होते घटनाक्रम के कारण पाठक को बांध लेता है. लेखक इस हत्या के सन्दर्भ में बार-बार हमें याद दिलाता है कि 1954 में अमरीका समर्थित ताकतों द्वारा ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जेकोब अरबेंज़ का तख्ता पलटा गया था और उसी के बाद सेण्ट्रल अमरीका के सर्वाधिक निर्मम मिलिट्री तंत्र की स्थापना हुई थी. इसी के बाद वह लम्बा गुरिल्ला युद्ध चला जिसने 20 हज़ार निर्दोष नागरिकों की जान ली.
इसके बाद 1996 में एक शांति समझौता हुआ और ग्वाटेमाला सैद्धांतिक रूप से एक नागरिक प्रशासन वाला प्रजातंत्र बना दिया गया. लेकिन, गोल्डमेन बार-बार ज़ोर देकर कहते हैं कि इससे सत्ता की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया और ग्वाटेमाला उन छद्म सैन्य ताकतों का बन्धक ही बना रहा जिनका कम्युनिस्ट विरोधी अभियान एक अपराध उद्योग में तब्दील हो चुका था. लेखक के अनुसार, बिशप गेरार्डी का मानव अधिकार एक्टिविज़्म ऐसे लोगों के लिए एक बडी चुनौती था. इसीलिए, वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिशप की हत्या कोई आकस्मिक अपराध नहीं था बल्कि दो ताकतवर सत्ताओं मिलिट्री और चर्च के बीच की खुली टकराहट की स्वाभाविक परिणति था.
गोल्डमेन यह भी बताते हैं कि हत्यारों ने अपने कुकृत्य को छिपाने में भी असाधारण कौशल का परिचय दिया. उन्होंने गेरार्डी का चरित्र हनन करने का एक सुनियोजित अभियान चलाया और यह स्थापित करने में लगभग कामयाब रहे कि वे समलैंगिक थे और अपने एक प्रेमी की हिंसा के शिकार हुए. यह सनसनीखेज प्रवाद कुछ इस कौशल से फैलाया गया कि इसे राष्ट्रीय मीडिया ने भी अंगीकार कर लिया और प्रतिष्ठित लेखक योसा तक इस के बहकावे में आकर बिशप और चर्च की भूमिका के प्रति संशयालु हो उठे.
द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल मर्डर गुस्से से भरी एक ऐसी चीख है जिसे न केवल सहानुभूतिपूर्वक सुना जाना चाहिए, ऐसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया भी जाना चाहिए जो यह मानने को तैयार हो कि सत्य कभी-कभी गल्प से भी ज़्यादा विस्मित करने वाला हो सकता है. इस किताब की महत्ता और प्रासंगिकता ग्वाटेमाला में हाल के घटनाचक्र के कारण और बढ गई है. वहां राष्ट्रीय चुनावों का ताज़ा दौर राजनीतिक हत्याओं और सरकार द्वारा लगभग ध्वस्त कर दिया गया है. राष्ट्रपति पद के दो सशक्त उम्मीदवारों में से एक ओट्टो पेरेज़ मोलिना एक भूतपूर्व आर्मी जनरल और खुफिया सेवा के चीफ हैं. वे गेरार्डी की हत्या के समय पद पर थे. अपना चुनाव वे कानून व्यवस्था को मुद्दा बना कर लड रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराध का खात्मा करने के लिए उन्हें नागरिक अधिकारों को कुचलने में भी संकोच नहीं होगा.
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Discussed book:
The Art of Political Murder
By Francisco Goldman
Grove Press.
Hardcover, 416 pages
US $ 25.00

राजस्थान पत्रिका के नगर परिशिष्ट 'जस्ट जयपुर' में मेरे साप्ताहिक कॉलम 'वर्ल्ड ऑफ बुक्स' के अंतर्गत 31 जनवरी 2008 को प्रकाशित

यह कैसी पत्रकारिता?

28 जनवरी 2008 को जयपुर में विरासत फाउण्डेशन द्वारा आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सम्पन्न हुआ. आखिरी दिन का एक आयोजन दो प्रसिद्ध राजस्थानी लेखकों श्री लाल मोहता और चन्द्रप्रकाश देवल के बीच संवाद भी था.
इसी संवाद को लेकर आज(29 जनवरी) के दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर एक समाचार छपा, जिसका शीर्षक था " राजस्थानी साहित्यकारों को मंच से उतारा". इसी समाचार के बगल में कल्पेश याग़्निक का एक विशेष सम्पादकीय भी था,"मर्यादा तोडता दम्भ". अखबार के खबर के अनुसार हुआ यह कि पिछले सत्र के देर से शुरू होने के कारण राजस्थानी का यह संवाद सत्र बीस मिनिट देर से शुरू हुआ, और जब राजस्थानी लेखकों ने चाहा कि उनका सत्र निर्धारित समय से बीस मिनिट देर तक चले तो आयोजन से जुडी अंग्रेज़ी लेखिका नमिता गोखले ने अशिष्टतापूर्वक इन दोनों साहित्यकारों को जबरन मंच से उतार दिया.
विशेष सम्पादकीय भी इसी मुद्दे पर लिखा गया.
कल रात ही दैनिक भास्कर से किसी पत्रकार ने मुझे भी इस बाबत फोन किया था. उनका नाम मैं ठीक से सुन नहीं पाया. उन्होंने इस घटना पर मेरी टिप्पणी चाही थी. मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई खास बात तो आयोजन के दौरान हुई नहीं. मैं उस पूरे सत्र में मौज़ूद था. उससे पहले भी और बाद में भी. हां, इतना ज़रूर हुआ था कि नमिता गोखले ने एकाधिक बार इन लेखकों से अपनी बात पूरी करने का अनुरोध किया था क्योंकि अगला सत्र शुरू होना था. आखिरी बार वे थोडे गुस्से से, और बिना एक भी शब्द बोले, उस टैण्ट से बाहर निकल गई थी. इसके भी कोई पांच सात मिनिट तक इन लेखकों ने अपनी बात पूरी की, और बाकायदा चर्चा का समापन कर नीचे उतरे. इसके बाद अगला सत्र शुरू हुआ जिसमें चित्रा मुद्गल मुख्य भूमिका में थी. चन्द्र प्रकाश देवल और श्रीलाल मोहता भी उस सत्र में काफी देर तक तो थे. मैंने सम्वाददाता से कहा कि नमिता गोखले ने बोला तो एक भी शब्द नहीं. अलबत्ता वे गुस्से से ज़रूर बाहर गईं. लेकिन यह ऐसी कोई खास बात नहीं थी. वे अपनी आयोजकीय भूमिका का निर्वाह कर रही थीं, और इसे सहजता से लिया जाना चाहिए. इसके बाद सम्वाददाता जे ने पूरे आयोजन में अंग्रेज़ी के वर्चस्व पर मुझसे थोडी चर्चा की. मेरा भी यही खयाल था कि आयोजन में अंग्रेज़ी को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया.
लेकिन आज सुबह अखबार में वह खबर पढकर मेरा भी चौंकना स्वाभाविक था. जो हुआ ही नहीं, उसे न केवल खबर बनाया गया, उस को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए एक विशेष सम्पादकीय भी लिखा गया. खबर के साथ ही मुझ सहित कुछेक लूगों के बयान भी दिये गये. मज़े की बात यह कि जिनके बयान दिये गए उनमें से दो लेखक मित्र तो आयोजन में उपस्थित ही नहीं थे. माना जा सकता है कि उन्होंने सम्वाददाता के वर्णन के आधार पर अपनी टिप्पणियां दी होंगी.

मेरा आशय यहां नमिता गोखले के पक्ष में कोई टिप्पणी करने का नहीं है. आज के अखबार में उनका जो बयान छपा है, अगर वाकई उन्होंने वैसा कहा है तो वह गलत है. लेकिन, इससे पहले तो यह बात कि अखबार जो लिख रहा है वह कितना सही है!
जैसा मैंने कहा, ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई. इस बात की पुष्टि मैंने उन कई मित्रों से भी की जो उस सत्र में मेरे साथ मौज़ूद थे.
हम आयोजन में अंग्रेज़ी के महत्व स्थापन पर आपत्ति करें, यह तो ठीक लेकिन बिना बात का बतंगड खडा करें, यह तो उचित नहीं.

एक नष्ट लडकी की करुण कथा

सन 2004 में एलेन हॉपकिंस का एक उपन्यास आया था – क्रैंक. इस बहुचर्चित रहे उपन्यास में लेखिका ने एक लडकी क्रिस्टीना ज्योर्जिया स्नो की करुण कथा कही थी. यह लडकी ड्रग के मायाजाल में फंस कर अपना सर्वस्व लुटा बैठती है. एक अन्य नशेडी क्रिस्टीना से बलात्कार करता है और वह गर्भवती हो जाती है. इस उपन्यास ने पाठकों को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने लेखिका से सम्पर्क कर जानना चाहा कि आखिर क्रिस्टीना का क्या हुआ? इस जिज्ञासा के मूल में यह तथ्य भी था कि उपन्यास स्वयं लेखिका की बेटी की आपबीती पर आधारित था.
अब इसी उपन्यास क्रैंक की अगली कडी (सीक्वेल) के रूप में लेखिका ने अपने पाठकों की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया है. सन 2007 में प्रकाशित ग्लास में एलेन हॉपकिंस ने क्रैंक की ही कथा को आगे बढाया है. यहीं यह बताता चलूं कि क्रैंक और ग्लास शब्द ड्रग्स के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं. कहना गैर ज़रूरी है कि ग्लास भी लेखिका की आपबीती पर ही आधारित है. ग्लास की कथा क्रैंक की कथा जहां खत्म होती है उसके एक साल बाद से शुरू होती है. नायिका क्रिस्टीन अपने नवजात शिशु के साथ मां के घर लौट आई है. वह अब ड्रग के सम्मोहन से मुक्त होने का प्रयास कर रही है. उसने खुद को नवजात शिशु में रमा लिया है. डाइपर बदलने और स्तनपान कराने में उसे अपने जीवन की सार्थकता दिखाई देने लगती है.
जीवन ठीक-ठाक चल रहा है. ड्रग लेने की चाहत यदा-कदा उसे व्याकुल करती है और वह बलपूर्वक उस चाहत को दूर धकेलती है. उसी दौरान उसे अपने जीवन में ऊब महसूस होने लगती है. उसे यह भी खयाल आता है कि प्रसव ने उसकी देह को बेडौल और अनाकर्षक बना दिया है. वह स्थूल हो गई है. इस प्रतीति से उसकी ऊब और खीझ और बढ जाती है. सोचती है, क्यों न इस सबसे निज़ात पाने के लिए थोडी-सी ड्रग ले ली जाए! मन में अतीत की कटु स्मृतियां झिलमिलाती हैं. वह दृढ निश्चय करती है कि अब ड्रग को अपना स्थायी साथी नहीं बनाएगी. लेकिन एकाध बार ले लेने में क्या हर्ज़ है? शायद इससे उसकी काया भी फिर से सुडौल हो जाए. यह भी खयाल आता है कि एकाध बार के ड्रग सेवन से उसे अपने भविष्य को संवारने की ताकत मिल जाएगी. वह यह भी सोचती है कि उसका जो गडबड वर्तमान है, उससे भी, भले ही कुछ देर को ही सही, पलायन करने का सुख भी मिल जाएगा.
नायिका की इसी उहापोह का सशक्त चित्रण इस उपन्यास की जान है. क्रिस्टीन का आत्म संघर्ष जिस खूबसूरती से अंकित किया गया है वह अद्भुत है. यहीं यह भी ज़िक्र कर दूं कि क्रैंक और ग्लास दोनों ही उपन्यास पद्यबद्ध हैं. यानि पूरे उपन्यास गद्य में नहीं, पद्य में रचे गए हैं. लेखिका के चित्रण की खूबसूरती और ताकत इस बात में है कि जब आप ग्लास को पढते हैं तो जैसे आप खुद क्रिस्टीन ही बन जाते हैं. इसी को भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा गया है. क्रिस्टीना का हर कृत्य आपको वाज़िब लगता है. मुझे तो इस उपन्यास को पढते हुए बार-बार भगवतीचरण वर्मा के प्रख्यात उपन्यास चित्रलेखा की ये पंक्तियां याद आती रहीं : हम न पाप करते हैं, न पुण्य करते हैं. हम तो वह करते हैं जो हमें करना पडता है.
वास्तव में क्रिस्टीना ने जो किया वह करना उसकी विवशता ही तो थी. और बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी वैसा करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं. क्रिस्टीना फिर से ड्रग के उस मकडजाल में फंस जाती है, जिससे वह बडी मुश्किल से निकली थी. उसकी देह, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार सब, न चाहते हुए भी, क्रमश: ड्रग को उसके लिए अपरिहार्य बना देते हैं. मां उसे घर से निकाल देती है, हालांकि उसकी संतान को अपने पास रख लेती है. उपन्यास जहां खत्म होता है वहां यह साफ लगता है कि अब निश्चय ही लेखिका इस सीक्वेल में तीसरी कडी भी जोडेगी.
ड्रग सेवन पश्चिम में एक भयावह रूप ले चुका है. दुर्भाग्य से भारत में भी इसका प्रसार होने लगा है. ऐसे में यह उपन्यास ग्लास हमें ड्रग के भयावह दुष्परिणामों से आगाह करता है – यह बात रेखांकनीय है.
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Discussed book:
Glass
By Ellen Hopkins
Hardcover, 688 Pages
Published By Margaret K.McElderry
US $ 16.99


राजस्थान पत्रिका के नगर परिशिष्ट जस्ट जयपुर में मेरे साप्ताहिक कॉलम वर्ल्ड ऑफ बुक्स के अंतर्गत 24 जनवरी 2008 को प्रकाशित.

उलझा-उलझा है भाषाई परिदृश्य

18 मई 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की. विश्व संस्था का यह निर्णय उसके इस सोच को पुष्ट करता है कि भाषाओं की असल बहुलता के द्वारा ही अनेकता में एकता की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास सम्भव है. इसी सन्दर्भ में यूनेस्को के महानिदेशक मात्सुरा कोईचोरो का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषाओं की जितनी अहमियत वैयक्तिक अस्मिता के लिए है उतनी ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए भी है. उनके कथन की महता इस बात से और भी बढ जाती है कि यूनेस्को को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष विषयक गतिविधियों के समन्वय का दायित्व सौंपा गया है. हम भी अगर भाषाओं की महत्ता पर विचार करें तो पाएंगे कि साक्षरता और शिक्षा की तो कोई कल्पना ही भाषा के बिना समभव है. आखिर शिक्षक भाषा के बिना अपनी बात कह ही कैसे सकता है?
अगर हम भाषाओं के महत्व पर थोडी और गहराई से विचार करें तो पाते हैं कि व्यक्तियों और समूहों की पहचान बनाये रखने में भी भाषाओं की बडी भूमिका होती है. सांस्कृतिक वैविध्य की कोई भी परिकल्पना भाषाई विविधता के बिना असम्भव है. लेकिन, बावज़ूद इस सच्चाई के, दुखद तथ्य यह है कि दुनिया में बोली जा रही लगभग सात हज़ार भाषाओं में से आधी से अधिक तो आगामी कुछ सालों में ही विलुप्त हो जाने वाली है. 1996 में पहली बार प्रकाशित ‘विलुप्त होने के कगार पर दुनिया की भाषाओं का एटलस’ में इस समस्या को बखूबी उभारा गया है. यह भी एक दुखद तथ्य है कि अभी हमने जिन सात हज़ार भाषाओं का ज़िक्र किया उनमें से एक चौथाई से भी कम का प्रयोग स्कूलों वगैरह में होता है और हज़ारों भाषाएं ऐसी हैं जो वैसे तो दुनिया की आबादी के एक बडे हिस्से की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में शरीक हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था, संचार तंत्र, प्रकाशन जगत आदि से पूरी तरह अनुपस्थित हैं. शायद यही वजह है कि यूनेस्को के महानिदेशक ने कहा है कि इस मुद्दे पर गहनता से विचार करते हुए हमें एक ऐसी भाषा नीति की तरफ बढना चहिए जो प्रत्येक भाषाई समूह को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वह प्रथम भाषा के रूप में अपनी मातृ भाषा का व्यापकतम प्रयोग तो करे ही, साथ ही किसी क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय भाषा को भी सीखे और अगर सम्भव हो तो एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करे. उन्होंने यह भी सलाह दी है कि एक वर्चस्वशाली भाषा के प्रयोक्ताओं को किसी अन्य क्षेत्रीय या राष्ट्रीय भाषा को भी सीखना चाहिए. आखिर भषाओं की बहुलता के द्वारा ही तो सभी भाषाओं के अस्तित्व की रक्षा की जा सकेगी.
संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके घटक यूनेस्को के ये विचार बहुत ही सदाशयतापूर्ण हैं. इनके पीछे की पवित्र भावनाओं से भी भला कोई असहमति हो सकती है? लेकिन हो गई. जहां दुनिया के ज़्यादातर देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस विचार का स्वागत करते हुए उसके साथ सहयोग करने का इरादा ज़ाहिर किया वहीं दुनिया के चौधरी अमरीका ने एक विवादी स्वर लगा दिया. विश्व संगठन में अमरीकी राजदूत ने बुश प्रशासन के इस दावे को आधार बनाते हुए कि भाषा कोई विज्ञान द्वारा पुष्ट तथ्य नहीं अपितु एक सिद्धांत मात्र है, और खुद राष्ट्रपति बुश यह मानते हैं कि ईश्वर ने मात्र छह दिनों में अंग्रेज़ी का निर्माण किया था, इस प्रस्ताव से अपनी असहमति की घोषणा कर डाली. अमरीका सरकार की असहमति के मूल में उसकी यह आशंका भी है कि उसके किसी बहु-देशीय संधि में शरीक होने से दुनिया में अंग्रेज़ी के प्रसार को अघात पहुंचेगा. और इस नेक इरादे से अपनी असहमति ज़ाहिर करने वाला अमरीका अकेला देश नहीं है. यूनेस्को में अरबी बोलने वाले प्रतिनिधियों ने भी इसी तरह हिब्रू का विरोध कर इस प्रस्ताव की क्रियान्विति में अडंगा लगाया. और ऐसा ही कुछ किया कोरियाई प्रतिनिधियों ने भी.
वैसे, अगर अतीत की तरफ झांकें तो हम पाते हैं कि भाषाओं के मामले में खुद संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी प्रशंसनीय नहीं रही है. जब चीन में दूसरी भाषाओं को कुचला जा रहा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ मौन दर्शक था. जब पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सिंधी बोलने वालों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिये तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं समझी. ऐसा ही उसने फ्रांस द्वारा अंग्रेज़ी पर रोक के वक़्त भी किया. वैसे भी, जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के देखते-देखते यूरोपीय संघ अपनी 23 आधिकारिक भाषाओं के बावज़ूद अपना ज़्यादा काम अंग्रेज़ी में करता है, और खुद यह विश्व संगठन लगभग सारा ही काम अंग्रेज़ी में करता है, वही जब भाषाओं की बहुलता की बात करता है तो आश्चर्य होता है.
लेकिन अगर आप आशावादी हों, और किसी की नीयत पर सन्देह करने के शौकीन न हों तो यह भी सोच सकते हैं कि सुबह का भूला संयुक्त राष्ट्र संघ अब शाम को घर लौट रहा है. वह कम से कम अब तो अंग्रेज़ी के दिग्विजय अभियान को रोकना चाहता है. यूनेस्को ने तो यह भी कहा है कि वह दुनिया की उन गडबडी वाली जगहों पर अपने नीले हेलमेट वाले संयुक्त राष्ट्रीय भाषाई रक्षक तैनात करेगा जहां जबरन दूसरी भाषाओं का दमन किया जाता है, जैसे आयरलैण्ड में जहां हालांकि सरकारी भाषा आयरिश है लेकिन नये नागरिकों पर बलात अंग्रेज़ी लादी जा रही है.

इसी उथल-पुथलभरे वैश्विक परिदृश्य के साथ ही आइये, ज़रा भारत के भाषाई परिदृश्य का भी जायज़ा ले लें. संविधान ने हमारे यहां दो राज भाषाओं – हिन्दी और अंग्रेज़ी- को मान्यता दे रखी है. इनके अलावा संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 और भाषाएं भी सूचीबद्ध हैं. राजस्थानी जैसी महत्वपूर्ण भाषा अभी भी इस अनुसूची में प्रवेश पाने के लिए संघर्षरत है. इनके अलावा, 418 और ऐसी सूचीबद्ध भाषाएं हैं जिनमें से प्रत्येक के बोलने वालों की संख्या कम से कम दस हज़ार है. हमारा सरकारी रेडियो – आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है. कम से कम 34 भाषाओं में हमारे यहां अखबार छपते हैं और 67 भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है. संविधान सभी नागरिकों को उनकी भाषा के संरक्षण का अधिकार देते हुए सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्था चुनने का अधिकार प्रदान करता है. लेकिन ये सारे तथ्य और आंकडे उस वक़्त किताबी लगते हैं जब हम यह देखते हैं कि बहु भाषा भाषी हमारे देश में ही कम से कम 1600 भाषाएं और बोलियां ऐसी हैं जिन्हें लोग अपनी मातृ भाषा के रूप में तो प्रयुक्त करते हैं लेकिन जिन्हें किसी भी तरह का वैधानिक या सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है.
भाषाई आधार पर हुए राज्यों के पुनर्गठन पर अब भी सवालिया निशान लगाए जाते हैं. इसी के साथ भाषाओं को लेकर हुए हिंसक विवादों को भी भुलाया नहीं जा सकता. दक्षिण के कतिपय इलाकों में हुआ हिन्दी का तथाकथित उग्र विरोध और एक दूसरे समय में उत्तर भारत में तेज़ी से फैला अंग्रेज़ी हटाओ आन्दोलन आज भी लोगों की स्मृतियों में है. भाषाओं को लेकर वैसा उत्तेजक माहौल आज भले ही न हो, जानने वाले जानते हैं कि आज भारत में हर बडी भाषा अपनी से छोटी भाषा का अधिकार छीन-हडप रही है. ऐसा करने में शीर्ष पर है अंग्रेज़ी. कहने को यह देश की दो राज भाषाओं में से एक है लेकिन कभी-कभी लगता है कि असल राज भाषा तो यही है. इस देश में अंग्रेज़ी जाने बगैर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है. कोई छोटी से छोटी सरकारी नौकरी आपको अंग्रेज़ी ज्ञान के बगैर नहीं मिल सकती. जबकि दूसरी राजभाषा हिन्दी के साथ ऐसा नहीं है. अगर आप हिन्दी नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं. बल्कि बहुतों के लिए तो हिन्दी न जानना गर्व का कारण होता है. इधर वैश्वीकरण और उदारीकरण के चलते और दुनिया के सपाट होते जाने के कारण अंग्रेज़ी का वर्चस्व और बढता जा रहा है. रही सही कसर सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी कर दी है. लोगों ने मान लिया है कि वहां तो अंग्रेज़ी के बिना काम चल ही नहीं सकता, और बिना सूचना प्रौद्योगिकी के आज की दुनिया में जीना बेकार है. हालांकि दोनों ही बातें सच से बहुत दूर हैं. सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने की भी पूरी सुविधाएं हैं, और भारत जैसे धीमी गति और संतोषी मानसिकता वाले देश में द्रुतगामी सूचना प्रौद्योगिकी जीवन शैली का हिस्सा बनेगी, इसमें अभी काफी वक़्त लगेगा.
लेकिन अंग्रेज़ी हमारे मन मष्तिष्क पर बुरी तरह हावी है. हमारे फिल्मी सितारे काम भले ही भाषाई फिल्मों में करें, बात अंग्रेज़ी में ही करना पसन्द करते हैं. नेता लोग चुनाव के वक़्त भले ही हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाएं काम में ले लें, अपने प्रभाव स्थापन के लिए टूटी-फूटी और हास्यास्पद ही सही अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते दिखाई सुनाई देते हैं. समाज का प्रभु वर्ग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम वाले स्कूलों में ही भेजता है. यहां तक कि जो लोग परम्परा, धर्म, संस्कृति वगैरह की कमाई खाते हैं वे भी अपने बच्चों का भविष्य अंग्रेज़ी में ही देखते हैं. निश्चय ही यह मनोवृत्ति हिन्दी सहित तमाम देशी भाषाओं के लिए घातक सिद्ध हो रही है. इनका विकास अवरुद्ध हो रहा है, और इनके प्रयोक्ताओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है. हिन्दी की स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिन भाषाओं या बोलियों को बोलने वाले कम हैं उनके अस्तित्व पर मण्डराते खतरों को साफ देखा जा सकता है.
ऐसे में एक तरफ जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की इस सदाशयता पूर्ण पहल का महत्व समझ में आता है वहीं दूसरी तरफ लुप्त होती जा रही भाषाओं की स्वाभाविक परिणति सांस्कृतिक वैविध्य की क्षति चिंतित भी करती है. चिंताजनक बात यह भी है आज भाषाएं किसी के भी एजेण्डा में नहीं हैं. कहीं हम भाषा विहीन भविष्य की तरफ तो नहीं बढ रहे हैं?

एक घोषणा पत्र खाने वालों के लिए

मनुष्य प्रजाति सदियों से यह जानती है कि ठीक से क्या और कैसे खाया जाए, लेकिन अब खाद्य उद्योग के मार्केटिंग कर्मियों, पोषण वैज्ञानिकों और इनसे सम्बद्ध पत्रकारों ने उसे उलझा-भरमा दिया है. खाद्य और पोषण विषयक उलझनें जितनी बढती हैं उतना ही इनका धन्धा चमकता है. आज तो एक ऐसा खाद्य परिदृश्य बन गया है जो खराब सलाहों और ‘अवास्तविक’ भोजन से भरा है. ये भोजन जैसे दिखने वाले पदार्थ अक्सर मिथ्या या भ्रामक तथ्यों से भरी पैकिंग में प्रस्तुत किए जाते हैं. असल भोजन तो बाज़ार से लुप्त होता जा रहा है. उसकी जगह लेते जा रहे हैं तथाकथित न्यूट्रीएण्ट्स जो न केवल हमारे खाने को बल्कि हमारी सेहत को भी खराब कर रहे हैं.
ये और ऐसी ही अनेक चौंकाने वाली बातें कही हैं माइकेल पोलान ने अपनी ताज़ा किताब ‘इन डिफेंस ऑफ फूड : एन ईटर्स मेनीफेस्टो’ में. पोलन की दो टूक सलाह है : ऐसी कोई चीज़ मत खाओ जिसे तुम्हारी पड दादी खाद्य पदार्थ के रूप में न पहचान सके.
न्यूयॉर्क टाइम्स के सुपरिचित पत्रकार, बर्कले विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के प्रोफेसर माइकेल पोलन की इससे पहले इसी श्रंखला की दो और किताबें ‘द बॉटेनी ऑफ डिज़ायर’ और ‘द ओम्नीवोर्स डाइलेमा’ क्रमश: भोजन से हमारे रिश्तों की पडताल और हमारे भोजन के वैविध्य के विश्लेषण के लिए चर्चित-प्रशंसित रही हैं. यहां इस नई किताब में पोलन का सन्देश बहुत स्पष्ट है : भोजन का आनंद लें. ज़्यादा न खायें. जहां तक हो, वानस्पतिक भोजन का अधिकतम प्रयोग करें.
यह किताब तीन खण्डों में है. पहला खण्ड न्यूट्रीशनिज़्म की पडताल करता है और बताता है कि इस विचार ने हमारे भोजन को न्यूट्रीएण्ट्स में बांट डाला है. पोलन कहते हैं कि यह न्यूट्रीशनिज़्म खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है क्योंकि इसी की मदद से वे अपने उत्पादों को तेज़ी से बेच पाने में सफल होते हैं. पोलन खाद्य वैज्ञानिकों और खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के बीच के मैत्रीपूर्ण रिश्तों को भी उजागर करते हैं और बताते हैं कि इन वैज्ञानिकों की नित नई खोजों से नए-नए खाद्य उत्पाद बाज़ार में उतारने की सहूलियत पैदा होती है. वे मज़े लेकर बताते हैं कि पोषण विज्ञान की नई-नई खोजों के कारण जो खाद्य पदार्थ कल तक उच्च वसा युक्त होने के कारण त्याज्य था वही अब लाभदायक वसा युक्त माना जाकर चहेता बना दिया जाता है. वे याद दिलाते हैं कि अमरीका में 2003 मं एटकिन्स डाइट के हल्ले के कारण ब्रेड और पास्ता अचानक लोकप्रिय हो उठे और बेचारे आलू व गाजर खलनायक बन गए. पोलन साफ कहते हैं कि पोषण विज्ञान की एक ऐसी नई शाखा बन गई है जो खाद्य उद्योग के अनुदान पर ही फल फूल रही है. इस शाखा का काम ही यह है कि उद्योग जिस पदार्थ के लिए कहे उसी को तमाम पोषक तत्वों से युक्त सिद्ध कर दिया जाए. अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए पोलन बताते हैं कि अमरीका के एक प्रसिद्ध कॉर्पोरेशन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चॉकलेट साइन्स के लिए एक चेयर स्थापित की है और यह चेयर अब चॉकलेट में एण्टी ऑक्सीडेण्ट खोजने में जुटी हुई है. बहुत जल्दी आपको यह बताया जा सकता है कि चॉकलेट तमाम स्वास्थ्यवर्धक तत्वों की खान है.
पोलन यह भी बताते हैं कि खाद्य उद्योग के दबाव किस तरह सरकारी घोषणाओं को भी बदलवाने में कामयाब रहते हैं. 1977 में एक सीनेट समिति ने कहा : मांस का उपभोग कम करें. खाद्य उद्योग के दबाव के कारण यह इबारत बदल दी गई और कहा गया : सैचुरेटेड वसा को कम करने वाले मांस मछली का उपभोग करें. ज़ाहिर है, यह कथन अर्ध सत्य था और खाद्य उद्योग के हित में था. किताब का दूसरा खण्ड है ‘पश्चिमी भोजन और सभ्यता का रोग’ जहां पोलन कई उदाहरण देकर यह बताते हैं कि आधुनिक पश्चिमी भोजन किस तरह हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करता है.
किताब का तीसरा खण्ड इस पश्चिमी भोजन से बचने के उपाय सुझाता है. पोलन की सलाह है कि रसायनिक तत्वों से युक्त डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ कम-से-कम काम में लिये जाएं. यह भी कि एक जगह बैठकर ही खायें, अकेले न खायें और धीरे-धीरे खायें. पोलन हमसे हमारी खाने-पीने की आदतों में बदलाव करने को ही नहीं कहते बल्कि एक ऐसे आन्दोलन में शरीक होने का आह्वान करते हैं जो सामूहिकता और आनन्द के ज़रिये भोजन से स्वास्थ्य की राह पर ले जाता है. वे ऐसी खाद्य संस्कृति का प्रस्ताव करते हैं खाद्य उद्योग के इशारों पर नाचने की बजाय पारिस्थितिकी और परम्परा से संचालित हो.
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Discussed book:
In Defense of Food: An Eater’s Manifesto
By Michael Pollan
Published by: Penguin Press HC, The
256 Pages, Hardcover
US $ 21.95


राजस्थान पत्रिका के नगर परिशिष्ट जस्ट जयपुर में मेरे साप्ताहिक कॉलम वर्ल्ड ऑफ बुक्स के अंतर्गत 17 जनवरी 2008 को प्रकाशित.

ज़माना है मीडियाक्रिटी का

13 जनवरी 2008 की दैनिक जनसत्ता में अपने साप्ताहिक कॉलम ‘कभी कभार’ में अशोक वाजपेयी ने एक मार्के की बात कही है. मैं उन्हीं को उद्धृत कर रहा हूं :समकालीन भारत की कई विडम्बनाओं में से एक बडी यह है कि हम अर्थ और वाणिज्य में तो मूर्धन्यता की ओर लगातार बढ रहे हैं, लेकिन ज्ञान-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में मूर्धन्यता से अपसरण हो रहा है. सिर्फ अपसरण भर नहीं, मीडियाक्रिटी का राज तेज़ी से फैल रहा है. यह कहने के बाद अशोक जी ने अनेक क्षेत्रों की चर्चा की है जिनमें राजनीति, शिक्षा,धर्म, सार्वजनिक जीवन आदि सम्मिलित हैं. अपनी टिप्पणी का अंत उन्होंने साहित्य अकादेमी के भावी अध्य़क्ष की चर्चा से किया है. हम सभी जानते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष अपने क्रिया-कलापों की वजह से खासे विवादास्पद रहे हैं. अशोक जी ने यह खबर देते हुए कि जल्दी ही नारंग जी से छुटकारा मिल जाएगा (वैसे चर्चा तो यह भी है कि वे दुबारा चुने जाने के लिए जी-तोड प्रयास कर रहे हैं) लिखा है कि “उनके विकल्प के रूप में जो दो नाम सामने हैं - मलयालम के एमटी वासुदेवन नायर और बांग्ला के सुनील गंगोपाध्याय का – वे किस प्रतिमान से मूर्धन्य माने जा सकते हैं?”